Comments Add Comment

परीक्षामा धाँधलीको धन्दा

१ माघ, काठमाडौं । झापाको अर्जुनधारा नगरपालिकामा रहेको लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालयको आँगनमा २०७५ वैशाखका पाँच बिहानीहरूमा परीक्षामा निरीक्षक माधव नेपालले लगातार जे देखे, त्यो उनको स्मृतिमा अझैं ताजै छ ।

त्योबेला लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालयको परीक्षा केन्द्रमा कक्षा ११ को परीक्षा हुँदै थियो । त्यहाँ विभिन्न विद्यालयका ८ सयभन्दा बढी परीक्षार्थीहरू सहभागी थिए । लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालयमै शिक्षकका रूपमा कार्यरत रहेका नेपाल त्यो परीक्षामा निरीक्षक (गार्ड) का रूपमा खटिएका थिए । परीक्षा भइरहेका बेला उनी कहिलेकाहिँ हलबाहिर आँगनतिर हेर्थे, जहाँ त्यही विद्यालयका सहायक प्रधानाध्यापक घनश्याम डाँगी फ्रेन्च–कट दाह्री र सनग्लासमा ठाँटिँदै यताउता हिँडिरहेका हुन्थे ।

त्यति बेला नेपाललाई त्यो दृश्य देख्दा कुनै अनौठो लागेन । तर, पाँच महिनापछि जब कक्षा ११ को परीक्षाको नतिजा निस्कियो, तब उनी जिल्ल परे । त्यो परीक्षा अवधिभर प्रायः बाहिरै देखिएका डाँगीले पनि शनिश्चरे माध्यमिक विद्यालयबाट कक्षा ११ पास गरे भन्ने हल्ला चल्यो । उनले २.९८ जीपीए अंक ल्याउँदै त्यो विद्यालयभरि प्रथम भएको भनियो ।

विद्यालय प्रशासक, सरकारी अधिकारी, अभिभावक र शिक्षकहरूको साँठगाँठमा नेपालको उच्च माध्यमिक परीक्षा धाँधलीको धन्दामा परिणत भएको छ

“परीक्षा पाँच दिन चल्यो, तर मैले एकै दिन पनि डाँगी सरलाई परीक्षा हलभित्र देखिनँ,” नेपाल भन्छन्, “तैपनि, उहाँले परीक्षामा सबैलाई उछिन्नुभएछ । यो त एकदमै उदेकलाग्दो भयो ।”

परीक्षामा सामेलै नभई डाँगीले टप गरेको भन्ने नेपालको भनाइ साँचो हो–होइन भन्ने बुझ्न अनलाइनखबरले अर्जुनधारा नगरपालिकाका ६ जना स्थानीय बासिन्दासँग कुरा गर्‍यो । उनीहरू सबैले नेपालको भनाइ पुष्टि गरे– हो, डाँगी परीक्षामा सहभागी भएकै थिएनन् । डाँगीले आफ्नो ठाउँमा श्रीमती माया गौतमलाई परीक्षा दिन लगाएको उनीहरूको दाबी छ ।

श्रीमतीलाई आफ्नो नामबाट परीक्षा दिन लाउन डाँगीले लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालयकै प्रधानाध्यापक वीरेन्द्रप्रसाद गुप्तासँग मिलेमतो गरेको पनि स्थानीयबासीको दाबी छ । उनीहरू भन्छन्– डाँगीकै योजनाअनुसार गुप्ताले उनलाई त्यो परीक्षा केन्द्रको सहायक प्रमुख तोकेका थिए ।

तर, सबै कुरा डाँगीले सोचेझैं भइदिएन । शिक्षक माधव नेपाल र अन्य स्थानीयबासीले डाँगीको पोल खोलिदिए । उनीहरूले डाँगीको धाँधलीविरुद्ध विरोध समिति गठन गर्दै उनको र उनलाई सघाउने प्रधानाध्यापक गुप्ताको राजीनामा माग गरे । अन्ततः डाँगी र गुप्तामाथि लागेको आरोपको छानबिन गर्न स्थानीय प्रशासनले एउटा समिति नै बनाउनुपर्‍यो।

