२३ पुस, काठमाडौं । इरानी सर्वोच्च नेता अयातोल्लाह खुमेनीपछि शक्तिशाली व्यक्तिका रूपमा चिनिएका प्रमुख सैन्य कमान्डर कासिम सुलेमानीको हत्यापछि मध्यपूर्वी मुलुकको राजनीतिक माहोल खल्बलिएको छ । इरानले इराकमा रहेको अमेरिकी सैन्य अखडामा मिसायल आक्रमण गरेपछि दुई देशवीचको सम्बन्ध झनै तनावपूर्ण बनेको छ ।

आफ्ना उच्च कूटनीतिक अधिकारीहरुको हत्या, भारतको नयाँ दिल्ली र लण्डन शहरमा आतंककारी हमला गर्ने योजना बनाएको भन्दै शुक्रबार अमेरिकी सेनाको मानवरहित विमान आक्रमण मार्फत् सुलेमानीको हत्या गरेको थियो । त्यसयता मध्यपूर्वका मुलुकको स्थिति असामान्य बनेको छ । सुलेमानी इरानको मध्यपूर्वी मुलुक हेर्ने सैनिक कमाण्डर थिए ।

सुलेमानीको हत्यापछि इरानले दिएको प्रतिक्रिया र त्यसमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दिएको जवाफका कारण विश्व गम्भीर युद्धमा धकेलिने आशंका धेरैले गरेका छन् । यही घटनालाई लिएर कतिपयले तेस्रो विश्वयुद्धको बहस समेत छेडेका छन् । यही बहस भइरहेका बेला मंगलबार राति इरानले इराकमा रहेको सैन्य अखडामा मिसायल हमला गरेको हो ।

सुलेमानीको हत्यापछिको तरंग

सुलेमानीको हत्यापछि इरानले अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागन र अमेरिकी सेनालाई आतंककारी घोषणा गरेको छ । साथमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको टाउकोको मूल्य समेत तोकिएको छ ।

यसअघि सोमबार इरानले सन् २०१५ को परमाणु सम्झौताबाट पछि हट्ने निर्णय गरेको थियो । अमेरिकी सेना र पेन्टागनलाई आतंककारी घोषणा गर्ने प्रस्तावलाई मंगलबार इरानी संसदका सदस्यहरुले सर्वसम्मत पारित गराएका छन् । त्यसलगत्तै इरानले इराकमा रहेको अमेरिकी सैन्य अखडामाथि हमला गरेको छ । इराकले पनि आफ्नो देशबाट अमेरिकी सेनालाई फिर्ता हुन भनिसकेको छ ।

शुक्रबार सुलेमानीको हत्या भएपछि शनिबार बिहान इरानको ऐतिहासिक जामकरन मस्जिदमाथि रातो झण्डा फहराएको छ । यो मस्जिदमा रातो झण्डा फहराउनुको अर्थ अन्यायमाथि न्यायको लागि युद्धको घोषणा गरेको मानिने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् ।

मंगलबारमात्रै सुलेमानीको अन्त्येष्टिका क्रममा भागदौड हुँदा २५ जनाको ज्यान गएको इरानको प्रेस टीभीले जनाएको छ ।

सम्भावित तनावको स्थितिलाई मध्यनजर राख्दै जर्मनीले इराकबाट आफ्ना सैनिकहरुलाई फिर्ता बोलाएको छ । जर्मन सेनाको मुख्यालयले इराकको अस्थायी शिविरमा रहेका सैनिकहरु फिर्ता लिएको जर्मन रक्षा मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै सीएनएनले जनाएको छ । बग्दाद र ताजीका करीब ३५ सिपाहीहरूलाई कुवेत र जोर्डन सारिएको बताइएको छ ।

त्यस्तै, मंगलबार बेलायत, जर्मनी र फ्रान्सले यसै विषयमा ब्रसेल्समा आपतकालीन बैठक गरेका छन् । ब्रिटिश विदेश सचिव डोमिनिक रबका अनुसार मंगलबार ब्रसेल्समा आफ्नो फ्रान्सेली र जर्मन समकक्षीहरूसँग अमेरिका र इरानबीचको तनावका बारेमा छलफल भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् ।

आणविक सम्झौता खारेजीको औचित्य

सुलेमानीको हत्यासँगै आक्रोशित इरानले सन् २०१५ मा गरेको परमाणु हतियारसम्बन्धी सम्झौता खारेज भएको घोषणा गरेको छ । तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओवामाको पहलमा ६ वटा ठूला देशहरुबीच सन् २०१५ मा यो सम्झौता भएको थियो ।

यो सम्झौताअनुसार इरानले आफूसँग रहेको युरेनियम केवल इन्धनका लागि मात्रै खर्च गर्न पाउने र आणविक हतियार बनाउन नपाउने उल्लेख थियो । यो सम्झौतामा बेलायत, अमेरिका, फ्रान्स, चीन, रसिया जर्मनी र इरानले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

सम्झौतामा इरानसँग जतिपनि युरेनियम छ, त्यसको ३.६७ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न नपाउने उल्लेख गरिएको थियो । यो सम्झौता अनुसार इरानले २०३१ सम्म परमाणु हतियार निर्माण गर्न सक्ने थिएन ।
इरानलाई अहिले पनि आणविक हतियारमा शक्तिशालीतर्फ ठूला १० देशमध्ये एकमा राखिन्छ । तर, उसँग कति संख्यामा आणविक हतियार छ भन्ने बारेमा कसैलाई पनि जानकारी छैन ।

सन् २००७ मा अमेरिकी गुप्तचर संस्था सीआइएको एक रिपोर्टमा इरानले तीब्र संख्यामा आणविक हतियार बनाउन सुरु गरेको उल्लेख गरिएको थियो । त्यसपछि अमेरिका लगायतका मुलुकहरु इरानसँग झस्किएका थिए । त्यसैअनुरुप २०१५ मा ओवामाको पहलमा त्यो सम्झौता भएको थियो ।

तर, अब आफ्नो प्रभावशाली नेताको हत्यासँगै आक्रोशित भएको इरानले सम्झौताबाट पछि हट्ने घोषणा गरेको छ । इरानको त्यो निर्णयपछि बेलायत, फ्रान्स, जापानजस्ता मुलुकहरुले आपतकालीन बैठक बस्दै इरान र अमेरिकाबीचको यो असमझदारीलाई कसरी टुंगोमा पुर्‍याउने भनेर छलफल गरेका छन् ।

इरानले औपचारिकरुपमा नै ‘अब कुनै पनि प्रतिबन्धबिना युरेनियम हतियारलाई बढावा दिइने’ उल्लेख गरेको छ । यद्यपि इरानले संयुक्त राष्ट्र संघको आणविक हतियार निगरानी गर्ने संस्थामाथि गरिने सहयोग भने जारी राख्ने बताएको छ ।

कति शक्तिशाली छ इरान ?

इरान युरेनियमको हिसाबले शक्तिशाली मुलुकमा पर्छ । युरेनियम दुईवटा प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने गरिन्छ । एउटा न्युक्लियर पावर र न्युक्लियर बम बनाउनेका लागि समेत यसको प्रयोग गर्ने गरिन्छ ।

इरानले सन् २००८/०९ देखि नै तीब्र गतिमा न्युक्लियर बम बनाउने चाहना राखेको थियो । तर, विविध सम्झौताहरुका कारण उसले सहजै सोचेजस्तो छिटो हतियार निर्माण गर्न सकेको थिएन । तर, २०१५ को सम्झौताले उसको त्यो यात्रालाई घोषितरुपमा नै बन्द गर्‍यो ।

यो सम्झौतालाई इजरायलले राम्रो मानेको थिएन । इरानबाट झण्डै २००० किलोमिटरको दूरीमा रहेको इजरायलको सम्बन्ध अमेरिका र ट्रम्पसँग झनै नजिकको भएका कारण पनि ट्रम्पले समेत यो सम्झौतालाई राम्रो मानेका थिएनन् । उनले राष्ट्रपति निर्वाचित भएसँगै यो सम्झौताको आलोचना गरेका थिए । यो सम्झौताले इरानको समस्या दीर्घकालीन रुपमा समाधान नहुने उनीहरुको बुझाइ छ ।

इरानले सन् २०१९ मा सार्वजनिक गरेको डेजफुल ब्यालेस्टिक मिसाइलले ६०० माइलसम्म आक्रमण गर्नसक्ने बताइएको छ । यद्यपि योभन्दा बाहेक अरु कति आणविक हतियार इरानसँग छ, त्यो भने यकीन छैन ।

अब के होला ?

सुलेमानी हत्याको बदलामा इरानले अमेरिकी सैन्य अखडामाथि मिसायल आक्रमण गरिसकेपछि अब परिस्थिति निकै जटिल बनेको छ ।

इरान वा अमेरिकाले युद्धको विगुल फुकेमा इरानमा त त्यसको गम्भीर असर पर्ने नै छ । यसबाट अमेरिकाले समेत नोक्सानी ब्यहोर्नुपर्ने हुन सक्छ ।

सन् २००१ देखि हालसम्म मध्यपूर्वका विभिन्न देशहरुमा भएको युद्धका लागि मात्रै अमेरिकाले ५.९ टि्रलियन डलर खर्च गरिसकेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरुले जनाएका छन् । अहिलेको अवस्थामा इरानसँग युद्ध छेडियो भने अमेरिकालाई यही हाराहारीमा खर्च हुने सम्भावना औंल्याइएको छ । त्यसैले अमेरिकाले पनि तत्काल युद्ध छेड्ने अवस्था देखिँदैन ।

अहिले इरानको पक्षमा चीन र रसियाजस्ता दुई शक्तिशाली राष्ट्रहरु छन् । चीन/इरान सम्बन्धको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष बेइजिङको तेल आयात हो । सेप्टेम्बर २०१७ देखि सेप्टेम्बर २०१८ सम्ममात्रै चीनले इरानबाट प्रतिदिन कम्तिमा ६ लाख ३० हजार ब्यारेल तेल आयात गरेको थियो । यस्तै, विभिन्न लगानी र सहयोगका कारण पनि चीन र रसियासँग इरानको सम्बन्ध राम्रो छ ।

अब इरानले के गर्ला भन्ने बारेमा विश्व जिज्ञासु बनेर हेरिरहेको छ । बदलाको घोषणा गरिसकेको इरानले सीधै अमेरिकामा नै आक्रमण छेड्छ या त अमेरिकाको सहयोगी अरु देशहरुमा आक्रमण गर्छ ? भन्ने चासो धेरैमा छ । मंगलबार संसदबाट समेत अमेरिकी सेनालाई आतंकारी घोषणा गरेपछि र मंगलबार रातिको मिसायल आक्रमणपछि झनै इरानको थप हमलाबारे चासो बढेको हो ।

यो पनि पढ्नुहोस जापानी प्रधानमन्त्री आबेले मध्यपूर्वको भ्रमण गर्ने

इरानी आक्रमणबारे इजरायलले धेरै पहिलेदेखि आशंका जनाउँदै आएको छ । आर्थिक हिसाबले पनि अहिले अमेरिकाले इजरायलमा ४९ अर्ब डलरको लगानी छ । त्यस्तै, इजरायलीहरूको संयुक्त राज्य अमेरिकामा २४ अरब डलरको लगानी छ ।

अन्तराष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार इरानले साउदी अरब, इजरायल र युएई जस्ता देशहरुमाथि आक्रमण गर्ने, अमेरिकी उच्च कूटनीतिक अधिकारीहरुको हत्या गर्ने, साइबर हमला गर्ने वा अमेरिकी तेल ट्यांकरमाथि आक्रमण गर्न सक्ने सम्भावित बाटोहरुको बारेमा बहस सुरु भएको छ ।

अमेरिकाले सुलेमानीको हत्यापछि आफ्ना उच्च अधिकारीको हत्या गर्न लागेकोले आफूले उनको हत्या गरेको बताएको थियो । यसले पनि अमेरिकी उच्च कूटनीतिक अधिकारीहरु इरानबाट असुरक्षित रहेको पुष्टि हुन्छ ।

त्यस्तै, विश्वको सबैभन्दा व्यस्त मानिने समुद्री रुट ‘स्टेट अफ हर्मुज’मा इरानले अमेरिका वा उसका सहयोगी मुलुकको जहाजमाथि आक्रमण गर्न इरानलाई धेरै सहज छ । त्यहाँ अवरोध सिर्जना गर्ने, मिसाइल प्रहार गर्ने, कब्जा गर्नेलगायतका काम समेत इरानले गर्नसक्ने आँकलन गरिएको छ । त्यसैले पनि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले बारम्बार इरानका ५२ स्थान निशानामा रहेको भन्दै संयमता अपनाउन इरानलाई चेतावनी दिँदै आएका छन् ।

–एजेन्सीको सहयोगमा