Comments Add Comment
अर्थतन्त्रको शल्यक्रिया ९ :

‘अर्थतन्त्र अब तल झर्दैन’

अर्थमन्त्रीले एकांकीपना त्याग्नुपर्छ

अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रका केही परिसूचक ठीक अवस्थामा नरहेको आँकलन विश्लेषकहरुले गरिरहेका थिए । अर्थमन्त्री भएलगत्तै डा. युवराज खतिवडा स्वयंले  पनि अर्थतन्त्रको अँध्यारो तस्वीर देखाउनुभएको थियो । उहाँले अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे श्वेतपत्र जारी गर्दै व्यापक सुधारको आवश्यकता औंल्याउनुभएको थियो ।

उहाँले श्वेतपत्रमा तथ्यांकलाई ‘गलत तरिकाबाट व्याख्या गरेको, अघिल्लो सरकारलाई गलत देखाउन खोजेको आरोप पनि लाग्यो । तर, जेसुकै भने पनि उहाँको निश्कर्ष हामी सहज अवस्थामा छैनौं भन्ने नै थियो, जुन बेठीक थिएन ।

हाम्रो अर्थतन्त्रका खासगरी दुईवटा परिसूचक विगतदेखि नै टाउको दुखाइको विषय बनेका छन् । एउटा व्यापार घाटा र अर्को विदेशी मुद्राको सञ्चिति । अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा यी दुई परिसूचक ‘खतरनाक’ अवस्थामै पुगेका थिए । व्यापार घाटा कहालीलाग्दो अवस्थामा थियो । आर्थिक वर्ष २०५२्/५३ ताका जुन अवस्थाको वैदेशिक व्यापार हुन्थ्यो, त्यसको तुलनामा निकै दयनीय अवस्था देखिएको थियो ।

हामीले निर्यात गर्न सक्ने सम्भावना बोकेका क्षेत्र जलविद्युत, सिमेन्टलगायत हुन् । तर, हुन सकिरहेको छैन । यसका पछाडिको कारण भनेको हाम्रो उत्पादन पर्याप्त नहुनु वा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको खोजी नहुनु हो ।

आर्थिक वर्ष २०५२/५३ र त्यसभन्दा अगाडिका आर्थिक वर्षमा नेपालको व्यापार घाटा यति विकराल थिएन । मुलुकबाट ७ रुपैयाँको सामान बाहिर जाँदा १ सय रुपैयाँ हाराहारीको सामान आयात हुन्थ्यो । मूल्यस्थिति ठीकै रहेको र आर्थिक वृद्धिदरसमेत सन्तोषजनक नै रहेको अवस्थामा ती दुई सूचकांक र थप रोजगारी सिर्जना हुन नसकेको अवस्थाले नेपाली अर्थतन्त्र जर्जर बन्दै गरेको निस्कर्षमा पुग्न सकिन्थ्यो ।

त्यो पृष्ठभूमिबाट अगाडि बढ्दै गरेको अर्थतन्त्र चालु आर्थिक वर्षको प्रारम्भबाटै केही सुधारोन्मुख देखियो । कमजोर अवस्थामा रहेका दुवै सूचंकाकमा राम्रो सुधार आएको छ । व्यापार घाटा थोरै घटेको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको छ । शोधानन्तर स्थिति बचतमा आएको छ । मूल्यस्थिति केही बढी भए पनि नेपाल जस्तो विकासशील अर्थतन्त्रमा यो चिन्ताजनक होइन । अर्थतन्त्रमा सक्रिय व्यक्तिलाई आफ्नो काममा लागिरहने हौसला प्रदान गर्नसमेत केही मूल्यवृद्धि हुनुपर्छ, किनकी मूल्य बढ्दा कामप्रतिको आकर्षण बढ्छ । त्यसकारण चालु आर्थिक वर्षको प्रारम्भिक आँकडाअनुसार अर्थतन्त्रका अधिकांश परिसूचक सकारात्मक देखिन्छन् ।

कमजोर जगमा अडेको आर्थिक वृद्धि

परिसूचक सकारात्मक देखिँदा देखिँदै पनि यसको धरातल भने त्यति बलियो छैन । मुलतः हाम्रो निर्यातको आधार कमजोर छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वस्तुको उत्पादन हामीले अझै बढाउन सकेका छैनौं ।