यस विषयमा डाँगीको प्रतिक्रिया लिन अनलाइनखबरले उनको मोबाइलमा सम्पर्क गरेको थियो । तर, फोन उनकी श्रीमतीले उठाइन् र भनिन्, “छानबिन समितिले हामीलाई सफाइ दिइसकेको छ अरे । मुद्दा टुंगिइसकेको छ अरे । फेरि कोट्याइराख्नुपर्छ र ?”

डाँगी नेपालको उच्च माध्यमिक परीक्षामा धाँधली गर्ने न पहिलो व्यक्ति हुन्, न अन्तिम नै । अनलाइनखबरले दुई महिना लाएर गरेको खोजले देखाएको छ – सरकारी अधिकारी, स्कुल प्रशासक, शिक्षक र अभिभावकहरूले समेत आफ्नो आर्थिक, राजनीतिक र प्रशासकीय अधिकार, प्रभाव एवं सम्पर्क प्रयोग गर्दै परीक्षामा धाँधली गर्दै आएका छन् । परीक्षा प्रणालीमा यति धेरै कानुनी छिद्रहरू छन् कि उनीहरूले धाँधली गरे पनि कुनै दण्ड पाउँदैनन् ।

त्रुटिपूर्ण संयन्त्र

अनलाइनखबरसँग कुरा गरेका शिक्षक, अधिकारकर्मी र गाउँलेहरूका अनुसार, शनिश्चरे माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूले आफू सहायक प्रधानाध्यपक रहेको लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालयमा आएर परीक्षा दिनुपर्छ भन्ने थाहा पाएरै डाँगी त्यो विद्यालयमा भर्ना भएका थिए । परीक्षा केन्द्रहरू निर्धारण गर्ने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको त्रुटिपूर्ण कार्यविधिले समेत डाँगीलाई आफ्नो ठाउँमा श्रीमतीलाई परीक्षा लेख्न लगाउन सहज बनाएको थियो ।

तीन वर्षअघि उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्लाई प्रतिस्थापन गर्दै अस्तित्वमा आएको यो बोर्डले अझै नयाँ परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि बनाइसकेको छैन ।

बोर्डका कार्यवाहक परीक्षा नियन्त्रक कृष्णप्रसाद शर्मा भन्छन्, “हामी अझैं संक्रमणकै चरणमा छौँ ।”

तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्मा प्रवक्ता एवं उप–परीक्षा नियन्त्रक रहेकी जयन्ती सत्यालको भनाइमा परीक्षा केन्द्रहरू निर्धारण गरिँदा विभिन्न पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । कुनै विद्यालयलाई परीक्षा केन्द्र तोक्दा त्यहाँ परीक्षा सञ्चालन गर्न पर्याप्त कक्षाकोठा एवं अन्य आधारभूत संरचनाहरू उपलब्ध छन्–छैनन् र त्यो विद्यालय सबै परीक्षार्थीहरूको पायकमा छ कि छैन भन्ने पनि हेरिनुपर्छ ।

संवत् २०५५मा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले पारित गरेको नियमावलीमा यी कुराहरू उल्लेख त छन्, तर त्यसबारे विस्तृत विवरणहरू कतै पनि छैनन् । यसकारण, एउटै विद्यालयलाई वर्षौंसम्म परीक्षा केन्द्र तोकिँदै आएको छ ।

बोर्डले प्रयोग गर्दै आएको यो दुई दशक पुरानो नियमावलीका विभिन्न प्रावधानहरूलाई संशोधन गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तदर्थवादी शैलीमा पटक–पटक निर्देशन दिँदै आएको छ ।
संवत् २०६७ चैत २३ मा मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी प्रमुख र जिल्ला शिक्षा अधिकारी सम्मिलित तीन सदस्यीय समितिलाई कक्षा ११ र १२ को परीक्षा केन्द्र तोक्ने अख्तियारी दिएको थियो ।

