२ माघ, काठमाडौं । विवादित बनेको मिडिया काउन्सिल विधेयक विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफलमा छ । बिहीबार भएको प्रदेशगत छलफलमा सहभागी सरोकारवालाले गलत र तत्थ्यहीन समाचार सम्प्रेषण गर्ने पत्रकारलाई दण्ड जरिवाना गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
विधेयकमा ‘कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको देखिएमा काउन्सिलले सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा सम्वाददातालाई पच्चीस हजारदेखि दश लाखसम्म जरिबाना गर्न सक्ने’ व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाको सरोकारवालाले विरोध गरेका छन् ।
छलफलमा सहभागीले भने जरिवानाको मात्रा घटाएर यो व्यवस्था कायमै राख्न सुझाव दिएका हुन् । यस्तै प्रदेशका सरोकारवालाले पत्रकारको योग्यता परीक्षणसम्बन्धी व्यवस्थाको प्रशंसा गरे ।
प्रस्तावित विधेयकमा पत्रकारले परीक्षा दिएर लाइसेन्स लिनुपर्ने विषय उल्लेख छैन । तर, सत्तारुढ दल नेकपाका सांसदहरुले पत्रकारले परीक्षा पास गरेर लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने भन्दै विधेयकमाथि संशोधन हालेका छन् ।
एसएलसी पास गरेको, कक्षा बाह्र पास गरेको वा स्नातक उतीर्ण गरेकोलाई मात्रै पत्रकारितासम्बन्धी लाइसेन्स दिनुपर्नेलगायतका फरक फरक सुझाव सात वटै प्रदेशका सरोकारवालाको छ ।
प्रदेश २ का सरोकारवालाले भने पत्रकारलाई विशेष सुविधा दिन माग गरेका छन् । ‘प्रेस पासको बर्गीकरण गरेर मात्र दिइनुपर्छ । रातो पास पाउने आधारमा कडाइ गर्नुपर्छ । रातो कार्डधारी पत्रकारको निशुल्क उपचारको व्यवस्था गरौं । जेष्ठ पत्रकारलाई मासिक रुपमा रकम तोकेर दिउँ’ प्रदेश २ बाट आएको सुझावमा उल्लेख छ ।
काउन्सिलको अध्यक्ष हुन कति वर्ष सञ्चारक्षेत्रमा काम गरेको हुनुपर्ने भन्नेबारेमा पनि प्रदेशका सरोकारवालाको फरक फरक मत छ । १५ बर्ष, २० बर्ष वा १० बर्ष हुनुपर्ने सुझावहरु आएका छन् । काउन्सिलको सदस्यको पनि निश्चित योग्यता तोकिनुपर्ने, काउन्सिलमा प्रदेशगतसहभागिता हुनुपर्ने, समानुपातिक समावेशीता ख्याल गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव आएका छन् ।
यस्तै, सञ्चारक्षेत्रलाई शक्ति, सत्ता र स्वार्थबाट टाढा राख्ने गरी कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव पनि प्रदेशका सरोकारवालाहरुको छ ।
‘मिडियालाई शक्ति, सत्ता र स्वार्थबाट टाढा राखौं । मिडिया सन्तुलित र तथ्यगत हुने वातावरण बनाऔं’ विधायन व्यवस्थापन समितिलाई गण्डकी प्रदेशका सरोकारवालाहरुले दिएको सुझावमा उल्लेख छ ।
काउन्सिलले प्रदेश कार्यालय खोल्न सक्ने
दफावार छलफलका क्रममा समितिले काउन्सिलले प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्थामा सहमति जुटाएको छ । यसअघि सरकारले काउन्सिलको कार्यलय काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै रहने प्रस्ताव गरेको थियो ।
नामबारे निर्णय गर्नुअघि मन्त्रीलाई सोध्ने
नाम ‘प्रेस काउन्सिल’ राख्ने कि ‘मिडिया काउन्सिल’ भन्ने विषयमा समतिमा सहमति जुटेको छैन् । बिहीबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई छलफलमा बोलाइएको थियो । तर उनी सहभागी नभएपछि यसबारे निर्णय हुन सकेन ।
प्रस्तावनामा ‘काउन्सिल स्वतन्त्र, स्वायत्त संस्थाका रुपमा रहने’ भनी लेख्न सांसदहरु सहमत भएको भए पनि मन्त्रीको धारणा सुन्नुपर्ने भन्दै सञ्चारमन्त्रालयकै प्रतिनिधि पन्छिए पछि निर्णय हुन सकेन ।
प्रदेशको सुझावलाई पनि समेटिने
प्रदेशगत रुपमा प्राप्त सुझावलाई समेटेर विधेयक परिमार्जन गर्ने समिति सभापति पर्शुराम मेघी गुरुङले जानकारी दिए । अधिकांश प्रदेशले मिडिया काउन्सिललाई स्वायत्त र स्वतन्त्र राख्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
प्रदेश नम्बर एक, दुई र पाँचका सरोकारवालाले विधेयकको प्रस्तावनामै ‘काउन्सिल स्वायत्त र पूर्ण स्वतन्त्र रहने’ भनी लेख्न सुझाव दिएका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश र बागमती प्रदेशका सरोकारवालाले काउन्सिल सरकारको नियन्त्रणमा रहन हुने कि नहुने ? भन्ने विषयमा प्रष्ट सुझाव दिएका छैनन् । यी प्रदेशबाट काउन्सिलको अध्यक्ष र सदस्यहरुको योग्यता, पत्रकारको परीक्षालगायतका विषयमा बढी केन्द्रीत भएर सुझाव दिएका छन् ।
प्रस्तावित विधेयकमा काउन्सिलका पदाधिकारी नियुक्तिमा सूचना प्रविधि मन्त्रालय हावी हुने, काउन्सिललाई सरकारले निर्देशन दिन सक्ने लगायतका व्यवस्था छ ।
प्रदेशगत छलफलमा स्थानीय र प्रदेशका जनप्रतिनिधि, सरकारी निकायमा प्रतिनिधि, नागरिक समाजका अगुवा, सुरक्षा निकाय, सञ्चार क्षेत्रका प्रतिनिधिलगायत सहभागी थिए ।
विज्ञ समिति बनाउने प्रस्ताव
छलफलमा राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बिडारीले सञ्चार गृहहरुको अनुगमनका लागि प्रेस काउन्सिलभित्र छुट्टै विज्ञ समिति गठन गर्ने कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेका छन् ।
पत्रकार आचारसंहिता पालनाको विषयमा हाल काउन्सिलले अनुगमन गर्दै आएको छ । विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट सम्प्रेषित समाचार र समाचारजन्य सामाग्रीहरु आचारसंहिता विपरीत पाइएमा सचेत गराउने लगायतका कार्य काउन्सिलले गर्दछ ।
यो जिम्मेवारी स्वतन्त्र विज्ञहरुको समिति बनाएर दिने र विज्ञ समितिले सम्बन्धित मिडिया हाउसमा समेत युनिट बनाएर आचारसंहितालाई कडाइका साथ पालना गर्न लगाउन सक्ने व्यवस्था राख्न सकिन्छ’ छलफलमा सांसद बिडारीले भने ।