चालु आर्थिक वर्षमा निर्यात बढ्नुको मूख्य आधार पाम आयल हो । तर यो नेपालमा उत्पादन हुने वस्तु होइन । कच्चा तेल नेपालमा आयात गरी थोरै प्रशोधन र प्याकेजिङ गरेर भारत निर्यात हुने गरेको छ । हामीले आफ्नो क्षमताबाट उत्पादन बढाएर निर्यात गर्ने सामानको परिमाण ज्यादै कम छ ।

हामीले निर्यात गर्न सक्ने सम्भावना बोकेका क्षेत्र जलविद्युत, सिमेन्टलगायत हुन् । तर, हुन सकिरहेको छैन । यसका पछाडिको कारण भनेको हाम्रो उत्पादन पर्याप्त नहुनु वा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको खोजी नहुनु हो । उदाहरणका लागि सिमेन्टमा नेपाल आत्मनिर्भर भई निर्यातसमेत गर्न सक्ने अवस्था छ । तर, बजारको खोजी अहिलेसम्म भएको छैन । परम्परागत रुपमा हाम्रो तुलनात्मक क्षमता राम्रो रहेका कार्पेट, गार्मेन्ट, कृषिजन्य वस्तु, अर्धप्रशोधित सामानमा नेपालले क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने थियो । तर त्यसो हुन सकेको छैन । यसरी समग्रमा निर्यातको आधार कमजोर बनेको छ ।

अर्कोतर्फ आयात घट्नुको समेत बलियो आधार देखिएको छैन । आयात घट्दा त्यस्ता वस्तुको आन्तरिक उत्पादनले आयात प्रतिस्थापनमा योगदान गरेको हुनुपर्ने थियो । तर, खपत नै कम भएर आयात घट्नुले अर्को कुनै दिन फेरि माग बढेर आयात माथि जान सक्ने सम्भावनालाई दर्शाउँछ । अर्थतन्त्रका गतिविधि नै कमजोर भएर आयात घट्यो भने त्यसमा खुसी हुनुपर्ने कारण छैन ।

हाम्रो आन्तरिक उत्पादनले आयात विस्थापित गर्ने अवस्थामा पुगेको क्षेत्र चाहिँ ऊर्जा हो । त्यो पनि पूर्ण सक्षम भइुकेको छैन । यस वर्ष आधारभूत रुपमा औद्योगिक कच्चा पदार्थको माग केही घटेको छ । सिमेन्ट, छडजस्ता वस्तु उत्पादनमा कमी आउँदा त्यसमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ आयातमा कमी आएको हो । औद्योगिक कच्चा पदार्थ स्वदेशमा उपलब्ध भएको अवस्थामा आयात घट्यो भने मात्र त्यो दिगो हुन्छ ।

विदेशी मुद्राको सञ्चिति र शोधानान्तर स्थिति बचतको अवस्थामा पनि दिगोपना देखिदैन । विदेशी मुद्रामा योगदान गर्ने आधार विप्रेषण, पर्यटन आय र ऊर्जाको निर्यात हो । विप्रेषण घट्दो क्रममा छ, पर्यटन आम्दानी बढ्न सकेको छैन ।

विदेशी मुद्राको सञ्चिति र शोधानान्तर स्थिति बचतको अवस्थामा पनि दिगोपना देखिदैन । विदेशी मुद्रामा योगदान गर्ने आधार विप्रेषण, पर्यटन आय र ऊर्जाको निर्यात हो । विप्रेषण घट्दो क्रममा छ, पर्यटन आम्दानी बढ्न सकेको छैन, ऊर्जा निर्यात हुने अवस्था आइसकेको छैन ।

