२१ पुस, बुटवल । बुटवल–भैरहवा करिडोरको पूर्वतर्फका उद्योगमा ट्रङ्कलाइन विद्युत आपुर्तिका विषयमा उद्योगी र विद्युत प्राधिकरणबीच विवाद बल्झेको छ । प्राधिकरणले आफूहरुसंग छलफल नै ट्र्रंकलाइन विद्युत आपूर्ति गरेको भनी ६७ प्रतिशत महंगोे महसुल लिन खोजेको भन्दै उद्योगी विरोधमा उत्रिएका छन् ।
२०७४ चैतमा प्राधिकरणको भैरहवा वितरण केन्द्रले आन्तरिक लोड व्यवस्थापन तथा फेज सिक्वेन्स सन्तुलित गर्न यस क्षेत्रका उद्योगमा ट्र्रङ्कलाइन जडान गरेको थियो । लोडसेडिङको समयमा उद्योगमा २४ घण्टा विद्युत आपूर्ति गर्न प्राधिकरणले ट्रङ्कलाइनबाट विद्युत उपलब्ध गराउँथ्यो र त्यसबापत शुल्क पनि बढी लिन्थ्यो ।
यस क्षेत्रका उद्योगमा पहिले रुपन्देहीको अमुवा फिडरबाट ३३ केभीए प्रशारण लाइनबाट विद्युत आपुर्ति हुंदै आएको थियो । केही दिनका लागि ट्रङ्क लाइन जडान भएको जानकारी गराए पनि १९ महिनासम्म पुरानै दर रेटमा बिल पठाएको उद्योगीको गुनासो छ ।
तर बुटवल भैरहवा करिडोरको पूर्वतर्फका उद्योगीले आफूहरुले ट्रङ्कलाइन नमागेको भन्दै त्यसअनुसारको बिल नतिर्ने अडान लिएका छन् । विगतमा प्राधिकरणले दुई महिना ट्रङ्क लाइनअनुसार बिल पठाउँदा उद्योगीले पुरानै फिडरबाट आपूर्ति गर्न माग गर्दै विरोध जनाएका थिए । त्यसयता उद्योगीले १९ महिनासम्म साधारण दरको बिल तिर्दै आएका थिए ।
तर २०७६ मंसिरमा एउटै उद्योगलाई करोडौं रकम भार पर्नेगरी ट्रङ्क लाइन अनुसार बक्यौता तिर्नुपर्र्छ भनेर पत्र पठाएपछि उद्योगीहरु उक्त महसुल तिर्न नसक्ने भन्दै आन्दोलित भएका छन् ।
उद्योगीहरुले ट्रङ्कलाइनको महसुलअनुसार बिल आए पनि ६७ प्रतिशत घटाएर पुरानै दररेटमा भुक्तानी गरेका छन् । ट्रङ्क लाइन विद्युत महसुलअनुसार एउटा उद्योगलाई मात्रै एक महिनामा ५० लाख देखि ७० लाख रुपैयाँ अतिरिक्त भार पर्ने पञ्चकन्या समूहका महाप्रवन्धक देवेन्द्र साहुले बताए ।
ट्रङ्कलाइन अनुसार महसुल तिर्नुपरे एउटा उद्योगले १९ महिनाको १० करोडदेखि १५ करोड रुपैयाँसम्म विद्युत महसुल तिर्नुपर्छ । एउटै करिडोरका सडक पूर्वतर्फका उद्योगलाई मात्र ट्रङ्कलाइनको महसुल लिने तर पश्चिमतर्फकालाई साधारण बिल पठाएर प्राधिकरणले विभेद गरेको भन्दै उद्योगीहरु रुष्ट बनेका छन् ।
उनीहरुले उर्जा, उद्योग मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसम्म आफ्ना समस्या सुनाउने तयारी गरेका छन् ।
२०७५ बैशाखबाट देश लोडसेडिङ मुक्त घोषणा भएको अवस्थामा ट्रङ्क लाइनको महसुल तिराउन खोज्नु अवैज्ञानिक र अव्यवहारिक भएको पञ्चकन्या समूहका महाप्रबन्धक साहुले बताए ।
उद्योगीले आफूहरुले दैनिक १८ घण्टा भन्दा बढी उद्योग नचलाएको दावी गरेका छन् । ‘एकातिर लोडसेडिङमुक्त घोषणा गरियो, अर्कोतिर १९ महिनासम्म साधारण दररेटमा बिल आयो, जसले गर्दा ट्रङ्कलाइन विद्युत आपुर्तिको कल्पनै गरिएन’ सोना प्याकेजिङ उद्योगका सञ्चालक चुन्नप्रसाद पौडेलले भने ‘एक्कासी ट्रङ्कलाइनको महसुल दरमा बिल आउंँदा आश्चर्यचकित मात्र होइन, स्तब्ध र चिन्तित भएका छौं ।’
उद्योगीले रुपन्देहीको अमुवामा रहेको पुरानो फिडर ३३ केभीए प्रशारण लाइनबाटै विद्युत उपलव्ध गराउनुपर्ने माग गरेका छन् । ‘हामीले माग्दै नमागेको र छलफल –सहमति केही नभएको ट्रङ्क लाइनको महसुल हामी कुनै हालतमा तिर्न सक्दैनौं’–एसआर स्टिलका सञ्चालक सुरज उप्रेतीले भने, ‘सरकारले जबरजस्ती गर्छ भने उद्योग बन्द गरेर तालाचाबी सरकारलाई बुझाउँछौ ।’
ट्र्रंकलाइनको महसुल लिइए उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने नव नेपाल प्लास्टिक उद्योगका सञ्चालक एवं उद्योग वाणिज्य महासंघका पुर्व केन्द्रीय सदस्य नवराज श्रेष्ठले बताए । ‘हामीलाई कि त पुरानै दर रेटमा विद्युत महसुलको बिल आउनुपर्छ कि त ट्रङ्क लाइन हटाएर अमुवा फिडर ३३ केभीए लाइनबाट विद्युत उपलव्ध गराइनुपर्छ’ श्रेष्ठले भने, ‘जबरजस्ती तिराउन खोज्नु भनेको उद्योग बन्द गर भनेसरह हो ।’
मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्नुपर्छ : प्रादेशिक प्रबन्धक
विद्युत प्राधिकरणका प्रादेशिक कार्यालय बुटवलका प्रवन्धक नवराज सुवेदीले विद्युत महसुल संकलन विनियमावली २०७३ अनुसार नै ट्रङ्कलाइनको दररेटमा बिल काटिएको बताएका छन् । उनले उद्योगीको माग पूरा गर्न मन्त्रिपरिषद वैठकले मात्र सक्ने बताए ।
‘कि त मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्नुपर्छ कि त विद्युत नियमन आयोगले यो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ’ सुवेदीले भने । उद्योगीले भनेजस्तै अमुवाको पुरानै फिडरबाट विद्युत आपुर्तिको व्यवस्था गर्न कम्तीमा एक वर्ष समय लाग्ने भएकाले महसुल दरबारे छिटो समाधान निकाल्न सरकारलाई नै आग्रह गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।
बुटवल–भैरहवा करिडोरको पूर्वतर्फ पञ्चकन्या प्लाष्टिक इण्डष्ट्रिज, पञ्चकन्या स्टील, सोना प्याकेजिङ, एसआर स्टील, नव नेपाल प्लाष्टिक इण्डष्ट्रिज, शुभलक्ष्मी पोलिमर्स, नेशनल ट्रेड रबर इण्डष्ट्रिज, जयदुर्गा प्लाष्टिक इण्डष्ट्रिज, सोना पोलिमर्स इण्डष्ट्रिज, यशोधा फूड प्रालि, प्रिया प्याकेजिङ, एजी हेल्थ इण्डष्ट्रिज, एभरेष्ट रोलिङ इण्डष्ट्रिज, लुम्बिनी फ्लोर मिल, एभरोल स्टील प्रालि सञ्चालनमा छन् ।
सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कूलप्रसाद न्यौपानेले लोडसेडिङ हटिसकेको अवस्था र उद्योगीसंग छलफल र सहमति विना ट्रङ्कलाइन महसुल तिराउन खोज्नु अवैज्ञानिक र अब्यवहारिक भएको बताए ।
