११ पुस, काठमाडौं । अहिले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको महसुलसम्बन्धी विवाद उत्कर्षमा छ । यसअघिसम्म कुलमान घिसिङको मात्र टाउको दुखाइरहेको यो समस्या अब प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारभित्रै प्रवेश गरेको छ । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सुविधा लिएका कतिपय उद्योगले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई महशुल नतिरेपछि यसबारे विवाद सिर्जना भएको हो ।
महशुल नतिर्ने उद्योगीहरुको अडानले अन्योलको अवस्था सिर्जना भएको छ । केहीले प्राधिकरणले यस्ता सुविधा लिएका उद्योगलाई महसुल मिनाहा गर्न लागेको भन्दै विरोध जनाएका छन् भने केही उद्योगहरुले आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् । कतिपय उद्योग चाहिँ महसुल तिर्न नसक्ने भन्दै प्राधिरकणले काटेको पत्र र बिलका विरुद्ध अदालतमा पुगेका छन् ।
धेरैजसो मुद्दामा अदालतले प्राधिकरणकै पक्षमा आदेश दिएको छ । अदालतको आदेशकै आधारमा प्राधिकरणले फटाफट बक्यौताको बिल काट्न थालेपछि अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले यस विषयमा चासो दिएका छन् । यसका लागि आवश्यक परे मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गराउन सकिने आश्वासन पनि प्रधानमन्त्रीले दिएका छन् ।
प्राधिकरणले लाइन काट्न सुरु गर्नासाथ उद्योगीहरुले प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरेपछि प्रधानमन्त्रीले यसै साता बोलाएर उर्जामन्त्री वर्षमान पुन, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा लगायतलाई बोलाएर यसलाई न्यायोचित तवरले समाधान गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
के हो विवादको पृष्ठभूमि ?
लोडसेडिङका बेला दिनमा १८ घण्टासम्म आम नागरिकले बिजुली पाएनन् । त्यतिबेला उद्योगहरु पनि लोडसेडिङबाट अछुतो थिएनन् । तर, लोडसेडिङका कारण उद्योग धरासायी भएको भन्दै विद्युत प्राधिकरणमा २४ घण्टा नै बिजुली माग्दै उद्योगीहरु पुगे । जसको राजनीतिक, प्रशासनिक र आर्थिक पहुँच पुग्यो, तिनलाई सरकारले डेडिकेटेड लाइन दियो ।
लोडसेडिङका बेला कतिपय उद्योगहरुलाई डेडिकेटेड लाइन दिइए पनि यसबारे सरकार र प्राधिरकणले कुनै नीतिगत निर्णय गरेका थिएनन् । मिलेमतोमा नै केही उद्योगहरुले डेडिकेटेड लाइनको सुविधा पाएका थिए । जतिबेला जनताले १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ भोग्नु परिरहेको थियो ।
जब काठमाडौंमा स्थापित ग्रान्डी अस्पतालले डेडिकेटेड लाइनको सुविधा माग्यो, त्यसपछि डेडिकेटेडमाथिको खास बहस सुरु भयो ।
बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहेका बेला तत्कालीन मुख्यससचिव लीलामणि पौडेल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्ष थिए । त्यतिबेला ग्रान्डी अस्पतालले डेडिकेटेड सुविधा लिन जोड बल गरेपछि पौडेलले त्यसलाई नकारिदिए । पौडेलले नागरिकलाई आन्धकारमा राखेर निजी क्षेत्रलाई डेडिकेटेड लाइन दिने काम न्यायोचित नभएको भन्दै एउटा निर्णय गरिदिए– सरकारी अस्पतालबाहेक अरु निजी क्षेत्रलाई डेडिकेटेड लाइनको सुविधा नदिने ।
