Comments Add Comment

पुनर्निर्माणमा ३ खर्ब ३५ अर्ब बजेट खर्च, अझै तीन खर्ब चाहिने

छोटो अवधिमा ठूलो उपलब्धी हासिल : सीईओ ज्ञवाली

१० पुस, काठमाडौं । १२ वैशाख २०७२ को भूकम्पपछि क्षतिग्रस्त बनेका संरचनाको पुनर्निमाणमा झण्डै साढे तीन खर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ ।

यस अवधिमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट २ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ र गैर सरकारी संस्थामार्फत ४२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको प्राधिरकणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

प्राधिकरण १२ पुसमा स्थापनाको चौथो वर्ष पूरा गरी पाँचौं वर्षमा प्रवेश गर्दैछ । यसबीचमा संख्यात्मक रुपमा पुनर्निर्माणको औषत ८३ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ । तर, बजेट आवश्यकताका हिसावले महत्वपूर्ण संरचनाको पुनर्निर्माण जारी रहेका कारण बाँकी काम सम्पन्न गर्न अझै ३ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक रहेको उनले जानकारी दिए ।

प्राधिकरणबाट भएको बजेट खर्च

आव २०७२/७३ : २२ अर्ब ४७ करोड ५६ लाख

आव २०७३/७४ : ४९ अर्ब ६९ करोड १७ लाख

आव २०७४/७५ : १ खर्ब १४ अर्ब ७८ करोड ११ लाख

आव २०७५/७६ : ८९ अर्ब ४३ करोड ७६ लाख

आव २०७६/७७ : १ खर्ब ४१ अर्ब (विनियोजन)

ठूला संरचनाको पुनर्निर्माण जारी

चार वर्षको अवधिमा सबैभन्दा प्राथमिक क्षेत्रका रुपमा निजी आवास पुनर्निर्माण रहेको थियो । निजी आवास पुनर्निर्माणमा कूल ८६ प्रतिशतको आँकडा प्राधिकरणले देखाएको छ ।

निजी आवासतर्फ कूल ७ लाख ८० हजार १ सय ६५ लाभग्राहीमध्ये ४ लाख ८२ हजार ३ सय २३ घर बनिसकेका छन् । यो ६२ प्रतिशत प्रगति हो । २४ प्रतिशत घरहरु निर्माणका क्रममा रहेका छन् । ठूलो बजेट आवश्यक पर्ने निजी आवास पुनर्निर्माणको काम उत्तरार्धतिर आइपुग्दा अन्य संरचना भने अझै पनि पुनर्निर्माणकै क्रममा छन् ।

खासगरी धरहरा, रानीपोखरी, काष्ठमण्डप, बसन्तपुर दरवार, नुवाकोट दरवार, सिंहदरवारलगायत संरचनाको पुनर्निर्माण जारी छ । गुम्बा, सडक, पुलजस्ता संरचनाको निर्माण समेत गर्नुपर्ने छ ।

३४ अर्बको स्रोत सुनिश्चित छैन

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले बजेटबाटै १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । बजेट विनियोजनका दृष्टिकोणबाट पुनर्निर्माण सबैभन्दा ठूलो क्षेत्रमध्ये एक थियो । यसमध्ये अझै ३४ अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चितता नै बाँकी रहेको छ ।

चालु आवमा पुनर्निर्माणले लिने गति यस रकममा प्राप्त हुने स्रोत सुनिश्चिततामा समेत भर पर्ने सीइओ ज्ञवालीले बताए । खासगरी भारतीय एक्जिम बैंकबाट प्राप्त हुने प्रतिवद्धता भएको ७५ अर्ब रुपैयाँलाई नेपाल सरकारले आफूखुसी पुनर्निर्माणका काममा प्रयोग गर्न पाएको छैन ।

किनकी यो रकममा भारतले आफ्नै निर्माण सामग्री र निर्माण कम्पनी हुनुपर्ने शर्त राखेको छ । त्यसमध्ये २६ अर्ब हाराहारी शर्तअनुसार खर्च हुने र बाँकि रकम भने सरकारले अन्य क्षेत्रमा स्रोतान्तरण गरिसकेको छ । त्यसकारण ३४ अर्बको स्रोत सुनिश्चितता र ३ खर्ब रुपैयाँको जोहो भने सरकारका लागि चूनौतिपूर्ण छ ।

प्राधिकरणका सीइओ ज्ञवालीका अनुसार नेपाल सरकार र प्राधिकरणले दाता सम्मेलन वा अन्य कार्यक्रम गरी अन्तर्राष्ट्रियसँग पैसा माग्ने योजना छैन । द्विपक्षीय सम्झौताका आधारमा आउने दाताको सहयोग र नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोतबाटै पुनर्निर्माणमा बाँकी रहेको काम सम्पन्न गर्न बजेटको जोहो हुने उनले बताए ।

‘अब हामी पैसा देउ भन्दै सम्मेलन नै गरेर पैसा माग्ने पक्षमा छैनौं,’ सीईओ ज्ञवालीले भने, ‘बरु शून्यबाट पुनर्निर्माण थालेर ४ वर्षको अवधिमा नेपालले जुन प्रगति गरेको छ, यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउन भने आगामी वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्नेछौं ।’

छोटो अवधिमै पुनर्निर्माणमा गौरव गर्नलायक प्रगति हासिल भएको उनको दाबी छ ।

कूल बजेट ६ खर्ब ३० अर्ब

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि कूल ६ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुँदैछ । यो खर्च पनि संशोधित हो । यसअघि ९ खर्ब ३४ अर्बको अनुमान गरिएकोमा पञ्चवर्षीय पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना योजनाले संशोधित बजेट आवश्यकता ६३० अर्ब रुपैयाँ तोकेको थियो ।

बाँकी रकम भने सरकारको नियमति बजेट, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र र अनौपचारिक क्षेत्रबाट खर्च हुनेछ । प्राधिकरणबाट मात्र खर्च हुने बजेट ६३० अर्ब रुपैयाँ हो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment