१७ पुस, काठमाडौं । सरकारले साझा यातायातलाई विद्युतीय बस खरिद प्रक्रिया रोकेर ‘यथास्थिति’मा राख्न निर्देशन दिएको साढे ३ महिना बित्यो । पूर्व योजनाअनुसार साझालाई नै बस खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन दिने कि निकासा गरिएको रकम फिर्ता लिएर नयाँ प्रक्रिया थाल्ने भन्नेबारे सरकार अझै अनिर्णित छ ।
सरकारले गत असोज १ गते साझा यातायातलाई पत्र लेखेर प्रक्रिया स्थगित गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, अहिलेसम्म भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले अर्को निर्णय लिएको छैन ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले दुई–तीन चरणमा बस खरिद प्रक्रियामा परेको गाँठो फुकाउनेबारे छलफल गरिसकेका छन् । तर, साझालाई कुनै निर्देशन दिएका छैनन् । साझा यातायातका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षितले सरकारले किन प्रक्रिया रोक्न खोजेको हो भन्ने स्पष्ट नभएको बताउँदै आएका छन् ।
एक वर्ष अगाडि नै सरकारले ३ सयवटा विद्युतीय बस किन्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले विद्युतीय बस किन्न गत साउनमा एकैपटक ३ अर्ब रुपैयाँ साझा यातायातलाई उपलब्ध गराएको छ । यस्तै, विद्युतीय बस खरिदकै लागि प्रदेश ३ सरकारले ३० करोड, काठमाडौं महानगरपालिकाले १० करोड, ललितपुर महानगर र स्वयम् साझाले समान साढे २ करोड जम्मा गरिसकेका छन् ।
गत असारमा साझा यातायातलाई सरकारको ३ अर्बबाट बिजुली बस खरिद गरी सञ्चालन गर्न दिने जिम्मा दिइएको थियो । त्यसकै आधारमा टेन्डरका लागि लागि साझाले बसको ‘स्पेसिफिकेसन’ प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
यो पनि पढ्नुहोस
विद्युतीय बसले साझालाई ‘वैतरणी’ तार्ला ?
साझाले खरिद गरिने बस कस्तो हुने भन्ने टुंगो लगाउन प्राविधिकहरूको समिति बनाएको थियो, जसमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग, काठमाडौं महानगरपालिका, विज्ञलगायतका प्रतिनिधि छन् । समितिको नेतृत्व साझाका कार्यकारी निर्देशक भूषण तुलाधरले गरेका छन् । सो समितिले बसको स्पेसिफिकेसन तयार गर्दै गर्दा सरकारले रोक्न निर्देशन दिएको थियो ।
सरकारले साझालाई सुरुआतमै बसहरू किन्न आधारभूत मापदण्ड दिइसकेको थियो । तर, त्यसले पर्याप्त नहुने ठहर साझाको छ ।
‘यातायात मन्त्रालयले एउटा सामान्य स्पेसिफिकेसन तयार गरेको थियो, त्यो कुनै ठूलो अध्ययन वा विज्ञता लगाएर बनाएको होइन’, समितिका एक सदस्यले भने, ‘सरकारले दिएको स्पेसिफिकेसन आफैंमा अपुरो थियो । त्यो खेस्राको आधारमा यति ठूलो रकम खर्च हुने टेन्डर गर्नु भनेको मुर्खताबाहेक केही थिएन ।’
यातायात मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट ताकेता भएपछि हतार–हतार खेस्रा मापदण्ड बनाएर साझालाई दिएको थियो । ती सदस्यका अनुसार, संसारका करिब २२ कम्पनीका इलेक्ट्रिकल बस बनाउने प्रविधि र स्पेसिफिकेसन एवं नेपालका सडकमा गाडी गुडाएका साझा र अन्य गाडीको अनुभवको आधारमा स्पेसिफिकेसन तयार हुँदै थियो ।
‘बीवाईडीमार्फत आएका लुम्बिनी विकास कोषका गाडीमा विवाद उठेकोले हामी सबैभन्दा राम्रो तर विवादरहित काम होस् भनेर प्रयास गरिरहेका थियौ’, उनले भने, ‘हामी समय सीमाभित्रै काम सक्दै थियांै, तर सरकारको पत्रले रोकियौं ।’
साझाले हाल बनाउँदै गरेको विद्युतीय बसको स्पेसिफिकेसनमा चलखेल हुन लागेको भन्दै केही विद्युतीय बस आपूर्तिकर्ता कम्पनीले सरकारलाई दबाव दिएका थिए । त्यसकै आधारमा सरकारले साझालाई बस खरिदको प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको थियो ।
‘समितिभित्रै हामी सरकारकै कुनै न कुनै अंगका कर्मचारी सहभागी छौं । शंका नै भए जुनसुकै बेला बोलाएर सोध्दा हुन्थ्यो’, ती सदस्य भन्छन्, ‘अझै स्पेसिफिकेसन फाइनल भएपछि चित्त नबुझे अन्तर्राष्ट्रियस्तरका राम्रा परामर्शदातालाई हेर्न लगाएको भए पनि हुन्थ्यो ।’
साझाको बस किन्ने प्रक्रियाबारे साझा यातायातका अध्यक्ष दीक्षित र कार्यकारी निर्देशक तुलाधरले एक पत्रिकामा आलेख नै लेखेर स्पष्टीकरण दिएका छन् ।
‘निजी व्यवसायीले बस किनेर छिट्टै ल्याउन सक्ने अवस्था रहे पनि साझा यातायातले सार्वजनिक खरिद ऐनद्वारा बोलपत्र आह्वानभन्दा बाहिरको प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सक्दैन र चाहँदैन’, आलेखमा भनिएको छ, ‘सरकारी नीति र कार्ययोजनाले समेत विद्युतीय बसलाई उच्च प्राथमिकता दिएको अवस्थामा यथास्थितिमा किन राख्नुपर्यो ?’