तत्कालीन मुख्यसचिव पौडेलको अध्यक्षतामा ०६९ पुस २२ गते बसेको प्राधिकरणको ६४५ औं बैठकले त्यति मात्र निर्णय गरेन, डेडिकेटेड लाइनको उच्च महशुल दर प्रस्ताव गर्ने निर्णय पनि लियो । तर, दर तोकेनन् ।
प्राधिकरण आफैंले महसुल निर्धारण गर्न नसक्ने भएकाले तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगमा यस्तो प्रस्ताव पठाउनु पर्थ्यो। तर, त्यसलगत्तै खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकार बन्यो र ऊर्जामन्त्रालय सम्हाल्न आइपुगे– उमाकान्त झा । त्यसपछि मुख्यसचिव पौडेलले प्राधिकरणको सञ्चालक समिति छोडे ।
०७० जेठ ११ गते बसेको प्राधिकरणको ६५३ औं बैठकले दर नतोकी डेडिकेडेड लाइन खुला गर्ने निर्णय गर्यो । तर, महशुल दर तोकेन । यो बैठकले लीलामणि पौड्यालको अध्यक्षतामा भएको बैठकको निर्णयलाई उल्ट्याउँदै जोसुकैले डेडिकेटेड लाइन लिन सक्ने निर्णय लियो । यसका लागि सञ्चालक समितिबाट स्वीकृति लिनुपर्ने निर्णय भयो ।
अझ २०७२ असार १२ गते बसेको ७१० औं बैठकबाट प्राधिकरणका सञ्चालक मनोज कुमार मिश्रको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिको डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत आपूर्ति लिने ग्राहकहरुबाट लिनुपर्ने प्रमियिम चार्जसहितको नयाँ महशुल दर तोक्यो ।
विद्युत महसुल निर्धारण आयोगबाट महशुल तोक्न सकिने व्यवस्थालाई मिचेर सञ्चालक समितिबाटै डेडिकेटेड लाइनका ग्राहकलाई ‘प्रिमियम’ महशुल तोक्ने निर्णय भयो ।
यहीँबाट सुरु भयो डेडिकेटेडका नाममा बेथिति ।
विद्युत प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक मुकेशकुमार काफ्लेले पटके तोक आदेशका भरमा निजी क्षेत्रलाई भटाभटी डेडिकेटेड लाइन बाँड्न सुरु गरे । कहाँ, कति बिजुली कसरी डेडिकेटेडका नाममा दिइयो भन्ने एकीकृत तथ्याङ्क समेत नराखी जथाभावी डेडिकेटेड लाइन बाँडियो ।
जब विद्युत महशुल निर्धारण आयोगको निर्णय आयो, त्यसले अर्को खैलाबैला सुरु भयो ।
सरकारी वीर अस्पताललाई पनि डेडिकेटेड अनुसारको महंगो महशुलसहितको बिल गयो । अस्पतालले संसदको लेखा समितिलाई गुहार्यो । तत्कालीन लेखा समिति सभापति थिए, जनार्दन शर्मा ।
लेखा समितिले सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेपछि सरकारी अस्पताललाई डेडिकेटेड सुविधा लिए पनि महंगो शुल्क नलगाउन निर्देशन दियो ।
यसका साथै लेखा समितिमा निजी क्षेत्रलाई जथाभावी डेडिकेटेड लाइन दिएर जनतालाई अँध्यारोमा राखिएको भन्दै विद्युत प्राधिकरणका अधिकारीहरुको चर्को विरोध भयो । तर, तत्कालीन प्राधिकरणको नेतृत्वले उद्योग संरक्षणको सरकारी नीतिअनुरुप यस्तो लाइन दिनुपरेको तर्क पेश गर्यो ।
महंगो शुल्क लिएर डेडिकेटेड लाइन दिँदा कसैलाई अन्याय नहुने प्राधिकरणका अधिकारीहरुको तर्कमा लेखा समिति पनि सहमत भयो । र, निजी क्षेत्रलाई डेडिकेटेड लाइन दिन रोक्ने कुनै निर्णय लिएन ।