आर्थिक वृद्धिदरको आधार पनि कमजोर नै छ । अघिल्लो दुई/तीन वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर राम्रो भएको देखिएको उद्योगको उत्पादन, पर्यटन आय, उर्जा उत्पादन, निर्माण क्षेत्रमा व्यापक वृद्धिले होइन । भूकम्पका कारण निकै खस्किएको अर्थतन्त्र माथि उठ्न थाल्यो, आधार नै कमजोर भएकाले आर्थिक वृद्धिदर राम्रो देखिएको मात्र हो ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणले पनि केही न केही आर्थिक वृद्धिदरमा योगदान गरेको हो । मनसुन राम्रो रहेको वर्ष कृषिले समेत यसमा राम्रो योगदान गरेकै कारण आर्थिक वृद्धिमा योगदान गरेको हो । पुनर्निर्माण जारी रहेका कारण चालु आर्थिक वर्षसम्म आर्थिक वृद्धि राम्रै रहन्छ । तर, आगामी आर्थिक वर्षका लागि भने आर्थिक वृद्धदरको बलियो आधार बनिसकेको छैन ।

पर्यटकीय पूर्वाधार विकास, औद्योगिक उत्पादनमा वृद्धि र उर्जाको निर्यात प्रारम्भ नभएसम्म ठोस रुपमा आर्थिक वृद्धिदर कायम रहिराख्न सक्दैन । यसका लागि अझै ३/४ वर्ष लाग्ला । तर, सुखद पक्ष, त्यो दिशामा हाम्रो गति भने अगाडि बढेको छ ।

संकट भने छैन

आर्थिक परिसूचकमा आउने उचारचढावको आंकलन हेर्दा नेपाली अर्थतन्त्र संकटपूर्ण अवस्थामा भने छैन । यी परिसूचकले मानिसहरु विचल्लीमा पर्नुपर्ने अवस्थाको संकेत गर्दैनन् । सरकारलाई पनि अफ्ठयारो पर्‍यो भन्दै छिटोछिटो नीतिगत परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था समेत आउँदैन । त्यसकारण अहिले अर्थतन्त्र सन्तोषजनक अवस्थामा छ ।

यस्तो अवस्थामा अब सरकारले दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गरी अर्थतन्त्रको दिगो विकासमा केन्द्रित हुनुपर्छ । आर्थिक परिसूचकले दबाव नदिएको अवस्थामा सरकारले आत्तिनुपर्ने कारण छैन । किनकी अहिले नागरिकस्तरबाट अर्थतन्त्रका सन्दर्भमा सरकारविरुद्ध आवाज उठ्ने सम्भावना छैन । अब नेपालको अर्थतन्त्र ओरालो लाग्ने अवस्था छैन, हामी त्यो अवस्थाबाट पार भएर निकै अगाडि बढिसकेका छौं, यो मौकाको उपयोग गरी सरकार अब अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनतर्फ लाग्नुपर्छ ।

सम्भावना बोकेका धेरै क्षेत्रमा नेपालले अहिले लगानी भित्र्याउन सकेको छैन । यसो हुनुको मुलभूत कारण नेपालमा पूर्वाधारको अभाव नै हो । अर्कोतर्फ उद्योगीहरुमा समेत एक प्रकारको अविश्वास छ । आफ्नो उत्पादन बजारमा पुग्ने बेलासम्म आयातित सामानले बजार खाइसक्छ कि भन्ने चिन्ता उनीहरुमा छ । सरकारले स्वदेशमा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिने र नीतिगत रुपमा स्वदेशी उत्पादन र उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्नेतर्फ अब कदम चाल्नु पर्छ ।

पूर्वाधारमा नेपाल सरकारको लगानी कम होइन, कार्यान्वयन क्षमताको मात्र अभाव हो । पूर्वाधारमा एकसाथ ठूलो लगानीको अपेक्षा गर्न सकिदैन । अर्कोतर्फ नेपालको अर्थतन्त्र अझै पनि कृषि र सेवा क्षेत्रमा अधिक निर्भर छ । कृषिले पूर्ण रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको छैन । सेवा क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर कम छन् । किनकी यहाँ थोरै मान्छेले समेत धेरै काम गर्न सक्छन् ।

सेवा क्षेत्रमा पर्यटनले भने रोजगारीमा समेत ठूलो योगदान गर्न सक्छ । त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ । नेपालले सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गरेको छ । भ्रमण वर्ष मनाइरहँदा त्यस अगाडि नै भैरहवा र पोखरा विमानस्थलको निर्माण सम्पन्न भएको हुनुपर्ने थियो । द्रुतमार्ग निर्माण भइसक्नुपर्ने थियो । निजगढ विमानस्थलको निर्माण शुरु गर्न सक्नुपर्ने थियो । त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निकै राम्रो सन्देश जाने थियो । तर, निर्माणाधीन दुईवटा विमानस्थल सञ्चालनमा आउन अझै एक वर्ष समय लाग्ने देखिन्छ । त्यसकारण हामीले मौका गुमाइसक्यौं । यस्तो कमजोरीमा सुधार आवश्यक छ ।

व्यवसायिक वातावरण कमजोर

केही क्षेत्र यस्ता हुन्छ, जहाँ सरकारले कुनै काम नगर्दा समेत नीतिगत परिवर्तनले नै निजी क्षेत्र उत्साहित हुन्छन् । अहिले आम व्यवसायीको गुनासो नै व्यवसायको वातावरण नहुनु हो । विभिन्न निकायबाट अनावश्यक प्रश्न तेर्स्याइरहँदा व्यवसायी हतोत्साही भएका छन् । राष्ट्रको इज्जत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमै धुमिल बनाउने गरी गलत गतिविधि गर्नेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनै पर्छ ।

तर, जसलाई पायो उसलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण, कर छलीमा मुछ्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कारोबार गरिरहेको व्यक्तिलाई कर्जामा कडाई गर्दै दुख दिने प्रवृत्तिलाई भने सच्याउनुपर्छ । यदि कुनै व्यवसायीले विगतमा असल व्यवसाय गरिरहेको छ भने उसले तत्काल एकाएक कालोधन भित्र्याइहाल्दैन भन्ने ‘कमन सेन्स’ प्रशासनमा रहनुपर्छ । इज्जत भएको व्यक्तिलाई बेइज्जतको डर हुन्छ ।

कुनै एक व्यक्तिलाई छानविन गर्नुपर्‍यो भने उसको व्यवसाय नै बन्द गराउने परिपाटी नेपालमा देखिन्छ । कम्पनीको प्रमुखलाई पहिला थुनेर अनि मात्र छानविन थाल्ने प्रक्रिया हाम्रोमा छ । यसमा सुधार हुनुपर्ने व्यवसायीले बताएका छन् । यो कुनै ठूलो काम पनि होइन । सानो प्रक्रियागत सुधारले पनि निजी क्षेत्रमा निकै सकारात्मक प्रभाव पार्छ । यसका लागि ठूलो लागत पनि लाग्दैन ।

जुन कामले व्यवसायीमा आत्मविश्वास बढाउँछ, त्यसमा सरकारले कन्जुस्याँई गर्नु पर्दैन । अहिले धेरै व्यवसायीमा लगानी थप्ने आँट नै छैन । किनकी भोलि व्यवसाय विस्तार गर्दा सरकारले अनावश्यक दु:ख दिन्छ, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय बद्नामी हुन्छ भन्ने चिन्ता उनीहरुमा छ । निजी व्यवसायीको सम्बन्ध र कारोबार नेपालभित्र मात्र हुँदैन । नेपालमा सरकारी निकायले अनावश्यक रुपमा लगाएका आरोपले उसको अन्तर्राष्ट्रिय छवि बिग्रन सक्छ । यस्तो कार्यशैलीमा परिवर्तन आवश्यक छ । यस्तो गुनासो धेरैपटक अर्थमन्त्रीले सुन्ने र सुनाउने गरी आएको पनि छ । यसलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

त्यसकारण, अब सरकारले ल्याउन सक्ने संरचनागत परिवर्तन भनेकै कृषिमा आश्रित श्रम बजारलाई औद्योगिक र पर्यटकीय क्षेत्रमा ल्याउने हो । निर्यातजन्य वस्तु उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्ने हो । दीर्घकालसम्म पनि लगानीकर्ताले असुरक्षित महसुुस नहुने गरी काम गर्ने हो । पछिल्लो दुई वर्ष यता सरकारले धेरै कानूनहरुमा सुधार गरेको छ । कतिपय कानूनमा एक पटक चित्त नबुझेर चार/चार पटकसम्म कानून परिवर्तन गरेर पनि सच्याइएको छ । यो असल शुभारम्भ हो ।

