१८ पुस, काठमाडौं । विदेशी ठेकदार कम्पनीको कार्यसम्पादन जमानत र बैंक ग्यारेन्टी जारी गर्नु नेपाली बैंकका लागि जोखिमपूर्ण बन्न थालेको छ । विदेशका बैंकहरुबाट ठेकदार कम्पनीले ल्याएको काउन्टर ग्यारेन्टीका आधारमा जमानत बसिदिने गरेका बैंकहरु धमाधम समस्यामा पर्न थालेका छन् ।
पछिल्लोपटक काउन्टर ग्यारेन्टीले समस्यामा फसेको छ, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक । इटालियन ठेकदार कम्पनीको बेइमानीले यस बैंकको २ अर्ब जोखिममा परेको छ । उक्त कम्पनीले इटालीकै अदालतमा दायर गरेको मुद्दा हारेपछि इन्भेष्टमेन्ट बैंकको पैसा डुब्ने खतरा बढेको हो ।
विदेशी बैंकको काउन्टर ग्यारेन्टीका आधारमा नेपाली बैंकले विदेशी ठेकदार कम्पनीहरुको लागि कार्यसम्पादन जमानत जारी गर्छन् । ठेकदार कम्पनीले बीचमै काम छोडेमा सो जमानत रकम जफत गर्ने अधिकार आयोजनालाई हुन्छ । त्यसैअनुसार तनहुँ हाइड्रोको इटालियन ठेकदार कोअपरेटिभ मुराटोरी ई केमेन्टिस्टी (सीएमसी) का लागि इन्भेस्टमेन्टले जारी गरेको २ अर्बको जमानत आयोजनाले जफत गर्यो । तर, काउन्टर ग्यारेन्टी दिने बैंकले नेपाल इन्भेस्टमेन्टलाई यो जमानत भुक्तानी स्वीकार गरेन ।
यस विषयमा सीएमसीले ईटालीको ‘ट्रिबुनाल डी बोलोग्ना’ मा मुद्दा दायर गरेको थियो । तनहुँ हाइड्रसँग सम्झौता रद्द हुनुमा आफ्नो कमजोरी नभएको जिकिर गर्दै उसले नेपाली बैंकलाई रकम पठाउनु नपर्ने जिकिर गरेको थियो । र, अदालतले उसको माग बमोजिम फैसला गर्यो । यद्यपि, यो कुनै अन्तर्राष्ट्रिय अदालत नभएकाले यसैको निर्णय अन्तिम हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन ।
यो पनि पढ्नुहोस
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले इटालीमा हार्यो २ अर्बको मुद्दा
तनहुँ जलविद्युतका लागि इटालीकै स्थानीय इन्टेसा सानपओलो बैंकको काउन्टर ग्यारेन्टीका आधारमा सीएमसीले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकबाट कार्यसम्पादन जमानत र बैंक ग्यारेन्टी ल्याएर खरिद सम्झौता गरेको थियो । मेलम्ची छाडेर कम्पनी भागेपछि तनहुँले काममा आउन २८ दिने म्याद दिएर बोलायो तर, कम्पनी सम्पर्कमा आएन ।
त्यसपछि आयोजनाले ८५ करोड नेपाली रुपैयाँ र ८७ लाख ४९ हजार युरो गरी करिब १ अर्ब ९७ करोड बराबरको कार्यम्पादन जमानत र बैंक ग्यारेन्टी रकम इन्भेस्टमेन्ट बैंकबाट जफत गर्यो । यसका विरुद्धमा सीएमसीले हालेको मुद्दामा त्यहाँको स्थानीय अदालतले नेपाली बैंकलाई कुनै भुक्तानी दिनुनपर्ने गरी फैसला गरेको हो ।
बैंकसँग अब इटालीकै उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने वा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गुहार्ने दुई विकल्प छन् । यस विषयमा बुझ्न इन्भेष्टमेन्ट बैंकका उच्च अधिकारीहरुसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा उनीहरु सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।
बीओके र हिमालयनको नियति
पछिल्लो एक दशकभित्र सरकारले स्वदेशी बैंकबाट यसरी जमानत जफत गरेको र काउन्टर ग्यारेन्टी दिने बैंकले जमानत भुक्तानीको दावी अस्वीकार गरेको यो दोस्रो घटना हो । दुबै पटक मेलम्ची आयोजना छाडेर भागेका कम्पनीका कारण नेपाली बैंकले समस्या भोग्नुपरेको छ ।
बैंक अफ काठमाण्डू (बीओके)र हिमालयन बैंक यही समस्याबाट पीडित बैंक हुन् । यी दुवै बैंकले चैत ०६५ मा मेलम्ची आयोजनामा काम गर्न ठेक्का पाएको चिनियाँ ठेकदारका लागि काउन्टर ग्यारेन्टी बसेका थिए ।
चाइना रेल्वे १५ ब्युरोले चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंक कर्पोरेसनबाट मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पर्फर्मेन्स ग्यारेन्टीको काउन्टर ल्याएको थियो । तर, सुरुङमार्ग निर्माणमा ढिलाइ भएको भन्दै सरकारले ०६९ असोज ९ मा चाइना रेल्वेसँग ठेक्का तोड्यो । त्यसपछि अदालतबाट मुद्दा जितेरै ०७२ जेठ १ मा दुबई बैंकमा चिनियाँ कम्पनीले राखेको जमानत जफत गर्यो ।
बैंक अफ काठमान्डूबाट १४ लाख युरो र ६६ लाख अमेरिकन डलर (करिब ८४ करोड रुपैयाँ) तथा हिमालयन बैंकबाट ६६ लाख डलर (करिब ६६ करोड रुपैयाँ) पर्फमेन्स ग्यारेन्टी जफत भयो । तर, चीनको चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंक कर्पोरेसनले काउन्टर ग्यारेन्टीबापत दुवै बैंकलाई अहिलेसम्म रकम भुक्तानी गरेको छैन । यो ग्यारेन्टीको भुक्तानीको मुद्दा पनि चीनका विभिन्न तहमा प्रक्रियाहरुमा अल्झिएको छ ।
ग्यारेन्टी जफत भएपछि चाइना रेल्वे १५ ले समेत छलपूर्वक भुक्तानी दिएको भन्दै चीनको तल्लो तहको अदालत झेङजु इन्टरमिडियट पिपल्स कोर्टमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तल्लो अदालत पनि चिनियाँ कम्पनीकै पक्षमा उभियो ।
त्यसपछि हिमालय र बैंक अफ काठमान्डूले चीनको हेनानको प्रान्तीय पिपल्स कोर्टमा तल्लो तहको फैसलाको विरुद्धमा पुनरावेदन मुद्दा दायर गरे । यो अदालत भने नेपाली बैंकको दावीमा सहमत भयो र यसले तल्लो तहको अदालतमा पुनः यसबारे बहस गर्नुपर्ने आदेश सुनायो ।
मेलम्चीसँग सीएमसीले गरेको सम्झौता र काउन्टर ग्यारेन्टीलाई छुट्टाछुट्टै राखेर हेर्नुपर्ने भन्दै प्रान्तीय अदालतले फेरि तल्लो तहकै अदालतमा मुद्दा फर्काएको छ । माथिल्लो अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा यो मुद्दाको फैसला गरिनुपर्ने भनेको छ । तर, तल्लो तहको अदालतमा अझै बहस सुरु भएको छैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअनुसार काउन्टर ग्यारेन्टी दिने बैंक तथा वित्तीय संस्था अन्तिम ग्यारेन्टी जारी गर्नेमाथि जिम्मेवार हुनुपर्छ, र अन्तिम ग्यारेन्टी जारी गर्ने पनि काउन्टर ग्यारेन्टी दिनेप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्छ । त्यसैले अहिले नेपाली बैंकलाई भुक्तानी रोकेर बखेडा झिकेका बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको उल्लंघन गरेका छन् ।
यसरी छलपूर्वक रोकिएका जमानत भुक्तानी बापतको रकम नेपाली बैंकलाई दिलाउन न राष्ट्र बैंकले चासो दिएको छ न सरकारी तवरबाट कुनै प्रयत्न भएको छ । हिमालयन र बैंक अफ काठमान्डुले समस्या भोगेको वर्षाै बितिसक्यो । अहिले फेरि नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक त्यस्तै समस्याको जालोमा फस्न पुगेको छ ।
हिमालयन बैंकका सीईओ अशोकसमशेर जबरा अबको ९ महिनाभित्रै मुद्दा टुंगिने अपेक्षा व्यक्त गर्छन् । उनले फेरि तल्लो तहको अदालतमा यसबारे बहस हुने तय भएको बताए ।
‘यो घटनापछि हामीले बैंकर्स संघलाई पनि आफ्नो अनुभव बाँडेका छौं, काउन्टर ग्यारेन्टी स्वीकार्दा यदि भविष्यमा कुनै विवाद भए नेपालकै अदालतमा सुनवाई हुनपर्ने गरी कागजात बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यस्तो विषयलाई साधारण रुपले लिने बैंकले फेरि पनि समस्या भोग्नुपर्ने हुन सक्छ ।’
के भन्छ राष्ट्र बैंक ?
राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मी प्रपन्न निरौला यस्ता विवादमा तल्लो तहका अदालतको आदेश अन्तिम नहुने बताउँछन् । नेपाली बैंकहरुले कानुनी लडाइँ लड्नुपर्ने भन्दै त्यसका लागि बाटो खुला रहेको उनले सुझाए ।
‘यस्तो समस्यामा तल्लो तहको फैसलाले खासै महत्व राख्दैन, हामी त्यहाँको वाणिज्य इजलाससम्म पनि जान सक्छौं,’ उनले भने, ‘काउन्टर ग्यारेन्टी जारी गर्नेले भुक्तानीमा समस्या हुँदा कानूनीरुपमा माथिल्लो तहको अदालतसम्म पुग्नुपर्छ ।’
निरौलाले यस्तो समस्या आउन नदिन बैंकहरु आफै सेचत हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
विदेशी अदालतमा घुमाइएका यस्ता मुद्दामा नेपालको सरकारले नै पहलकदमी लिएर समाधानमा सघाउनुपर्ने माग पनि उठिरहेको छ । गत भदौमा चिनियाँ विदेशमन्त्री नेपाल भ्रमणमा आएका बेला यो विषय उठाउन माग गर्दै बैंक अफ काठमान्डूले राष्ट्र बैंकलाई पत्र पनि लेखेको थियो । तर, यसबारे छलफल भएको जानकारी बैंकहरुलाई छैन । दुई देशका केन्द्रीय बैंकस्तरमा पनि यसबारे छलफल आवश्यक रहेको बैंकहरुको माग छ ।
पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री भने अदालती प्रक्रियामा प्रवेश गरेको मुद्दाको छिनोफानो कुटनीतिक पहलमार्फत गर्न गाह्रो हुने बताउँछन् ।
‘अब बैंकहरुले निकै होसियारीपूर्वक मात्रै काउन्टर ग्यारेन्टी स्वीकार्नुपर्छ, विदेशको बैंक तथा कम्पनीले गर्ने फट्याइँप्रति बेलैमा सचेत नभए समस्या बल्झिन सक्छ,’ उनले भने, ‘समस्या सुल्झिएन भने बैंकसमबन्धी मुद्दा हेर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकायसम्म पुग्नुपर्छ ।’
बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगाना विदेशी ठेकदार कम्पनीको लागि कार्यसम्पादन जमानत र बैंक ग्यारेन्टी जारी गर्नुअघि निकै गम्भीर अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन् । काउन्टर ग्यारेन्टी जारी गरेका बैंकहरुले नेपाली बैंकले भुक्तानी दावी गर्दा बखेडा झिक्नु चिन्ताजनक भएको उनको टिप्णी छ ।
‘बैंकको कन्ट्री अफ ओरिजिन हेर्नै पर्ने भयो, अमेरिकन र युरोपेलीस्तरका बैंकबाट खासै समस्या छैन, तर काउन्टर ग्यारेन्टी आएपछि त्यसलाई मसिनोसँग नहेरी जमानत बस्न गाह्रो छ,’ उनले भने, ‘यो समस्यामा बैंक मात्रै हैन, सरकार पनि गम्भीर हुनुपर्छ ।’