तर, समस्यालाई कार्पेट मुनि थिच्न खोज्दा अर्को समस्या जन्मियो ।
विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले विद्युत प्राधिकरणलाई सञ्चालक समितिबाटै महशुल तोक्ने निर्णय त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै तत्कालै त्यो निर्णय फिर्ता लिन ०७२ पुस १९ गते पत्र काट्यो । पत्रको बोधार्थ अख्तियार र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा पनि पुग्यो ।
पुस २२ गते प्राधिकरणले निर्णय फिर्ता लिँदै आयोगलाई डेडिकेटेड लाइनसम्न्धी सोही महशुल दर तोक्न प्रस्ताव गर्यो । र, पुसमा नै आयोगले पनि डेडिकेटेड लाइनका लागि प्राधिकरण सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरेको प्रिमियम ट्यारिफलाई नै स्वीकृत दियो ।
आयोगले साउनबाटै लागू हुने गरी पुसमा महशुल तोक्यो । जतिबेलासम्म प्राधिकरणमा डेडिकेटेड सुविधा लिएका कतिपय उद्योगहरुले सुविधा लिइरहे पनि महशुल नतिर्ने दाबी गर्न थालिसकेका थिए ।
त्यसपछि झन डेडिकेटेड लाइनको वितरणमा भद्रगोल सुरु भयो ।
यसैवीच २०७३ असारमा प्राधिकरणले विद्युत महशुल संकलन विनियमावली संशोधन गर्यो । विनियमावलीको विनियम (५) को उप विनियम (५) मा ‘३३ के.भि. ट्रंकलाइन तथा ११ केभी रिंग मेन फिडरबाट नयाँ ग्राहकलाई विद्युत आपूर्ति नगरिने’ उल्लेख थियो ।
अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि ट्रंक लाइनबाट आपूर्ति लिइरहेका कुनै ग्राहकले उक्त लाइनबाट २० घण्टा वा सो भन्दा बढी समय डेडिकेटेड फिडर सरह विद्युत आपूर्ति लिन चाहेमा डेडिकेटेड फिडर सरहको महसुल तिरी लिन सक्ने व्यवस्था विनियमावलीमा थियो ।
‘यस्तो सेवा लिन स्वीकृतिका लागि निवेदन पर्न आएमा डेडिकेटेड लाइन सरह प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट स्वीकृति लिनुपर्ने छ’ भन्ने व्यवस्था विनियमावलीमा गरियो ।
सोही विनियममा ‘यदि कुनै ग्राहकले स्वीकृति नलिई नेविप्राले निर्धारण गरेको लोडसेडिङ समय कट्टा गरी विद्युत प्रवाह हुने समयभन्दा बढी अवधि विद्युत सुविधा आपूर्ति लिएमा विद्युतको अनाधिकृत उपयोग भएको मानी विद्युत चोरी नियन्त्रण ऐन, २०५८ को दफा ९ अनुसार लाइन कट्टा गरी दफा ११ बमोजिम बिल रकम र सो बरारबको क्षतिपूर्ति रकम समेत तिर्नुपर्ने छ । यस्तो अवस्थामा विद्युतको विल रकम र क्षतिपूर्ति रकम गणना गर्दा डेडिकेटेड फिडर लाइनको सरह विद्युत महसुल लगाइनेछ । यसरी कायम भएको विद्युत महसुल तथा क्षतिपूर्ति रकम नतिरेसम्म विद्युत लाइन जोडिने छैन’ भन्ने प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था राखियो ।
यसपछि पनि ट्रंक लाइनका कतिपय उद्योगले २४ घण्टासम्म नै विजुली सुविधा लिए भने केहीले नयाँ नियमको पालना गरे । तर, यसलगत्तै प्राधिरकणले गरेको बिलिङमा विवाद सुरु भयो ।
यही विवादकै बीचमा ०७३ भदौमा प्राधिकरणबाट मुकेश काफ्ले विदा भएर कुलमान घिसिङ भित्रिए ।
कुलमान आइसकेपछि प्राधिरकणको नेतृत्व लोडसेडिङ अन्त्य गर्नतर्फ केन्द्रित भयो । कात्तिकबाटै काठमाडौंमा सर्वसधारणका लागि हुने लोडसेडिङ हट्यो । उद्योगहरुमा लोडसेडिङ भइरहे पनि डेडिकेटेड लाइन लिइरहेका उद्योगले २४ घण्टा बिजुली पाइरहेका थिए ।
२०७५ जेठबाट सबै उद्योगमा लोडसेडिङ हटाउने योजनामा प्राधिकरण थियो । तर, डेडिकेटेड महसुलको बिल पाएका ग्राहकहरू प्राधिरकणले गरेको बिलिङका विरुद्ध अदालत गइसकेका थिए ।
प्राधिकरणले त्यतिबेला डेडिकेटेड लाइनको व्यवस्था नै हटाउन छलफल थाल्यो । तर, त्यतिबेला विद्युत नियमन आयोग गठनको प्रक्रिया भर्खरै अघि बढेको थियो । विद्युत नियमन आयोग ऐन आइसकेकाले आयोग गठन नभई प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट नयाँ महसुल घटाउन नसकिने अवस्था थियो ।
त्यसअघिको विद्युत महसुल निर्धारण आयोग पनि विघठित रहेको र विद्युत नियमन आयोग गठन भइनसकेको अवस्थामा प्राधिकरणले डेडिकेटेड लाइन हटाउन सक्ने अवस्था थिएन । आयोगको स्वीकृतिविना प्राधिकरणले डेडिकेटेड ग्राहकको महसुल हेरफेर गर्न नसक्ने कानूनी व्यवस्था थियो ।
तर, डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन सुविधा लिएका कति उद्योगले महसुल तिरेनन् भन्ने एकीन तथ्याङ्क नै कार्यालयमा नभएको पाइएपछि प्राधिकरणले यसबारे अध्ययन गर्ने निर्णय लियो । यसका लागि ०७५ वैशाख ३१ गते बसेको प्राधिकरण ७६८ औं बैठकले डेडिकेटेड ग्राहकको महसुल दरको कार्यान्वयनको अवस्था र नयाँ महसुल निर्धारणबारे अध्ययनसहित सुझाव दिन सञ्चालक समिति सदस्य भक्तबहादुर पुनको अध्यक्षमा समिति गठन गर्यो ।
भक्तबहादुरको समितिले केही महिना लगाएर डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन लिएका ग्राहकबारे अध्ययन गर्यो । ०७५ को २५ साउनमा समितिले प्रतिवेदन दियो, जुन प्रतिवेदनमा २९८ डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन ग्राहक रहेको उल्लेख छ ।
प्राधिकरणबाट २३० वटा ग्राहकले डेडिकेटेड र ६७ वटाले ट्रंकलाइन सुविधा लिएको पत्ता लाग्यो । तीमध्ये १८४ उद्योगहरुमा डेडिकेटेड लाइनको महशुल कामय गरेर बिलिङ भइरहेको थियो ।
५० वटा ग्राहक सरकारी स्तरका अस्पताल र सामुदायिक खानेपानी आयोजनालगायत थिए । तर, ५८ ग्राहकले डेडिकेटेडसरहको लाइन लिएर पनि महसुल तिर्नु नपरेको अध्ययनमा देखियो । कतिमा प्राधिकरणका वितरण केन्द्रले डेडिकेटेड सरहको बिलिङ नै नगरेको त कतिले महसुल निर्त अटेरी गरेको पाइयो ।
यी ५८ ग्राहकबाट बिलिङ गर्न छुटेको ४ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ पनि छुट महशुल बिलिङ गरेर उठाउन भक्तबहादुरको समितिले सिफारिस गर्यो।
त्यसपछि प्राधिकरणले निर्णय गरेर छुट बिलहरु सम्बन्धित उद्योगमा पठायो र बाँकी महसुल तिर्न ताकेता गर्यो । उद्योगीहरु छुट बिल पठाएर प्राधिकरणले अन्याय गरेको भन्दै विरोधमा उत्रिए । उनीहरुको तर्क थियो, कि छुट महसुलका नाममा करोडौंको बिल पठाइयो ?’
