२९ पुस, काठमाडौं । उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार अनुगमन आयोगले अविलम्ब अनुचित कार्यमा अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मंगलबार बुझाइएको आयोगको प्रतिवेदनमा कानून बनाएर कुनै न कुनै रुपमा अनुचित कार्यको अनुसन्धानले स्थान पाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ) ले अनुचित कार्यलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र राख्न माग गरेको भोलिपल्ट प्रशासन सुधार आयोगले यस्तो सुझाव दिएको हो । अदुअआले भनेको छ, ‘अनुचित कार्य र भ्रष्टाचार एक अर्कामा अन्योन्याश्रित रहेको र भ्रष्टाचारको विषयमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा अनुचित कार्य देखिनसक्ने र अनुचित कार्यको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा भ्रष्टाचार देखिनसक्ने स्थितिमा यी दुबै विषयलाई पृथक रुपमा हेर्न मिल्दैन ।’
अन्तरिम संविधानमा कुनै सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने वा गराउन सक्ने व्यवस्था थियो ।
प्रशासन सुधार आयोगले अनुचित कार्यलाई समेटेर कानून बनाउन सुझाव दिए पनि यसलाई अदुअआको क्षेत्राधिकारमा पार्ने वा नपार्ने विषयमा भने केही बोलेको छैन ।
सुधारको सुरुवात नेतृत्व तहबाट गरौं : प्रधानमन्त्री ओली
आयोगले अन्तरप्रदेश परिषद् बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन, प्रशासनिक खर्च घटाउनु पर्ने लगायतका विषयमा पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ । प्रशासनिक खर्च बढ्दै जाँदा विकास खर्चमा असर परेको आयोगको ठहर छ ।
अन्तरप्रदेश परिषद् बैठकको निर्णय कार्यान्वयन हुँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको दुरी कम हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदन बुझ्ने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कर्मचारीतन्त्रमा सुधार आउनका लागि नेतृत्व तहबाटै सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको आयोगका अध्यक्ष काशीराज दाहालले जानकारी दिए ।