पाँच वर्षपछि मन्त्रालयले अर्को निर्णय गर्दै स्थानीय विकास अधिकारी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका स्थानीय प्रमुखहरूलाई पनि परीक्षा केन्द्र तोक्ने समितिमा राख्यो ।

तर, जिल्ला तहमा गरिएको यस्तो व्यवस्थाले स्थानीय स्तरमा खासै अर्थ राख्दैन । स्थानीय स्तरमा विद्यालयका प्रधानाध्यापक र तिनका विश्वासपात्रहरू अझै पनि सर्वेसर्वा छन् ।

परीक्षामा धाँधली गरेको घटना सार्वजनिक भइहाले पनि उनीहरूले कुनै दण्ड पाउँदैनन् । पाए पनि एकदमै कम ।

झापा घटनाले पनि परीक्षामा धाँधली गर्नेहरूले कसरी उन्मुक्ति पाउँछन् भन्ने छर्लङ्ग पार्छ । स्थानीय स्तरमा त्यो घटनाको व्यापक विरोध भएपछि झापाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले जिल्ला शिक्षा अधिकारी जयप्रसाद महतलाई छानबिनको जिम्मा दिए । उनी घटनाको विरोध हुन थाल्नु केही दिनअघि मात्रै झापा सरुवा भएका थिए । महतले आफूलाई दिइएको कागजातको अध्ययनको आधारमा निष्कर्ष निकाले – गुप्ता र डाँगीलाई दोषी भन्न मिल्दैन !

तर, विरोध समितिको नेतृत्व गर्ने भीष्म पौडेलका अनुसार, स्थानीय राजनीतिकर्मीहरूले महतलाई डाँगी र गुप्ताविरुद्ध कारबाहीको सिफारिस नगर्न दबाब दिएका थिए ।

परीक्षा प्रक्रियामा विभिन्न कमजोरीहरू रहेको महत स्विकार्छन् । भन्छन्, “तर, हामी ती सबै कमजोरीहरूको गहिरो अनुसन्धान र कारबाही गर्ने अख्तियार प्राप्त अधिकारी त होइनौँ नि !”

संस्थागत अनियमितता

काठमाडौंको चाबहिलस्थित ब्रिलियन्ट बहुमुखी क्याम्पसका एक पूर्व शिक्षक (जो आफ्नो नाम गोप्य राख्न चाहन्छन्) सम्झन्छन्, “संवत् २०७४ वैशाखमा यो क्याम्पसको परीक्षा केन्द्रमा गोल्डेन गेट इन्टरनेसनल कलेजका कक्षा १२ का परीक्षार्थीहरूले जे गर्दा पनि नदेखेझै गरिदिन मलगायत परीक्षा निरीक्षकहरूलाई दबाब दिइएको थियो ।” (काठमाडौंका अधिकांश निजी उच्च माध्यमिक विद्यालयले आफूलाई ‘विद्यालय’ नभनी ‘कलेज’का रूपमा चिनाउँछन् ।)

“हामीमाथि चलाखीपूर्ण तरिकाले दबाब दिइएको थियो,” उनी भन्छन्, “यस्तो दबाबपूर्ण सन्देश हामीलाई सुरक्षा गार्डमार्फत दिइएको थियो । हामीलाई भनिएको थियो – गोल्डेन गेटका विद्यार्थीहरूलाई होहल्ला गर्नचाहिँ नदिनू तर अरू जेसुकै गरे पनि कसैलाई केही नगर्नू !”

त्यसको एक वर्ष अगाडि कक्षा १२ को परीक्षा दिएका गोल्डेन गेटका तीन विद्यार्थीले पनि भनेका छन्– हाम्रा साथीहरूले एकअर्काको उत्तरपुस्तिका हेर्दै सार्दा पनि परीक्षा निरीक्षकहरूले नदेखेझै गरे ।

काठमाडौंको मध्यभागमा रहेको बत्तिसपुतलीको आठतले भवनमा सञ्चालित गोल्डेन गेट काठमाडौंका महँगा विद्यालयहरूमध्ये एक हो । यहाँ वार्षिक ट्युसन फी नै एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी पर्छ । गोल्डेन गेटका संस्थापक एवं सीईओ रमेश सिलवाल उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान) का अध्यक्ष हुन् । नेपालको शिक्षा नीति तर्जुमामा हिसानले बलियो भूमिका खेल्न सक्छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव पनि रहेका उनी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग निकट मानिन्छन् ।

गोल्डेन गेटका विद्यार्थीहरूले परीक्षा दिने केन्द्र तोकिएको ब्रिलियन्ट बहुमुखी क्याम्पसमा पढ्ने विद्यार्थीहरू भने निम्न मध्यम वर्गका छन् । यहाँ वार्षिक शुल्क करिब ३० हजार रुपैयाँ मात्रै छ । ब्रिलियन्ट बहमुखी क्याम्पसका प्रमुख दुर्गाप्रसाद नेपालले गोल्डेन गेटका विद्यार्थीले पाएको उन्मुक्तिको विषयमा अनलाइनखबरको प्रश्नको उत्तर दिएनन् ।

सिलवाल भने आफू न्यायपूर्ण र पारदर्शी परीक्षा प्रणालीप्रति दृढ रहेको बताउँछन् । आफ्ना विद्यार्थीहरूले अनुचित फाइदा पाउने गरी परीक्षा सञ्चालन गराउन आफूले आफ्नो प्रभाव प्रयोग नगरेको उनको दाबी छ । भन्छन्, “त्यस्तो हो भने त गोल्डेट गेटका शतप्रतिशत विद्यार्थीहरू पास हुन्थे !”

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अधिकारीहरू भने काठमाडौंका उच्च माध्यमिक विद्यालयहरूले आफूअनुकूल नतिजा निकाल्न आफ्नो शक्ति एवं प्रभाव प्रयोग गर्ने गरेको स्विकार्छन् । किनकि, जुन विद्यालयले जति राम्रो नतिजा ल्यायो, त्यो विद्यालयमा अर्को वर्ष त्यति नै बढी विद्यार्थी भर्ना हुन्छन् ।

हाल बोर्डकै अर्को विभागमा कार्यरत एक पूर्वपरीक्षा नियन्त्रकले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा बताएअनुसार, परीक्षामा हुने धाँधलीमा संलग्नविरुद्ध कारबाही गर्न बोर्डको नेतृत्व नै अनिच्छुक रहने गरेको छ । उनका अनुसार, काठमाडौं उपत्यकामा रहेका विद्यालयहरूले नै बढीजसो आफ्नो सम्पर्क एवं प्रभाव प्रयोग गरी परीक्षामा धाँधली गर्दै आफूअनुकूल नतिजा निकाल्छन् । दुई वर्षअघि उनले एक “शक्तिशाली” विद्यालयका संस्थापकलाई विषय मूल्यांकन समितिमा बस्ने अनुमति दिएका थिएनन् । उनी त्यो समितिमा बस्दा स्वार्थ बाझिने राय ती परीक्षा नियन्त्रकको थियो । तर आफ्नो अडानकै कारण आफूलाई परीक्षा नियन्त्रकबाट हटाइएको उनी बताउँछन् ।

तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्की प्रवक्ता सत्यालका अनुसार, काठमाडौँमा एउटै व्यक्तिको पनि एकभन्दा बढी विद्यालयमा लगानी हुन्छ, तर यसबारे बोर्डलाई जानकारी हुँदैन । कुनै विद्यालयमा लगानी रहेको व्यक्तिको लगानी त्यो विद्यालयका विद्यार्थीहरूले जाँच दिने परीक्षा केन्द्र तोकिएको विद्यालयमा समेत हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा परीक्षाको मर्यादा तोडिने जोखिम उच्च हुन्छ ।

नाम उल्लेख गर्न नचाहने परीक्षा बोर्डकै अर्का अधिकारीका अनुसार, उपत्यकाबाहिर परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना परीक्षा सुरु हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै दिइन्छ । तर, उपत्यकाभित्र भने परीक्षा हुनुभन्दा दुई दिनअघि मात्रै परीक्षा केन्द्रहरू निर्धारण हुन्छन् । उनी भन्छन्, “यस्तो किन हुन्छ भने, प्रायः सबै विद्यालय सञ्चालकहरू आफूअनुकूल विद्यालयलाई परीक्षा केन्द्र तोक्न अन्तिम समयसम्म दौडधूप गरिरहेका हुन्छन् ।”

उनको भनाइमा, उपत्यकामा कम्तीमा २० प्रतिशत जति परीक्षा केन्द्रहरूमा धाँधली गर्ने वातावरण मिलाइएको हुन्छ ।

लालची अधिकारीहरू

अनलाइनखबरले गरेको खोजले विद्यालय सञ्चालकहरूलाई परीक्षाको मर्यादा तोड्दै आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई चिट चोराउन राजनीतिक सम्पर्क एवं संरक्षण पनि नचाहिने देखाएको छ । उनीहरू सोझै परीक्षा बोर्डका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूसम्म पुग्छन् । माथि नै उल्लेख गरिएका पूर्व परीक्षा नियन्त्रकका अनुसार, बोर्डका अधिकारीहरूले घुस लिनु सामान्य बनिसकेको छ ।

शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्लेको भनाइमा बोर्डका अधिकारीहरूको लालचकै कारण विद्यालय सञ्चालकहरूले परीक्षा संहिता मिचेर आफ्ना विद्यार्थीहरूले सजिलै चिट चोर्ने वातावरण बनाइरहेका छन् । उनी भन्छन्, “यो पनि भ्रष्टाचारको एउटा स्वरूप हो र यसको स्रोत हो– जवाफदेहितको अभाव ।”

अनलाइनखबरले अन्तर्वार्ता गरेका विभिन्न विद्यालयका एक दर्जनभन्दा बढी शिक्षकहरूको आशय एउटै छ– कतिपय स्रोतसम्पन्न विद्यालयहरूले परीक्षा केन्द्रकै अधिकारीहरूलाई समेत घुस खुवाउँछन्, जसकारण ती विद्यालयका विद्यार्थीहरूले चिट चोर्दा पनि परीक्षा निरीक्षकहरूबाट कुनै अवरोध झेल्नु पर्दैन ।

काठमाडौँमा रहेका दुई माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूले नाम उल्लेख नगर्ने गरी बताए अनुसार, उपत्यकाका प्रायः सबै निजी विद्यालयहरूले परीक्षा निरीक्षकहरूलाई आफ्नो प्रभावमा पारेका हुन्छन् । एउटै विद्यार्थीबाट हजारौँ रुपैयाँ असुलेका विद्यालयहरूका लागि आफूअनुकूल नतिजा निकाल्न २० देखि ३० हजार रुपैयाँ खर्च गर्नु ठूलो कुरा भएन ।

एक प्रधानाध्यापकले त यतिसम्म भने, “अलिकति खर्च गरेर धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थीलाई राम्रो अंकसहित पास गराउनु सम्भव त छँदै छ, व्यावहारिक पनि छ ।”

कतिपय परीक्षा केन्द्रहरूले पनि घुसको अपेक्षा गरेका हुन्छन् । जुन विद्यालयले घुस दिँदैन, त्यो विद्यालयका विद्यार्थीहरूले परीक्षा अधिकारीहरूको आक्रोषको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । ती प्रधानाध्यापकले भने, “एक परीक्षा केन्द्रका अधिकारीहरूले आफूलाई पैसा नखुवाउने दुई विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई अति नै दुःख दिएको घटना मेरै छिमेकमा भएको छ ।”

अभिभावककै समर्थन

विद्यार्थी, अधिकारी र विद्यालय प्रशासकहरू मात्र हैनन्, अभिभावकहरूले समेत आफ्नो प्रभाव र सम्पर्क प्रयोग गर्दै आफ्ना सन्तानलाई चिट चोर्न मद्दत गर्दा रहेछन् !

