२५ पुस, काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले यती समूहले दरबारमार्गमा बनाइरहेको भवनको काम रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
नेपाल ट्रस्टले यती समूहसँग गरेको सम्झौता त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै परेको रिटमा मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले यो आदेश दिएको हो । नेपाल ट्रस्टको कार्यालयले मिति २०७३/११/१८ मा थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिलाई ६ अर्ब ४५ करोड ३७ हजार ९ सय ९४ रुपैयाँमा सम्झौता गर्न आउनु भनी पत्राचार गरेकोमा २०७४/१/ ६ मा फेरि अर्को पत्र पठाई एक अर्ब ५९ करोड बी लाख एकान्नब्बे हजार सातसय एक रुपैयाँ एकतीस पैसामा सम्झौता गर्न आउनु भन्नु प्रथम दृष्टिमा नै सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को व्यवस्था प्रतिकुल देखिएको अदालतले उल्लेख गरेको छ ।
अदालतले यो सम्झौता यथास्थितिमा राख्न र सम्झौताअनुसारको काम अगाडि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ र दुवै पक्षलाई १ माघमा छलफल गर्न बोलाएको छ ।
त्यस्तै यस विषयमा अदालतलाई कानूनी परामर्श दिन एमिकस क्युरीका रुपमा दुई जना वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता उपलब्ध गरान उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनलाई आग्रह समेत गरेको छ ।
नेपाल ट्रष्टले मासिक चार लाख १६ हजार ६ सय रुपैयाँ भाडा पाउने गरी दरबारमार्गस्थित एक रोपनी १४ आना जग्गा ३० वर्षका लागि यती एयरलाइन्सको भगिनी संस्था थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिलाई दिएको थियो । यसले राज्यलाई पाँच अर्ब नोक्सान भएको भनी अधिवक्ता परिवर्तन राईले पाटन उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