आफूलाई ‘निकै सक्षम छु’ भन्ने सोच्नु हुन्छ । अर्थतन्त्रका खेलाडी, अर्थतन्त्रका विश्लेषक र यतिसम्म कि अर्थ मन्त्रालयभित्रैका कर्मचारीप्रति पनि अर्थमन्त्रीमा विश्वास कम छ । अरुमाथि भरोसा नगर्ने, म आफैं जान्ने छु भन्ने प्रवृत्ति देखिएको स्वयं अर्थ मन्त्रालय भित्रकै साथीहरुको गुनासो छ ।

स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताले लगानीका लागि प्रतिवद्धता जनाएको रकम समयमै लगानी हुने वातावरण नेपालमा बनाउनु पर्छ । त्यसमा राज्यले अधिकतम सहजीकरण गर्नुपर्छ । जसको निम्ती जे अवरोध छन्, त्यो हटाउने तत्परता राज्यले लिन सक्नुपर्छ । वातावरणका कारण अड्किएको हो कि वन र अन्य निकाय, जग्गा प्राप्ती, मुआब्जामा समस्या छन् कि ? यसतर्फ सरकारले सुक्ष्म रुपमा हेर्नुपर्छ ।

केही सिमेन्ट उद्योगलाई शुरुमा अनुमति दिएर काम थालिसकेपछि खोस्ने निर्णयसमेत भएका छन् । यसले लगानीकर्तालाई हतोत्साही बनाउँछ । कतिपय अवस्थामा सानो पूँजी लगानी गरेर नेपाली लगानीकर्ताले विदेशी लगानीकर्तालाई बोलाउने र आइसकेछि झमेलामा फसाउने काम पनि भएको छ । यस्तो अवस्थामा करार सम्झौता पालनामा नेपाली पक्षले लापरवाही गरेमा सरकार आफैले हस्तक्षेप गरेर पनि समस्या समाधान गरिदिनुपर्छ । गलत व्यवसायीलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।

अर्थमन्त्री कति ठीक ?

वर्तमान अर्थमन्त्रीका सम्बन्धमा निजी क्षेत्रले धेरै नै गुनासो गर्छ । प्राविधिक रुपमा हेर्दा उहाँले आफैंले लिएका निर्णयमा ज्यादै ठूलो खोट लगाउने ठाउँ छैन । अर्थतन्त्रलाई कम्तीमा उहाँले बिगार्नु भएको चाहिँ छैन ।

राजनीतिक दबावमा लिएका केही निर्णय आलोचित बनेका थिए । तर, व्यक्तिगत रुपमा उहाँले लिएका निर्णयमा भने समस्या छैन । तर, निजी क्षेत्र र अन्य जानकारहरुको उहाँप्रतिको धारणाअनुसार प्राविधिक रुपमा आफूलाई ‘निकै सक्षम छु’ भन्ने सोच्नु हुन्छ । अर्थतन्त्रका खेलाडी, अर्थतन्त्रका विश्लेषक र यतिसम्म कि अर्थ मन्त्रालयभित्रैका कर्मचारीप्रति पनि उहाँमा विश्वास कम छ । अरुमाथि भरोसा नगर्ने, म आफैं जान्ने छु भन्ने प्रवृत्ति अर्थमन्त्रीमा देखिएको स्वयं अर्थ मन्त्रालय भित्रकै साथीहरुको गुनासो छ । बाहिरका साथीहरुसँग त खुलेरै एकांकी व्यवहार देखाउनुहुन्छ ।

यस्तो बानीकै कारण कतिपय उहाँका निर्णय र नीतिमा मानिसले स्वामित्व लिन मानेनन् । राम्रा कामको पनि सही व्याख्या गरिदिएनन् । उदाहरणका लागि शेयर बजार प्रभावित हुने गरी अर्थमन्त्रीले आजसम्म कुनै निर्णय लिनुभएको छैन । ‘शेयर बजार गिर्दा राम्रो हुन्छ’ भनेर उहाँले कहिल्यै बोल्नु पनि भएको छैन । तर, शेयर बजारले लगातार उहाँ शेयर बजारप्रति नकारात्मक हुनुहुन्छ भन्ने बुझिरह्यो ।