पोखराको सिर्जना माध्यमिक विद्यालयमा यस्तै घटना भएको छ । त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीका अभिभावकहरूले आफ्ना छोराछोरीले जाँच दिने परीक्षा केन्द्र तोकिएको वाराही स्कुलका परीक्षा निरीक्षकहरूलाई संवत् २०७६ वैशाख ४ गते भोज खुवाएका थिए । कक्षा १२ को परीक्षा वैशाख ५ गतेदेखि सुरु हुँदै थियो । अघिल्लो दिन परीक्षा निरीक्षकहरूलाई पामेमा रहेको एक रेस्टुरेन्टमा लगेर पार्टी दिइएको थियो ।

त्यो घटनाबारे जानकार एक स्रोतले भन्यो, “परीक्षा निरीक्षकहरूलाई त्यस क्षेत्रमा लोकप्रिय माछाका परिकार र मदिराको व्यवस्था गरिएको थियो । पार्टी सकिएपछि परीक्षा निरीक्षकहरू विद्यार्थीलाई मद्दत गर्न राजी भए ।”

तर, वाराही स्कुल प्रशासनले कतैबाट त्यो भोजबारे जानकारी पायो र त्यसमा सरिक हुने परीक्षा निरीक्षकहरूलाई जिम्मेवारीबाट हटायो । दुबै विद्यालयका जिम्मेवार अधिकारीहरू त्यो घटनाबारे औपचारिक रूपमा बोल्न तयार छैनन्, तर वाराही विद्यालयका प्रधानाध्यापकसँग नजिक एक स्रोतले त्यसको पुष्टि गरेको छ ।

यी त प्रतिनिधि घटनाहरू मात्रै हुन् । विज्ञहरूको भनाइमा यी घटना नेपालको परीक्षा प्रणालीलाई रुग्ण बनाउने गम्भीर रोगका बाहिरी लक्षणहरू मात्रै हुन् । यस समाचारमा झापा, काठमाडौँ र पोखरामा भएका घटनाहरूका बारेमा मात्रै उल्लेख गरिए पनि यो समस्या सम्भवतः देशैभरि फैलिएको छ ।

नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी पछिल्ला केही वर्षभित्र दुर्गम कर्णाली क्षेत्रका विभिन्न विद्यालयमा यस्तो घटना भएको आफ्नो जानकारीमा आएको बताउँछन् ।

पूर्वपरीक्षा नियन्त्रक सन्तोष अर्यालको भनाइमा देशका विभिन्न भागमा रहेका विद्यालयहरूले आफूलाई सहज हुने विद्यालयलाई परीक्षा केन्द्र तोक्न बोर्डसँग बार्गेनिङ गर्ने गरेका छन् । तर, काठमाडौँमा यो परम्परा अन्त्य भइसकेको उनको दाबी छ ।

समस्याका जराहरू

शिक्षाविद् र प्रशासकहरूको एउटै स्वर छ– हाम्रो परीक्षा प्रणालीको असफलताकै कारण परीक्षामा धाँधली हुने गरेको छ । नेपाल अभिभावक महासंघका भण्डारीको भनाइमा “गैरशैक्षिक” निकायहरूलाई परीक्षा केन्द्र तोक्ने अख्तियारी दिनु नै त्रुटिपूर्ण छ । उनका अनुसार, “शक्तिशाली” संस्था, स्थानीय राजनीतिकर्मी र अधिकारीहरूले परीक्षा केन्द्र तोक्ने जिल्ला तहका सरकारी कर्मचारीहरूलाई सजिलै प्रभावमा पार्छन्, जुन झापा घटनामा पनि देखियो ।

