२३ पुस, काठमाडौं । मोदी सरकारले श्रमविरोधी नीति ल्याएको भन्दै भारतीय ट्रेड युनियनहरुले बुधबार ‘भारत बन्द’ को घोषणा गरेका छन् । बन्दले विभिन्न राज्यहरुमा जनजीवन प्रभावित भएको छ ।
विभिन्न १० वटा केन्द्रीय ट्रेड युनियनहरुले केन्द्रीय श्रम मन्त्रीसमक्ष १४ सूत्रीय माग राखेर आम हडतालको घोषणा गरेका हुन् । हडतालमा २५ करोड मजदुरहरु सहभागी गराउने ट्रेड युनियनहरुको दाबी छ ।
मजदुरका अधिकारका लागि हडताल गरिएको भनिए पनि विभिन्न राज्यमा प्रदर्शनकारीहरुले आ-आफ्नै मागहरु राखेका छन् । जस्तो- पूर्वोत्तर राज्यहरुमा नागरिकता सम्बन्धी कानूनको विरोधमा नाराबाजी भएको छ भने दिल्लीमा जेएनयुका छात्रामाथि भएको आक्रमणको विरोधमा आवाज उठेको छ ।
प्रदर्शनकारीहरुले रेल सेवालाई पनि अवरुद्ध पारेका छन् । मजदुरको हडतालका कारण बैंकहरु बन्द भएकाले एटीएम सेवासमेत प्रभावित भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
हडतालमा बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारीका साथै वीमा क्षेत्रका कर्मचारीसमेत सामेल छन् । बन्दमा कम्युनिस्ट र कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरु समेत सडकमा देखिएका छन् ।
मजदुरका मागहरु के छन् ?
भारत बन्दको घोषणा गरेका मजदुर नेताहरुले बेरोजगारीको अन्त्य हुनुपर्ने, न्यूनतम तलब तय गरिनुपर्ने र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गरिनुपर्ने माग राखेका छन् ।
मजदुरको न्यूनमत तलब मासिक २१ हजार रुपैयाँ बनाउन माग गरिएको छ ।
मजदुरहरुले मोदी सरकार श्रमिक विरोधी रहेको आरोप लगाएका छन् । मोदी सरकारले हालै ल्याएको ‘इण्डस्ट्रियल रिलेसन्स कोड बील’ मालिकको पक्षमा र मजदुरको विरुद्धमा भएको भन्दै त्यसको विरोध गरेका छन् ।
‘यो सरकार श्रमिकलाई बँधुवा मजदुर बनाउन चाहन्छ, भारतीय ट्रेड युनियन महासंघ सीटूका महासचिव तपन सेनको भनाइ उधृत गर्दै बीबीबीले लेखेको छ, ‘यो उद्योगपतिहरुको सरकार हो ।’
उता, भारत बन्दमा आरएसएससँग जोडिएको मजदुर संघले भने सहभागिता जनाएको छैन । संघका नेता ब्रिजेस उपाध्यायले भनेका छन्, ‘यो कांग्रेस र बामपन्थी दलको एक राजनीतिक हडताल हो ।’
- भारतीय सञ्चारमाध्यमको सहयोगमा