उहाँ पदमा रहेसम्म शेयर बजार सुध्रिँदैन भन्ने धारणा बन्यो । यो धारणा गलत हो । तर, यो गलत धारणा बन्यो भनेर उहाँको बोलीको व्याख्या गर्ने, निर्णयको बचाऊ गर्ने न प्रणालीभित्रका मान्छे भए न प्रणाली बाहिर नै । किनकी उहाँले त्यस्तो ‘असल सहकर्मी’को समूह नै निर्माण गर्न सक्नुभएन । म मात्र जान्ने छु, म बाहेक अरु कोही जान्ने छैन भन्ने भावना अर्थमन्त्रीमा रहेको गुनासो सुनिन्छ ।

व्यवसायीले पनि उहाँलाई विश्वास गर्न सकेनन् । किनकी धेरै व्यवसायीको एउटै गुनासो अर्थमन्त्रीले कुरा सुन्दैनन् भन्ने रहेको छ । सबै समस्या सरकारले समाधान गर्न सक्दैन । तर, कुरा सुन्दैमा मात्र पनि सरकारले हाम्रा पनि समस्या सुन्छ है भन्ने विश्वास व्यवसायीमा जाग्छ । अर्थमन्त्रीले निजी व्यवसायीलाई विश्वासमै लिन सक्नुभएन भन्ने आम बुझाइ रहेको छ ।

अर्थमन्त्रीले शासकीय शैलीमा परिवर्तन ल्याउनु आवश्यक देखिन्छ । व्यवसायी होस् वा आम मानिसका सुझाव सुन्नुपर्छ । तर कार्यान्वयन योग्य छैनन् भने पनि प्रतिक्रियात्मक जवाफ दिइहाल्नुपर्छ भन्ने केही छैन । ‘यस्ता माग पनि ल्याएर आउँछ, कस्तो निम्छरो माग लिएर आएको’ भन्दै किन होच्याउनु पर्‍यो ? ओठे शैलीमा जवाफ दिनुपर्ने बानीले सरकारप्रति बन्नु पर्ने राम्रो धारणा बन्न सकिरहेको छैन । कतिपय विषयमा नबोलेर जितिन्छ । बोल्दा बिग्रन्छ ।

त्यसले राम्रो परिणाम ल्याउँदैन । शैलीमा दम्भ लिएर होइन, मिलेर जानु पर्छ । सबैको चासो राम्रो होस भन्ने नै हो । सबै नेपाली हुन, सबैले सबैको भलाईमा काम गर्ने लक्ष्य लिएका छन् । गतिला आवाजलाई अगाडि ल्याउने र अनावश्यक आवाज भए वेवास्ता गरे पुग्छ । तर, आवाज नै नसुन्ने, गलत कुरालाई पनि राम्रो प्रमाणित गर्न लागिपर्ने दम्भले संस्थागत शासकीय क्षमता कमजोर बनाउन खोजियो कि भन्ने देखिन्छ । यो बाहेक अर्थतन्त्रको ठोस प्रणालीमा भने समस्या छैन ।

(पूर्वअर्थसचिव खनालसँग  रवीन्द्र घिमिरे र अच्युत पुरीले गरेको कुराकानीमा आधारित)

तस्वीरहरु : चन्द्र आले/अनलाइनखबर

यो पनि पढ्नुहोस आर्थिक वृद्धिदर उच्च, अधोगतिमा अर्थतन्त्र ? यो पनि पढ्नुहोस भारतीय अर्थतन्त्रको अधोगति, नेपालमा प्रभाव यो पनि पढ्नुहोस आर्थिक वृद्धि दिगो छैन, बीचमा खाल्डो छ ! यो पनि पढ्नुहोस सरकारले आर्थिक परिसूचक तोडमोड गर्दैछ यो पनि पढ्नुहोस आर्थिक वृद्धिदरमा यसैपालि ब्रेक लाग्न सक्छ ! यो पनि पढ्नुहोस ‘जनता खरायोको गति चाहन्छन्, देश हात्तीको चालमा छ’ यो पनि पढ्नुहोस आत्मनिर्भर उन्मुख नेपाली उद्योगहरु किन धकेलिँदैछन् संकटमा ? यो पनि पढ्नुहोस मध्यपूर्वको बाछिटा : सुनको भाउ बढ्यो, अब तेलको पालो यो पनि पढ्नुहोस संघीयता निजी क्षेत्रलाई महंगो भयो

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment