२६ पुस, चितवन । नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तारका लागि थालिएको रुख काट्ने काम स्थानीय समुदायको अवरोधका रोकिएको छ । सडक विस्तार आयोजनाका अनुसार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले सडक छेउमा काटिएका रुखहरु आफूले पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ ।
सडक विस्तारका लागि यो खण्डमा ४६ हजार २९४ रुख काट्नुपर्ने जानकारी आयोजनाका सूचना अधिकारी शिव खनालले अनलाइनखबरलाई दिए । उनका अनुसार, वन डिजिभन कार्यालय नवलपुरले गत पुस ८ गते कटानको पूर्जी दिएपछि धमाधम रुख काट्न थालिएको थियो ।
कावासोती नगरपालिका–२ को शिव सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले काटिएका रुख सरकारको नभई आफ्नो हुने भन्दै काममा अवरोध गरेको खनालले बताए । नजिकै महाराजा सामुदायिक वन क्षेत्रको रुख काटेर शिव सामुदायिक बनमा प्रवेश गरेपछि बिरोध भएको उनले बताए ।
‘आफूहरुले गोठालो लागेर जोगाएको रुख कसैले लैजान नपाउने उहाँहरुको भनाइ छ’, सूचना अधिकारी खनालले भने, ‘वन डिभिजनले काठ राख्न तोकिदिएको चार स्थानमा काटिएका रुख लैजान खोज्दा हामीलाई रोकियो ।’
उता डिभिजन वन कार्यालय नवलपुरले सरकारी सडक छेउको रुख समुदायलाई दिन नसकिने जनाएको छ । सडक विभागले स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा काम सुरु गर्नसक्ने बन कार्यालयको भनाइ छ ।
नारायणगढ–बुटवल सडक आयोजनाको दोस्रो खण्ड (भुमही–सुनवल) मा भने ‘साइट क्लियरेन्स’को सामान्य काम मात्र भइरहेको छ । त्यस खण्डका सूचना अधिकारी युवराज पाण्डेले गुणस्तर मापन ल्याब, क्रसर तथा प्याचिङ प्लान्ट स्थापना गरिसकिएको बताए ।
समयमै काम नभए सरकारले जरिवाना तिर्नुपर्ने
११३ किलोमिटर लामो नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तारको काम निकै सुस्त छ । समयमै ‘साइट क्लियरेन्स’ गर्न नसक्दा काममा ढिलाई भएको छ । दुबै खण्ड निर्माणको ठेक्केदार चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सनले उपकरण र कामदार ल्याइसकेको छ । ठेकेदार कम्पनीले कामलाई गति दिने खोज्दा काठ र बनको समस्या देखा परेको छ ।
पूर्वी खण्डका सूचना अधिकारी खनालले काम अघि बढाउन नसके ठेकेदारलाई सरकारले निकै महंगो क्षतिपूर्ती दिनुपर्ने बताए । ‘ठेकेदार एक–एक दिनको हिसाब निकालेर बसेका हुन्छन्, काम अघि बढाउन नसके हामीले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ’ उनले भने, ‘फेरि यहाँ त नाम चलेको चिनियाँ कम्पनीले काम गरिरहेको छ ।’
गैंडाकोटदेखि दाउन्नेसम्मको ६४.४ किमि खण्डलाई प्याकेज १ र दाउन्नेदेखि बुटवल चौराहासम्मको ४८.५ किमि खण्डलाई प्याकेज २ बनाएर गत बर्ष पुसमा ठेक्का लगाइ चैत्र ८ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरेका थिए । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ऋण सहयोग विस्तार गर्न लागिएको यो परियोजनाको लागत १६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख रुपैयाँ छ ।
त्यस्तै, गैंडाकोट–दाउन्ने खण्ड नौ अर्ब १३ करोड १८ लाख ९५ हजार र दाउन्ने–बुटवल खण्ड सात अर्ब ८६ करोड ३४ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लागेको छ । एडीबीको ८५ प्रतिशत ऋण र बाँकी नेपाल सरकारकै लगानीमा दुई लेनको यो सडकलाई चार लेनमा विस्तार गर्न खोजिएको हो ।
एडीबीले १.५ प्रतिशत ब्याजमा ३२ वर्षमा चुक्ता गर्ने गरी ऋण उपलब्ध गराएको हो । यो आयोजना २०८० साउन २२ गतेसम्म (साँढे तीन बर्ष) मा पुरा गर्नुपर्ने ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख छ ।
