१६ पुस, जनकपुरधाम । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) की प्रदेशसभा सदस्य बेचु लुँगेलीले आफ्नो संसदीय कोषबाट सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका १ नवलपुरमा सामुदायिक भवन निर्माण गराएकी छन् ।
उपभोक्ता समितिमार्फत् गत आर्थिक बर्षमै ३ लाख २५ हजार खर्चिएर सामुदायिक भवनको छत ढलान गरे पनि भुक्तानी भएको छैन ।
नेपाली कांग्रेसकी प्रदेशसभा सदस्य सरस्वती चौधरीका अनुसार धनुषामा मात्र झण्डै ३५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ । कमला नगरपालिकामा बनाइएको दुई वटा सडक र जनकनन्दनी गाउँपालिकामा एक विद्यालयको भवन बनाएको भुक्तानी दिन सकिएको छैन ।
‘भुक्तानी नपाउँदा उपभोक्ता समितिले कुटपिट गर्ने धम्की दिन थालेका छन्’ उनले भनिन्, ‘त्यही डरले गाउँ जान सकिरहेको छैन ।’
विपक्षी मात्र होइन, सत्तारुढ सांसदहरुको अवस्था त्यस्तै छ । सत्तारुढ राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का सांसद विन्देश्वर यादव ‘विक्की’ ले सप्तरीको राजगढ गाउँपालिकास्थित नर्घाेमा धर्मशाला बनाउन लगाए ।
‘गत आर्थिक बर्षको बजेटबाट नर्घाेस्थित चन्द्रावती पोखरी नजिक निर्माणाधीन धर्मशालाको आधा काम सकियो । मूल्यांकन पनि भइसक्यो तर रकम निकासा हुन सकेको छैन’ सांसद यादवले भने, ‘रकम नदिँदा उपभोक्ता समितिलाई समस्या परेको छ ।’
सांसद यादवका अनुसार उनको क्षेत्रमा धर्मशाला, पोखरी र मन्दिरको योजनामा झण्डै ३५ लाख दिनुपर्ने छ ।
आर्थिक बर्ष २०७५/७६ मा सञ्चालन गरेको योजनाको भुक्तानी पाउन नसक्ने उनीहरु मात्र होइनन् । प्रदेश २ का सांसदले संसद विकास कोषबाट पारेका कार्यक्रम तथा मुख्यमन्त्री कार्यालय, कृषि, भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक विकास मन्त्रालयले निजामति बजेटबाट सञ्चालित ८४२ वटा योजनाको भुक्तानी हुन सकेको छैन । त्यही कारण प्रदेशसभा सदस्यहरुले प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका छन् ।
मंगलबार पनि उनीहरुले प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गरे ।
सत्तारुढ सांसदको आक्रोश
डेढ महिनापछि १४ पुसमा बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक विपक्षीसँगै सत्तारुढ संसादहरुले समेत अवरुद्व गरे । राजपा सांसद उपेन्द्र महतो पनि विपक्षीसँगै उभिएका थिए ।
‘सरकार अल्पज्ञानी छ, या त नियतवश सांसदहरुको भुक्तानी रोकेको छ,’ राजपा सांसद महतोले भने, ‘अब भुक्तानी नपाएका पीडितहरुले मन्त्रीहरुलाई कालोझण्डा देखाउँछन्, विरोध प्रदर्शन गर्छन् ।’
कात्तिक अन्तिम साता बसेको बसेको प्रदेशसभा बैठकमा पनि राजपाका केही सांसद सांकेतिक विरोधमा उभिएका थिए । ‘हामी सबै समस्या समाधान गर्ने अनि तपाईंहरु मस्त निन्दामा सुत्ने ?’ राजपा सचेतक परमेश्वर साहले २९ कात्तिकमा बसेको प्रदेशसभा बैठकमा भनेका थिए, ‘चार महिना बितिसक्दासमेत कुनै पनि कार्यालयमा अख्तियारी नजानुलाई के भन्ने ?’
छानबिन भयो, कार्यान्वयन भएन
उपभोक्ता समितिमार्फत काम गरेका योजनाहरुको भुक्तानीबारे छानविन गर्न सभामुख सरोजकुमार यादवको संयोजकत्वमा समिति पनि बनेको थियो । २९ भदौमा बसेको प्रदेशसभा बैठकले बनाएको समितिमा उपसभामुखका साथै प्रदेशसभा सदस्यहरु नागेन्द्र राय यादव, सचमाया मोक्तान, उपेन्द्र महतो, शिवचन्द्र चौधरी, मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव शंकर सुवेदी, भौतिक पूर्वाधार र आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव सदस्य थिए ।
समितिले विभिन्न जिल्लामा पुगेर योजनाहरुको अनुगमन गर्यो । र, कुल योजनाहरुमध्ये ७ प्रतिशत मात्रै काम हुन नसकेको भन्दै सम्पन्न भएका ९३ प्रतिशत योजनाको ९१ करोड ३९ लाख भुक्तानी दिन सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने प्रतिवेदन बुझायो ।
प्रदेशसभाले त्यसलाई अनुमोदन पनि गर्यो, तर कार्यान्वयन भएन । सभामुखको नेतृत्वमा बसेको समितिले दिएको निर्देशन पालना नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको नेकपा प्रदेशसभा सदस्य रामचन्द्र मण्डलले बताए । उनले भने, ‘प्रतिवेदनलाई प्रदेशसभाले अनुमोदन गरेपछि संसदीय सर्वाेच्चतालाई कायम राख्नुपर्नेमा खिल्ली उडाइएको छ ।’
के भन्छ सरकार ?
प्रदेश २ सरकारकै आग्रहअनुसार प्रदेशसभाका सभामुखको नेतृत्वमा छानविन समिति बनेको थियो । तर प्रतिवेदन बुझाएको डेढ महिना भइसक्दा पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै सत्तारुढ दलकै प्रदेशसभा सदस्यहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
मन्त्रीहरुले भने यसका लागि परामर्श भइरहेको र छिट्टै सबै रकम भुक्तानी हुने बताएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा एकातिर कर्मचारीको अभाव थियो भने अर्कोतिर बजेट पनि ढिलो विनियोजन भएको थियो । त्यसमाथि आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर तराई–मधेसमा बाढीले डुवान समस्या ल्याएपछि सबै निकाय राहत र उद्दारमा केन्द्रित भए । त्यसैले उपभोक्ता समितिमार्फत भएका धेरै योजनाको रकम गत आर्थिक वर्षमा भुक्तानी भएन ।
यसको एउटा कारण कर्मचारीहरु हुन् । गत वर्षको योजनाको भुक्तानी यो वर्ष गरे आफू फस्ने उनीहरुको तर्क छ । ‘अघिल्लो बर्षकै योजना भएकाले अघिल्लो बर्ष नै भुक्तानी भइसक्नुपर्ने हो’ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव प्रेम श्रेष्ठले भने, ‘कानूनअनुसार गत बर्ष गरिएका कामको भुक्तानी यो बर्ष दिन मिल्दैन ।’
‘या त कार्यक्रमहरु बहुबर्षीय हुनुपर्ने थियो या त १८ नम्बर फारम भरेर राख्नुपर्ने थियो । १८ नम्बर नभरेको र बहुबर्षे पनि नभएकाले यस्तो अवस्था आएको हो’ उनले भने ।
प्रदेश सरकारका एक मन्त्रीले भने अब योजना बहुवर्षे बनाएर भएपनि भक्तानी दिने तयारी भइरहेको बताए ।
