कोटेश्वरको जाम हटाउन कुन विकल्पमा जाँदैछ सरकार ?

२२ पुस, काठमाडौं । काठमाडौंको ट्राफिक व्यवस्थापनमा सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाइ बनिरहेको छ, जडिबुटी–कोटेश्वर सडक खण्ड । बिहान–बेलुकीको पिक आवरमा यहाँ यातायात साधनहरु २ देखि ३ घन्टासम्म रोकिनुपर्ने अवस्था छ ।

यो समस्या हल गर्ने उपाय सुझाउन सरकारले जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) लाई जिम्मा दिएको थियो । जाइकाले यसबारे प्रारम्भिक अध्ययन पूरा गरी दुई महिना अगाडि नै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । उसको प्रतिवेदनमा जाम हटाउनका लागि तीन विकल्प सुझाइएका छन् ।

जाइकाले दिएको पहिलो दुई विकल्प रिंगरोड जोड्ने ठूला पूर्वाधारहरु हुन् । तीनकुनेपट्टिबाट बालकुमारी जाने रिंगरोडमा फ्लाइओभर बनाउने पहिलो विकल्प हो । यो फ्लाइओभर १.३ किलोमिटर लामो हुने अनुमान छ । यसको निर्माणमा ९ अर्बभन्दा बढी लाग्ने अनुमान छ ।

फ्लाइओभर नबनाउने हो भने चोक वारपार गर्ने गरी सुरुङमार्ग बनाउन सकिने अध्ययनले देखाएको छ । दुईतर्फी प्रस्ताव गरिएको यो सुरुङमार्ग करिब १.२ किलोमिटर लामो हुनेछ । तर यो सुरुङमार्गको निर्माण गर्न फ्लाइओभरभन्दा महँगो पर्नेछ । यसको अनुमानित लागत करिब २४ अर्ब छ ।

यी दुई फ्लाइओभर वा सुरुङ बनाउँदा रिंगरोडमा गुड्ने सवारी जाममा बस्नुपर्ने छैन भने भक्तपुरतर्फ जाने सवारी पनि निरन्तर आफ्नो बाटोमा गुड्न पाउनेछन् ।

तर, कोटेश्वरबाट जडिबुटीसम्म जाने साँघुरो सडकखण्डलाई एयरपोर्टतर्फको केही भाग लिएर सडक बनाउन जाइकाले सुझाएको छ । यसो गर्दा जडीबुटीबाट कोटेश्वरसम्मको ‘बोटलनेक’ खुल्नेछ ।

तेस्रो विकल्प भने तीनकुनेबाट सीधै जडिबटी निस्कने सुरुङमार्ग हो । यो पनि करिब १.२ किलोमिटर लामो हुने अनुमान छ । करिब २४ अर्ब लागतमा दोहोरो सुरुङमार्ग बनाएपछि रिंगरोडलाई अहिलेकै हालतमा छोड्न सकिने जाइकाको अध्ययनले देखाएको छ ।

तर, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिरकणले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको मुनिबाट सुरुङमार्ग बनाउन नदिने बताउँदै आएको छ । यसले विमानस्थललाई असर पर्ने ठहर उसको छ । प्राधिकरणले जडिबुटीतर्फको सुरुङ बनाउन नदिए पनि रिंगरोडको दिशामा सुरुङ वा फ्लाइओभर बनाउने विकल्प खुला रहनेछ ।

विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माले जाइकाले दिएका विकल्पमा अहिलेसम्म के गर्ने भनेर निर्णय हुन बाँकी रहेको बताए ।

‘हामी जाइकासँग थप छलफल गरेर मात्रै यस आयोजनालाई कसरी अघि बढाउने भन्ने निर्णयमा पुग्छौं’, शर्माले भने, ‘कूटनीतिक विषय पनि भएकाले छलफलपछि नै विषयहरु बाहिर ल्याउँछौं ।’

जाइकाको टोलीलाई यी तीनमध्ये उपयुक्त विकल्प छानेर डिटेल डिजाइन गर्न अनुरोध गरिने सडक विभाग स्रोतले बतायो ।