एकैपटक त्यत्रो रकम तिर्दा उद्योग क्षेत्र नै चौपट हुने भन्दै उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिए । उनीहरुले लोडसेडिङ हट्दा पनि चर्को महसुल लिएको भन्दै विरोध जनाए ।
तर, प्राधिरकणले भने आयोग गठन नभई डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुल घटाउने कानूनी आधार नै नभएको भन्दै निरिहता प्रकट गर्यो। त्यसपछि उद्योगीहरु प्राधिकरणको छुट महसुल उठाउने निर्णयका विरुद्ध अदालतमा गए ।
अदालतमा उद्योगीको हार
अदालतले ट्रंकलाइन सुविधा लिएका औद्योगिक ग्राहकको विपक्षमा नै फैसलाहरु गर्यो । प्राधिकरणले काटेको बिलअनुसार महसुल तिर्न नसक्ने भन्दै उच्च अदालत गएका १६ वटा उद्योगका रिट अदालतबाट खारेज भइसकेका छन् ।
पछिल्लोपटक ४ वटा कम्पनीले ट्रंकलाइनको महसुलविरुद्ध दायर गरेको रिट पनि उच्च अदालत तुल्सीपुरको बुटवल इजलासले खारेज गरेको छ । रिट हाल्नेमा सर्बोत्तम सिमेन्ट, लक्ष्मी स्टिल, बुटवल सिमेन्ट र पाल्पा सिमेन्ट थिए ।
यसअघि उच्च अदालत पाटन पुगेका १२ वटा उद्योगहरुको रिट पनि खारेज भएको थियो । उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरको संयुक्त इजलासले उद्योगीहरुको रिट खारेज गरेको हो । उद्योगीले उपयोग गरेको लाइन विशेष प्राथमिकताप्राप्त भएको अदालतको निर्णयमा उल्लेख छ ।
यस्तो विशेष प्राथमिकताका साथ दिइएको विद्युत सेवा डेडिकेटेड वा ट्रंकलाइनका रुपमा परिभाषित हुने अदालतको ठहर छ । अदालतले छुट भएको बिजुलीको महसुलको बिल कानूनबमोजिम प्राधिकरणले जुनसुकै बेला काट्न सक्ने व्यवस्था रहेको फैसलामा उल्लेख छ ।
प्राधिकरणको बिलिङ अन्यायपूर्ण भएको भन्दै उद्योगहरु उच्च अदालत गएका अर्घाखाँची सिमेन्टसहित जगदम्बा सिन्थेटिक, विशाल सिमेन्ट, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, शिवम् सिमेन्ट, शुभश्री अग्नि सिमेन्ट, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, अरिहन्त पोली म्याक्स, अरिहन्त मल्टी फाइबर्स, एभरेष्ट पेपर मिल, युनाइटेड सिमेन्टको रिट खारेज भएका छन् ।
‘ट्रंक लाइनबाट आपूर्ति लिइरहेका कुनै ग्राहकले डेडिकेटेड फिडरसरह आपूर्ति लिन चाहे सो वापतको महसुल तिरी लिनसक्ने प्रावधान रहेकोमा निवेदक कम्पनीले डेडिकेटेड फिडरमा परिणत नगरेकै कारण ट्रंकलाइनबाट विद्युत खपत गरेवापतको महसुल तिर्नु नपर्ने भन्ने देखिन आउँदैन,’ पाटन उच्च अदालतको फैसलामा भनिएको छ ।
अदालतले महसुलमा चित्त नबुझे पुनरावेदन समितिमा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सकिने न्यायिक प्रक्रिया मिचेर सोझै क्षेत्राधिकारको माध्यमबाट यो रिट अदालतमा प्रवेश गरेको पनि उल्लेख गरेको छ । तर, यस्तो पुनरावलोकनमा जाँदा जति रकम बराबरको रकम नतिर्न दाबी गरिन्छ, त्यति नै धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्थाले उद्योगलाई सहज छैन । यदि पुनरावलोकनमा हारेमा सोझै धेरैटी जफत हुन्छ । त्यसैले उद्योगीले अदालतकै सहारा खोजेको देखिन्छ ।
अझै पनि केही ट्रंक लाइनका मुद्दा अदालतमा विचाराधीन नै छन् ।
विवादमा वर्षमान–कुलमान
प्राधिकरणले उद्योगीलाई समस्या नहोस् भनेर बिल तिर्न सहजीकरण गर्न खोज्दा प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन र कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ आफैं विवादमा पर्न पुगे ।
कुलमानलाई ९ अर्ब रुपैयाँ उठाउन नसकेको भन्दै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा नै सांसदहरु अमलाल मोदी लगायतले प्रश्न उठाए । प्राधिकरणका कर्मचारी संगठनका नेताले पनि महसुल छुट दिन लागिएको भन्दै कुलमानविरुद्ध प्रचारबाजी गरे । कुलमानले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर ट्रंक लाइन लिएका उद्योगबाट जसरी पनि बाँकी महसुल उठाउने भनेर स्पष्टीकरण दिए । तर, पनि प्राधिकरणमाथि व्यवसायीले दबाव दिन छाडेनन् ।
उनीहरुले प्राधिरकणले अन्याय गरेको भन्दै राजनीतिक नेतृत्वलाई गुहारे । ट्रंक लाइन लिएका उद्योगलाई डेडिकेटेड सरहको विल लगाउँदा साँच्चिकै अन्याय भएको हो कि भनेर प्राधिरकण सञ्चालक समितिले फेरि भक्तबहादुर पुनकै संयोजकत्वमा उद्योगहरुको ‘टाईम अफ डे’ (टीओडी मिटर) अध्ययन गर्न समिति बनायो ।
टीओडी मिटर उद्योगहरुमा जडान भएको स्मार्ट मिटर हो, जसले उद्योगले साँच्चिकै लोडसेडिङमा पनि लाइन काटेर बसे कि चलाइरहे भन्ने वास्तविक तथ्याङ्क दिन्छ ।
समितिले टीओडी मिटर अध्ययन गर्दा पनि ट्रंक लाइन लिएका उद्योग २० घण्टा बढी चलेको पाइएको भन्दै प्रतिवेदन बुझायो ।
त्यसपछि गत १७ कात्तिकमा बसेको सञ्चालक समिति बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सुविधा लिएका सबै ग्राहकसँग बाँकी महसुल उठाउने निर्णय गरेको छ । यस्तो उठाउन बाँकी रकम करिब ११ अर्ब हाराहारीमा रहेको अनुमान छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगीलाई सजहताका लागि भन्दै ‘डेडिकेटेड’ र ट्रंक लाइन सुविधा लिएका ग्राहकले प्रिमियमसहितको छुट महसुल किस्ताबन्दीमा तिर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । एकै पटक तिर्न ग्राहकलाई मुस्किल पर्ने देखिएपछि छुट महसुल किस्ताबन्दीमा तिर्न सकिने गरी प्राधिकरणले अर्को निर्णय गरेको हो ।
यसका लागि प्राधिकरणले विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली २०७३ र विद्युत वितरण विनियमावली ०६९ समेत संशोधन गरेको छ ।
तर, जति महिनाको छुट महसुल बाँकी छ, त्यति नै महिना लगाएर किस्तामा महसुल तिर्न सकिने गरी यो निर्णय भए पनि धेरै उद्योगीले यो सुविधा लिन चाहेका छैनन् ।
हाल ३५ प्रशितसम्म महंगो रकममा डेडिकेडेड लाइनको महसुल लिइन्छ । प्राधिकरणले अब डेडिकेटेड लाइनको ग्राहकको महशुल साधारण औद्योगिकको भन्दा १५ प्रतिशत मात्रै बढी हुने गरी नयाँ महसुल पनि विद्युत नियमन आयोगसमक्ष प्रस्ताव गरेको छ ।
विवादमा फाइदाका लागि घुसपैठ
अहिले डेडिकेटेडको विवाद मुख्यरुपमा छुट बिल पठाइएका ५८ उद्योगहरुको हो । तर, कतिपय उद्योगहरु आफैंले डेडिकेटेड लाइनको कुनै महशुल तिर्न नपरोस् भन्ने नियतका साथ नै उनीहसँग मिसिएको प्राधिकरणका अधिकारीहरुको गुनासो छ ।
कतिपय सिमेन्ट उद्योगहरुले आफैंले मागेरै डेडिकेटेड लाइन लिएका हुन्, जतिबेला डेडिकेटेड लाइनका लागि महंगो शुल्क नै तिर्नुपर्दैनथ्यो । तर, जनता अन्धकारमा भएका बेला २४ घण्टा नै बिजुली लिएको उद्योगहरु अहिले त्यसको लागि एक रुपैयाँ पनि बढी शुल्क नतिर्ने अडानमा छन् ।
तर, यी उद्योगहरु प्राधिकरणले प्रिमियम ट्यारिफ लगाउने निर्णय गरेपछि अदालत गएर महसुल नै नतिरी बसेका छन् । उनीहरु ट्रंक लाइन विवादमा नै आफ्नो विवादलाई सोलोडोलो रुपमा मुछेर डेडिकेटेडको महंगो महसुल नतिर्ने दाउमा रहेको प्राधिकरण स्रोत बताउँछन् । त्यस्ता उद्योगले सर्वोच्च अदालतमा समेत मुद्दा हारिसकेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसेको २० कात्तिक ०७५ को संयुक्त इजलासबाट विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले अनुमोदन गरेको प्रिमियम शुल्कसहितको महसुल सिमेन्ट उद्योगबाट असुलउपर गराउन प्राधिकरणलाई परमादेश जारी भएको छ ।
प्राधिकरणले प्रिमियम शुल्कसहितको महशुल तिर्न पटक–पटक ताकेता गरे पनि सिमेन्ट उद्योगले डेडिकेटेड वापतको थप शुल्क अहिलेसम्म तिरेको छैन । बरु उद्योगपतिहरु प्रधानमन्त्रीलाई गुहार्न पुगेका छन् ।
प्राधिकरणकै अधिकारीहरु लोडसेडिङ हटेपछि पनि डेडिकेटेडमा चर्को शुल्क लगाइरहनुपर्ने अवस्था नरहेको तर्कमा असहमत छैनन् । तर, विद्युत नियमन आयोग गठनमा सरकारले ढिलाइ गर्दा त्यसको मार निजी क्षेत्रले भोग्नुपर्यो, देशले लोडसेडिङ मुक्त भएको खुसी मनाइरहँदा उद्योगी र ठूला ग्राहकहरू भने दोब्बर महसुलको जरिवाना तिरिरहेका छन् ।
यस्तो परिस्थीतिमा अब फेरि प्रधानमन्त्रीले नै यसमा चासो दिएका छन् । अब सबैको प्रधानमन्त्रीतिरै छ, यो विवादको समाधान कसरी होला ? ओली सरकारले यो समस्यामा कस्तो निर्णय गर्छ ?
