२ माघ, काठमाडौं । सरकारले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सञ्चालक समिति (बोर्ड)बाट वायुसेवा सञ्चालक हटाएको छ, युरोपियन युनियन (ईयू) को वायुसेवा सम्बद्ध कालोसूचीबाट बाहिर निस्कन प्रयासरत सरकारले लिएको यो निर्णय निकै महत्वपूर्ण छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ)को प्रावधान अनुसार नियमनकारी निकायको सञ्चालक समितिमा सेवा प्रदायक संस्थाका प्रतिनिधिको प्रतिनिधित्व रहनु हुँदैन ।
तर, नेपालले यो यो नियम मिच्दै हालसम्म वायुसेवा सञ्चालकलाई नागरिक उड्डयन प्राधिकरण बोर्डमा नै राखिरहेको थियो ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा लामो समयदेखि निजी क्षेत्र र नेपाल वायुसेवा निगमको समेत प्रतिनिधित्व रहँदै आएको थियो । सोहीकारण आईकाओ र यूरोपेली यूनियनले समेत नेपालको नियमनकारी संयन्त्रमाथि प्रश्न उठाइरहेका थिए ।
अब अन्तराष्ट्रिय प्रावधान अनुसार नै बोर्डमा वायुसेवा कम्पनीको प्रतिनिधित्व नरहने निर्णय भएको प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक राजकुमार क्षेत्री बताउँछन्
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ अनुसार प्राधिकरणको बोर्डमा निजी क्षेत्रसमेत गरी वायुसेवा सञ्चालन गर्ने संस्थाका संचालकमध्येबाट सरकारले मनोनित गरेका दुई जना सदस्य सञ्चालक समिति सदस्य रहने व्यवस्था रहेको थियो ।
यो प्रावधानलाई सरकारले परिवर्तन गरेको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाका अनुसार अब नागरिक उड्डयन सम्बन्धमा विशेष योग्यता हाँसिल गरेका कम्तिमा एक महिलासहित २ जना सदस्य रहने प्रावधान ल्याइएको छ ।
अब नेपाल वायुसेवा निगमको समेत प्रतिनिधित्व प्राधिकरण बोर्डमा रहने छैन ।
वायुसेवा संचालक संघ नेपाल (आयोन)का सचिव राजु न्यौपाने हवाई विज्ञ र पर्यटन क्षेत्रका अन्य विशेषज्ञ रहेपनि वायुसेवा सञ्चालकहरुको प्रतिनिधित्व भने हटाउने निर्णय सही भएको बताउँछन् ।
उनका अनुसार निजी क्षेत्रसँगको सहमति मै यस्तो निर्णय भएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय नियमनकारी निकायले निरन्तर प्रश्न उठाइरहेको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रले यसमा साथ दिने उनले उल्लेख गरे ।
सरकारले नयाँ प्राधिकरण ऐन ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । विधेयक मन्त्रिपरिषद् पुगेको छ । तर, यो विधेयक संसदमा पुगेर ऐनको रुपमा आउन समय लाग्ने भएपछि विद्यमान ऐनमै संशोधन गर्ने निर्णय भएको बताइएको छ ।
सरकार जतिसक्दो छिटो ईयूको कालोसूचीबाट बाहिर आउन चहान्छ । भ्रमण वर्ष २०२०लाई लक्षित गरेर पनि सरकारले हवाई सेवालाई सुरक्षित रहेको सन्देश दिन अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार व्यवस्थामा परिवर्तन गर्दै लगेको छ ।