भण्डारी थप्छन्, “नेपालमा जसरी सुरक्षा अधिकारीहरू सम्मिलित संयन्त्रले परीक्षा केन्द्रहरू तोक्दै आएको छ, त्यो विश्वव्यापी प्रचलन र मान्यता विपरीत छ ।” जब शिक्षकको सट्टा सेना र प्रहरीका अधिकारीहरूले परीक्षा केन्द्र तोक्ने र अनुगमन गर्ने गर्छन्, तब विद्यार्थी र अभिभावकहरूलाई परीक्षामा पास हुनु निकै मुस्किल हुने भान पर्छ । त्यसपछि उनीहरू परीक्षालाई सहज बनाउने खेलमा लाग्छन् । अर्थात्, परीक्षामा धाँधली गर्ने चलखेल सुरु हुन्छ । जब परीक्षालाई सुरक्षाको विषय मानिन्छ, तब त्यो सुरक्षा तोड्ने र धाँधली गर्ने प्रयास पनि हुन्छ ।
भण्डारी थप्छन्– अधिकांश नेपाली अभिभावकहरूका लागि आफ्ना विद्यार्थीले आर्जन गर्ने ज्ञान र सीपभन्दा प्रमाणपत्र महत्त्वपूर्ण छ । ‘निर्दोष’ अभिभावकहरू यस्तो भ्रमको सिकार हुनुमा भण्डारी विभिन्न सरकारी नीतिहरूलाई दोष दिन्छन् ।

संवत् १९९० सालमा एसएलसी परीक्षासँगै सुरु भएको तीन घण्टा लामो परीक्षा पनि “अवैज्ञानिक” रहेको भण्डारीको तर्क छ । यो प्रणालीमा वर्षभरि मिहिनेतका साथ पढ्ने तर परीक्षाको दिन बिरामी हुने विद्यार्थी फेल हुन सक्छन् । विद्यार्थीहरूले अरू बेला गर्ने क्रियाकलापको मूल्यांकन गर्ने परिपाटी नहुँदा उनीहरूमा पनि जसरी भए पनि परीक्षामा धेरै अंक ल्याउनु नै सफलताको मानक रहेको सोच विकास हुन्छ ।

भण्डारीको भनाइमा यस्तो गलत सोचले विद्यार्थी र अभिभावकहरू दुबैलाई परीक्षामा धाँधलीतर्फ धकेल्छ । परीक्षामा हुने धाँधलीमा विद्यार्थी, अभिभावक र अधिकारीहरूको कुत्सित नियत जिम्मेवार रहेको पनि उनको दाबी छ ।

पूर्वशिक्षा सचिव महाश्रम शर्मा भण्डारीसँग सहमत छन् । उनको भनाइमा नेपालको शिक्षा प्रणालीले परीक्षालाई एउटा “शैक्षिक” क्रियाकलापको रूपमा लिएकै छैन । उनी भन्छन्, “परीक्षा त शिक्षक र विद्यार्थीको मात्रै सरोकारको विषय हुनुपर्ने हो र विद्यार्थीको मूल्यांकन गर्ने सम्पूर्ण अधिकार शिक्षकलाई हुनुपर्ने हो ।”

“कतिपय ठाउँमा मर्यादित ढंगले परीक्षा सञ्चालन हुन्छ भने कतिपय ठाउँमा चाहिँ धाँधली हुन्छ,” उनी भन्छन्, “नीतिको मात्रै दोष भए त देशभर जताततै परीक्षामा धाँधली हुने अवस्था आउने थियो ।”

