१८ पुस, काठमाडौं । निकै विवादित बनेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम यस वर्ष सामान्य परिमार्जनसहित कार्यान्वयन हुने भएको छ । सरकारले यस कार्यक्रमको बजेट एक महिनाभित्रै स्थानीय तहमा पठाउने तयारी गरेको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पहिलो चरणमा २ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ स्थानीय तहलाई पठाउन लागेको हो । यो रकमबाट ६० हजार कामदारले १०० दिनको ज्याला पाउन सक्छन् ।
यो वर्ष कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब १ करोड रकम विनियोजन भएको थियो । त्यसमध्ये २ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ विश्व बैंकले दिने ऋणबाट खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, ऋण लिने प्रक्रिया टुंगिसकेको छैन । त्यसैले पुसको अन्तिम साताबाट सरकारकै स्रोतबाट उपलब्ध बजेट स्थानीय तहमा पठाइन लागेको मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता नारायण रेग्मीले अनलाइनखबरलाई बताए ।
बाँकी रकम ऋण लिने प्रक्रिया पुरा भएपछि पठाउने योजना छ । तर गत वर्षजस्तै वर्षाकै समयममा स्थानीय तहमा पैसा पठाइए दुरुपयोगको जोखिम हुन्छ । गत वर्षको अन्त्यतिर पैसा पठाएर चलाइएको कार्यक्रमले अत्यधिक आलोचना खेप्नुपरेको थियो । कारण सरकारले यो वर्ष कार्यक्रमको मोडालिटीमा सामान्य परिवर्तन गरेको छ ।
गत वर्ष स्थानीय तहलाई गरिबीको दर, विकटता, जनघनत्व लगायतका आधारमा कार्यक्रमको रकम पठाइएको थियो । यो वर्ष भने सरकारले सबै स्थानीय तहसँग सूचीकृत बेरोजारको सूची मागेको र अहिले स्थानीय तहले त्यस्तो सूची पठाइरहेको प्रवक्ता रेग्मीले जानकारी दिए ।
अब बेरोजगारको संख्याका आधारमा नै रकम विनियोजन गरेर पठाउने गरी कार्यक्रमको कार्यविधि परिमार्जन गरिएको छ । त्यसैगरी यो वर्ष सरकारले स्थानीय तहसँग रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी बनाइने विकास आयोजनाको सूची पनि मागेको छ । त्यो सूचीलाई सरकारले स्वीकृत गरेपछि मात्रै स्थानीय तहले कार्यक्रमका लागि गएको रकम खर्च गर्न पाउने छन् । यसले गत वर्षजस्तो झार उखेल्ने, नाला सफा गर्ने, सडक बढार्ने लगायतका खुद्रा काममा रकम खर्च गर्न नदिइने मन्त्रालय बताउँछ ।
गत वर्ष सरकारले पठाएको बजेट स्थानीय तहले आफूखुसी खर्च गर्न पाएका थिए । जसले गर्दा श्रमदानमा भइरहेका काममा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको करिब साढे २ अर्ब बजेट ‘बालुवाको पानी’ भएको थियो ।
औसतरुपमा कार्यक्रममा सहभागी कामदारले १३ दिनको पारिश्रमिक लिएका थिए । तर, त्यसको प्रभावकारिता नदेखिएपछि स्थानीयस्तरमै कार्यक्रमको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ ।
यो वर्ष रोजगार कार्यक्रमका लागि अनुदान पठाउँदा स्थानीय तहलाई थप जिम्मेवार बनाइने मन्त्रालयका प्रवक्ता रेग्मीले बताए । ‘कार्यक्रम छनोटमा स्थानीय तह स्वतन्त्र छन्, तर सामान्य किसिमका काममा पैसा सिध्याउने अवस्था नदोहोरियोस भनेर सचेत छौं,’ प्रवक्ता रेग्मीले भने ।
सरकारले अहिले चलाइरहेको कार्यक्रमको ढाँचामा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने पक्षमा स्थानीय तहहरु छन् । नेपाल नगरपालिका संघका महासचिव तथा धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर भीमप्रसाद ढुंगाना यस्तो कार्यक्रमले आधारभूत तहमा रोजगारी सिर्जना गर्ने भनिए पनि त्यसको प्रभावको प्रश्न सँधै रहिरहने उनले बताउँछन् ।
‘एक दुई हप्ताको काम पाएर जनताको जीवनस्तरमा कस्तो प्रभाव पार्छ र ?’ उनी भन्छन्, ‘मान्छेलाई उद्यमशील बनाउनुपर्छ, सिप सिकाउनपर्छ, माछा मारेर दिने होइन, माछा मार्न नै सिकाउनुपर्छ, त्यस्ता प्रयासमा स्थानीय तह हातेमालो गर्न तयार छन् ।’
नगरपालिका संघले स्थानीय तह, बैंकहरु, केन्द्र सरकार र उद्यम गर्न चाहने युवा मिलेर आत्मनिर्भर हुने खालको पेसा-व्यवसाय सिर्जनामा लगानी गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । एक करोडसम्मका आयोजनाहरु अहिले पनि उपभोक्ता समितिमार्फत भइरहेको भन्दै स्थानीय तहकहरुले त्यसमा काम गरेकाहरुको रेकर्ड राखेर रोजगार कार्यक्रम चलाउन सकिने उपाय पनि सुझाइएको छ ।
उपभोक्ता समितिमार्फत भएका काममा हजारौं स्थानीयले अहिले पनि रोजगारी पाइरहेको भन्दै संघले सरकारले त्यस्तै कामका लागि अनुदान रकम खर्चिन आवश्यक नभएको बताएको छ ।
‘म्याचिङ फन्ड बनाएर युवालाई आत्मसनिर्भर बनाउने कुरा अहिले धेरै महत्वपूर्ण छ, रोजगार कार्यक्रमका नाममा स-साना आयोजनामा मान्छेलाई भुलाएर राख्नुपर्दैन,’ महासचिव ढुंगानाले भन्छन्, ‘साँच्चै रोजगारी नै सिर्जाना गर्ने भए स्थानीय तहलाई पनि साथ लिएर अर्थपूर्ण काम गरौं ।’
मन्त्रालयले भने यो कार्यक्रम संविधानले प्रत्याभूत गरेको रोजगारको हकको कार्यान्वयनका लागि ल्याएको बताउँछ । संविधानअनुसार बनेको रोजगार सम्बन्धी ऐनमै न्युनतम् १ सय दिनको रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने भनिएकाले त्यसकै लागि यो कार्यक्रम लागू गरिएको सरकारको तर्क छ ।
‘बेरोजगारलाई रोजगारको ग्यारेन्टी गर्न नसके कम्तिमा ५० दिन बराबरको जीवन निर्वाह भत्ता दिन पनि अर्बौं खर्च हुने अवस्था छ,’ रेग्मीले भने, ‘काम गर्न चाहने बेरोजगारले स्थानीय क्षेत्रका विकास आयोजनामा काम गरेर न्यूनतम रोजगारी पाउँछ, यसले विपन्न वर्गको हित नै हुन्छ ।’
