२० साउन, काठमाडौं । न्यायाधीश हुने लोभमा पदम बैदिकले राजीनामा दिएपछि न्याय परिषद् सदस्यमा लक्ष्मीबहादुर खड्का ‘निराला’को इन्ट्री सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)कै सांसदहरुका लागि ‘सरप्राइज’ थियो ।
नहोस् पनि किन ? निराला तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले शासन सत्ता हातमा दिँदा सरकारका कानूनी सल्लाहकार अर्थात महान्यायाधिवक्ता थिए । निराला ११ पुस २०६२ देखि १५ वैशाख ०६३ सम्म महान्यायाधिवक्ता रहे । त्यसयता गुमनाम रहेका उनी एकाएक न्याय परिषद् सदस्यमा सिफारिस भए ।
उनको नाम सिफारिस भएको समेत कतिपयले सुनुवाईका लागि संसदीय सुनुवाई समितिमा उपस्थित हुँदामात्र थाहा पाए ।
निरालाले आफैँ भने– प्रधानमन्त्रीले मलाई पत्याए
तिनै निराला आइतबार संघीय संसदको संसदीय सुनुवाई समितिमा उपस्थित भए । र, करिव ३/४ मिनेट छोटो धारणा राख्दै उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पत्याएर आफू न्याय परिषद् सदस्यमा सिफारिस भएको सुनाए ।
२०२२ सालदेखि न्याय क्षेत्रमा रहेका निरालाले समितिमा भनेका छन् ‘म यो क्षेत्र (न्याय क्षेत्र) मा ५४ वर्षदेखि छु । मेरो यो अनुभवका आधारमा प्रधानमन्त्रीले विश्वास गरेर मलाई सिफारिस गर्नुभएको हो ।’
सांसदको प्रश्न – तपाईं अब को प्रति उत्तरदायी ?
प्रधानमन्त्रीले पत्याएर न्याय परिषद सदस्यमा सिफारिस भएको प्रष्टीकरण निरालाले दिएपछि केही सांसदले आशंका व्यक्त गरे ।
‘मलाई आशंका छ कि योग्य छु भनेर आत्मविश्वासी हुनपर्यो, प्रधानमन्त्रीले पत्याउनुभयो मात्रै भन्न भएन’ प्रमुख विपक्षी कांग्रेसकी सचेतक समेत रहेकी सुनुवाई समिति सदस्य पुष्पा भुसालले सुनुवाईका क्रममा भनिन् ।
लोकतन्त्रको ठूलो संरक्षक न्यायलयप्रतिको अविश्वास बढ्दै गएको भन्दै उनले घुमाउरो शैलीमा निराला न्याय परिषद्को साटो प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुने हो त होइन भन्ने आशंका गरेकी हुन् ।
तर, निरालाले यसको प्रष्ट जवाफ दिएनन् ।
न्यायधिश नियुक्तिमा हुने गरेको भागवण्डा, अनपेक्षित क्रियाकलाप रोक्न आफ्नो ज्ञान, सीप सबै प्रयोग गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरे ।
नेकपा प्रमुख सचेतक देव गुरुङले ‘शाही काल र अहिलेको भूमिकालाई कसरी हेर्नहुन्छ ? भन्ने प्रश्न गरे ।
जवाफमा निरालाले आफूले शाही कालमा कानुन मिचेर काम नगरेको बताए । ‘रायमाझी आयोग गठन भयो, सबै संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीलाई दोषी करार गर्यो तर, निरालालाई निर्दोष सावित गरिदियो’ उनले भने ।
सुनुवाईको औपचारिकता पुरा भयो । त्यसपछि समितिले सर्वसम्मत रुपमा उनको नाम अनुमोदन गर्यो ।
सत्तारुढ दलका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्रीले नै पत्याएका निरालाई नेकपाले त साथ दियो नै प्रमुख विपक्षीले पनि विरोध गरेन । निरालाको सिफारिस र अनुमोदनबारे प्रश्न गर्दा नेकपा प्रमुख सचेतक गुरुङ भन्छन्, ‘हामीलाई जे लागे पनि त्यो प्रधानमन्त्रीको क्षेत्राधिकारको विषय हो । यसमा हामीले जिज्ञासा राख्ने मात्रै हो । उहाँ (निराला)ले नै प्रधानमन्त्रीले पत्याउनु भएको भनेर भनिहाल्नुभयो ।’
कांग्रेसका सांसद जितेन्द्र नारायण देवले पनि योग्य र अनुभवी व्यक्ति भएका कारण अनुमोदन गर्न सहयोग गरेको बताए ।
समितिको अनुमोदनसँगै अब राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले निरालालाई न्याय परिषद सदस्यमा नियुक्ति गर्ने बाटो खुलेको छ ।