परीक्षामा हुने धाँधलीमा नीतिगत कमजोरीभन्दा पनि कुत्सित नियत र स्वार्थ बढी जिम्मेवार हुन्छ भने आफ्नो तर्कलाई पुष्टि गर्न शर्मा एउटा उदाहरण दिन्छन्– एसएलसी सुरु भएकै सालदेखि सरकारले छात्र र छात्रा दुवैतर्फ बोर्ड फस्ट घोषणा गर्न सुरु गर्‍यो । तर, बोर्ड फस्ट घोषणा गर्ने परम्पराले आर्थिक रूपले सम्पन्न विद्यालयहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढाइरहेको महसुस गर्दै सरकारले करिब एक दशकअघि त्यो परम्परा तोड्यो । यो परम्पराको उद्देश्य थियो– जेहेनदार विद्यार्थीहरूलाई झन् मिहिनेतका साथ अध्ययन गर्न प्रेरित गर्नु । तर, निहीत स्वार्थ एवं गलत नियत भएका मानिसले एउटा असल उद्देश्यका साथ सुरु भएको परम्परामा पनि आफूअनुरूप प्रयोग गर्ने छिद्रहरू भेटे ।

सुधारको खाँचो

शैक्षिक प्रणालीमा विभिन्न छिद्रहरू खोज्ने र परीक्षालाई प्रभावित पार्ने सम्भावनालाई निमिट्यान्न पार्न पूर्ण रूपले नयाँ कार्यविधिहरू लागू गर्नु जरुरी रहेको भनाइ शिक्षाविद् वाग्लेको छ । उनी एउटा उदाहरण दिन्छन्– एकअर्कासँग नजिक रहेका विद्यालयहरूलाई एउटै क्लस्टरमा राख्ने र तीमध्ये एकलाई गोलाप्रथाद्वारा परीक्षा केन्द्र तोक्ने । उनी अर्को पनि उपाय सुझाउँछन्– हरेक विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई एउटै नभई विभिन्न परीक्षा केन्द्रहरूमा गई परीक्षा दिन लाउने, जसले गर्दा त्यो विद्यालयको सञ्चालकले सबै परीक्षा केन्द्रलाई प्रभावमा पारी आफ्ना सबै विद्यार्थीलाई उत्तिकै मद्दत गर्न सक्दैन ।

तर, शर्मा र भण्डारी दुबै, प्रणालीगत कमजोरीभन्दा पनि समाजको सोचकै कारण परीक्षामा धाँधली भइरहेको धारणा राख्छन् । यसैले, समाजको सोचमा परिवर्तन नआएसम्म जतिसुकै बलियो नीति ल्याए पनि त्यसले खासै फरक नपार्ने भनाइ उनीहरूको छ ।

शर्माको भनाइमा माध्यमिक शिक्षाको व्यवस्थापन गर्ने संविधानप्रदत्त अधिकार पाएका स्थानीय सरकारहरू यो समस्या हल गर्न अग्रसर हुनुपर्छ । यस्तै, विद्यालयहरूले पनि कति प्रतिशत विद्यार्थी पास भए र कसले कति धेरै अंक ल्यायो भन्ने सार्वजनिक गर्दै अरू विद्यार्थीहरूलाई आफूतिर आकर्षित गर्ने चलन बन्द गर्नुपर्छ । बरु, विद्यार्थीको गुणात्मक विकासका लागि शिक्षकहरूलाई नै बढी जिम्मेवार बनाउनुपर्छ ।

“हामीले अहिलेसम्म शिक्षा के हो र विद्यार्थीले परीक्षाको तयारी कसरी गर्ने भन्ने सिक्न सकेका छैनौँ,” शर्मा भन्छन्, “हामीले यो समग्र प्रक्रिया नै परिवर्तन गर्नुपर्छ । यो एउटा ठूलो रूपान्तरण हो । यसका लागि केही समय लाग्छ ।”

(मिडिया फाउन्डेसनले प्रदान गरेको खोजमूलक रिपोर्टिङ फेलोसिपअन्तर्गत यो सामग्री तयार गरिएको हो ।)

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment