Comments Add Comment
अर्थतन्त्रको शल्यक्रिया ११ :

‘अनौपचारिक अर्थतन्त्रमाथि अनुसन्धान हुनुपर्छ’

अर्थतन्त्रको बारेमा भइरहेका छलफलमा नसमेटिएका दुई वटा पक्ष छन् ।

अनौपचारिक र अवैध अर्थतन्त्रले नेपाललाई कति घेरिसक्यो र त्यसमा को-को समाविष्ट छन्/छैनन् भन्ने कुरामा कोही पनि छिर्न चाहेको छैन ।

यसले सबै बहस र छलफलहरु सरकारले प्रस्तुत गरेका तथ्यांकमा वा कुनै अर्थशास्त्रीले पढेका शास्त्र र आयात निर्यात, वैदेशिक विनिमय सञ्चिति तथा रेमिट्यान्सका तथ्यांकमा गएर अडि्कएको छ ।

जुन वास्तविक अर्थतन्त्रको चित्र वा चरित्र हो, त्यो प्रस्तुत गर्न मान्छेहरु डराएका छन् । यथार्थबारे बोल्दा ममाथि पनि प्रश्न उठ्ला भनेर बोल्न नखोजेको पनि देखिन्छ ।

अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई प्रणालीमा ल्याउने कुरामा कसैले चासो दिएकै पाइन्न, तर यो निकै महत्वपूर्ण विषय हो ।

बढ्दो अवैध अर्थतन्त्र

जसले जसरी पैसा कमाए पनि उसको पैसाको मात्रै चर्चा हुन्छ । उसले मुलुकलाई दिने आर्थिक योगदान, कर सबै ओझेल परेका छन् । यसै कारण नागरिकको न्यूनतम् आर्थिक इमान्दारिता खल्बलिएको छ ।

पहिलो त बाध्यात्मक हिसाबले नै खल्बलिएको छ । जस्तै एउटा खरदार छ, काठमाडौंमा डेरा लिएर परिवारसँग बस्छ । ऊ भ्रष्टाचार नगरी पूर्ण इमान्दार भएर त्यसकै आधारमा परिवारको लालनपालन, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सबै धान्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले हामीले विस्तारै-विस्तारै गरिखाओस् भनेर छोड्दै गयौं । खरदारले ५ हजारको घुस खाएर के बिग्रियो भन्दैछौं । त्यसले आर्थिक इमान्दारिताको परिभाषा नै बिग्रियो । अब त बाध्यात्मक रुपमै इमान्दार रहन नसक्ने यस्तै जमात तयार भयो ।

अर्को चाहिँ महत्वाकांक्षी मान्छेहरु बढे, जसलाई रातारात धनी हुनु छ । त्यसका लागि राजनीति र ब्यापार रोजेका छन् । उनीहरुलाई कतै इमान्दार हुनु छैन, जसरी हुन्छ छिटो पैसा कमाउनुछ । यसले गर्दा धैर्यवान भएर दीर्घकालीन लाभको मूल्यांकन गर्दै योजना बनाएका आधारमा धनी हुनेहरुको संख्या अत्यन्त कम भयो । यीनै कारण अवैध अर्थतन्त्रका पाटोलाई फस्टाउन पनि मद्धत गर्‍यो ।

अहिले हामी कसैले यसबारे छलफल गरेका छैनौं । उदाहरणका लागि ब्यापार घाटालाई हेरौं । हामीले सँधै ब्यापार घाटा यति भयो उति भयो भन्छौं । तर, हामीले कहिले पनि भन्सारमा आपूर्तिकर्ता र कर्मचारीको मिलेमतोमा हुने न्यून बीजकीकरणको पाटोलाई हेरेनौं । यसो गरेर कति कर्मचारी करोडपति भए र कति ब्यापारीले अवैध लाभ लिए भनेर हामीले ध्यान दिन छाड्यौं ।

संस्थागत रुपमा हुने गरेका ठूला भ्रष्टाचारमा कति पैसा छ, कति आउँछ, कहाँ जान्छ भन्ने कुरा नै हेरिएन । यसले गर्दा पुरै राजनीतिक अर्थतन्त्र नै संकटपूर्ण अवस्थामा आयो । अहिले यस्तै कारण धेरैसँग अनौपचारिक पैसा छ । काठमाडौंमा चारपांग्रे सवारी चढेर हिँड्नेले कति कर तिरेको छ हेर्नुस्, त्यसबाटै थाहा हुन्छ । यसबारे कसैले प्रश्न नै गरेको छैन ।

राजनीतिमा ठूलो लगानी हुन्छ । सबैलाई थाहा छ, एउटा प्रतिनिधिसभा सांसदमा चुनाव लड्न ५ करोड रुपैयाँ घटीले पुग्दैन । त्यो भन्दा कम खर्चले चुनाव जितिँदैन । तर, त्यो ५ करोड खर्च गरेर चुनाव लड्ने मानिसले राष्ट्रको हितमा असल नीति लागू गर्छ भनेर कसरी कल्पना गर्नुहुन्छ ? उसले त त्यो उठाउँछ नि !

फितलो अनुसन्धान

यति गरेर चुनाव जितेर पदमा पुगेको मान्छेले त सरकारी तथ्यांक राम्रो देखाउनै पर्‍यो । त्यसैले त्यो तथ्यांकमै समस्या रह्यो । यसको चित्तबुझ्दो समाधान भनेको विश्वसनीय खोज-अनुसन्धानमा आधारित भएर नीति र प्रक्रिया निर्माण गर्ने हो । सबै आर्थिक नीति र कानूनहरुको आधार खोज र अनुसन्धान नै हुनुपर्ने हो ।

नेपालको सन्दर्भमा कुनै पनि विश्वसनीय आर्थिक अनुसन्धान गर्ने र त्यसका तथ्यांकलाई प्रश्नातीत ढंगले स्वीकार गर्नसक्ने संस्था निर्माण भएनन् । ती संस्थाहरु सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी र प्राज्ञिक क्षेत्रमा बन्नुपर्ने हो ।

कतिपय तथ्यांकहरु छोप्न नसकिने हुन्छन् । जस्तै भन्सारको तथ्यांकका आधारमा कति ब्यापार घाटा भयो भनेर लुकाउन गाह्रो छ । तर, त्यहाँ कति न्युन बिजकीकरण भएको छ, चोरी पैठारी कति भएको छ र त्यस्ता अवैध बस्तु बजारमा कुन मूल्यमा बिकिरहेको छ भनेर कतै अध्ययन भएको छैन । यो अवैध प्रक्रियालाई सरकारले कतै ‘ट्रयाक’ गरेको छैन । त्यसैले सरकारी तथ्यांक सन्देहमा परेको छ ।

कहाँनेर गल्ती भयो, कहाँ ठीक भयो भनेर निर्धक्कसँग सरकारलाई भन्नुपर्‍यो । राजनीतिकर्मीले त्यो सुन्नुपर्‍यो । तर यहाँ आर्थिक लाभ र जागिर भरथेग गर्न सरकारले जे सुन्न चाहेको छ, जे ऊसलाई मीठो लाग्छ त्यही भन्दिने गर्दा समस्या भएको छ

निजी क्षेत्र र एनजीओले असाध्यै ठूलो स्रोत लगानी गरेर खोज अनुसन्धान गर्ने अवस्था आइसकेको छैन । खोज अनुसन्धान गर्न प्राज्ञिक संस्था र विश्वविद्यालयहरुलाई विश्वासमा लिने सरकारी निती र विश्वसनीयता छैन । विश्वविद्यालयका प्रमुखहरु नै बौद्धिक चोरीको विवादमा छन्, जसले त्यस्ता खोज अनुसन्धान गर्ने प्राज्ञिक संस्थाको अभाव छ ।

त्यसै भएको हुनाले हामीले नीति निर्माण गर्दा सच्चिने क्रमको सुरुआत विश्वसनीय तथ्यांक निर्माण हुनुपर्छ । भन्न खोजेको के भने अवैध अर्थतन्त्रलाई वैध बनाउन नथालेसम्म सच्चिने क्रम सुरु हुँदैन ।

यसो नहुनुमा विज्ञहरु पनि दोषी छन् । ‘पीएचडी सिन्ड्रोम’ भन्ने एउटा रोग छ । विदेशी, स्वदेशी विश्वविद्यालय पढेर आएकाहरुले कहाँनेर गल्ती भयो, कहाँ ठीक भयो भनेर निर्धक्कसँग सरकारलाई भन्नुपर्‍यो । राजनीतिकर्मीले त्यो सुन्नुपर्‍यो । तर यहाँ आर्थिक लाभ र जागिर भरथेग गर्न सरकारले जे सुन्न चाहेको छ, जे ऊसलाई मीठो लाग्छ त्यही भन्दिने गर्दा समस्या भएको छ ।

देशमा त्यस्तोे ठूलो एउटा जमात छ, जोसँग देश नै बदल्ले क्षमता छ । अर्थमन्त्री, योजना आयोगमा अहिले र पहिले बसेकादेखि पढाउनेहरुसम्म सबैका हकमा यो लागू हुन्छ । देखिएको वास्तविकता बोल्दा दुःख पाउन पनि तयार हुनुपर्‍यो । त्यसरी आउने धारणालाई राज्यसत्तामा बस्नेहरुले पनि मनन गर्नुपर्‍यो । एकैपटक सच्चिन नसकिएला, तर त्यो बाटोमा हिँड्न सुरु गर्नुपर्‍यो ।

स्वामित्वविहीन नीति-निर्माता

अर्थतन्त्रभित्र विकासको पक्ष पनि छ । सरकारले विकासको मागलाई हेर्ने हो । विकासको माग कसले गरिरहेको छ ? कुन जनता हो ? भन्ने नेपालमा परिभाषित छैन । विकास माग गर्ने र नीति बनाउने दुई छुट्टै मानिस भयो भने माग पुरा गरिदिनेले त्यो मेरा लागि हैन भन्ने ठान्छ ।

जस्तै मेरा छोराछोरीले यहाँको शिक्षामा भर पर्नुपर्ने छैन भने मलाई यहाँको गुणस्तर कस्तो छ भन्ने मतलब हुन्न । अब मैले नै शिक्षा नीति बनाउने भएँ भने ती अपहेलित जनताको लागि कस्तो नीति बनाउँछु ? आफ्ना छोराछोरी त विदेश गइहाल्छन्, यहाँ जेसुकै होस् भन्ने मनस्थिति हुन्छ । अहिले यही भइरहेको छ । धेरैजसो शेक्षिक तथा आर्थिक नीति निर्माणको स्वामित्व नीति बनाउनेहरुको तहमा ‘शून्य’ महत्वको छ । मन्त्री, सांसद, ठूला ब्यापारी, ठूला पत्रकार सबैको हकमा त्यही छ ।

अहिले ठूला अर्थशास्त्रीहरुले यसो हुनुपर्छ, उसो हनुपर्छ भनिरहेको देख्छु । तर, उहाँहरु कसैको छोराछोरीलाई यहाँको शिक्षा प्रणालीमा पढ्नु छैन् । मेरो पहिलो मात्रै हैन, दोस्रो, तेस्रो पुस्ता यही देशमा बस्नुपर्छ भनेर आजको पुस्ताले लगानी नगरेसम्म विकसित भएका कुनै पनि मुलुक विश्वमा छैनन् । त्यसैले नीति-निर्माता र लाभग्राही फरक-फरक भइदिए । यो नीतिले मलाई पनि प्रभाव पर्छ है ! भनेर नीति नबनाईकन त्यसले दिगोपन दिँदैन ।

धेरैजसो छोराछोरी विदेश पठाउनेदेखि विलासितापूर्ण जीवनयापन गर्नेहरुले इमान्दारिता बिर्सिएर कमाएको आर्थिक स्रोत नै प्रयोग गरेका छन् । यसमा उत्तरदायी बन्नुनपर्ने छुट पाएका नेपालको ‘सम्भ्रान्त’ वर्गको बर्चस्व छ । नीति निर्माणको तहलाई उत्तरदायी बनाएर उनीहरुलाई पनि सो नीतिको लाभ र हानीको भागिदार नबनाएसम्म यो समस्या रहिरहन्छ ।

संघले निमोठेको वित्तीय संघीयता

हामीले कहिल्यै नीति बनाउँदा त्यसको प्रभावकारिता हेरेनौं । हामीले संघीयता लागू गर्दा सातवटा प्रदेश किन बनायौं, यो बनाउँदा आर्थिक समृद्धिको महत्वाकांक्षा कहाँ जोडिएको छ भनेर हामीले हेरेनौं । एउटा कोठाभित्र बसेर बनाउँदा अहिले समस्या आएको छ । केही राम्रा नीति नभएका होइनन्, तर त्यसको लाभ लिन हामीले सकेका छैनौं ।

संस्थागत संरचना नहुँदा पनि खुला वातावरण छोडेर अपेक्षा गर्‍यौं । उदाहरणका लागि हामीले पूर्वाधार विकास गर्ने भन्यौं, देशभर डोजर पठाएर सडक खनेका छौं । तर ती सडकको मापदण्ड निर्धारण गर्ने, लगानीको लाभ लिने, दीगोपन कायम गर्ने गरी काम गर्न कुनै संस्था नेपालमा छैन ।

एक त तथ्यांक नै छैन भने अर्कोतर्फ नीतिको कार्यान्वयनका लागि संस्थागत संरचना पनि बनाएनौं । शिक्षा, स्वास्थ्य, वन लगायत सबैजसो क्षेत्रमा यस्तै समस्या छन् । क्षेत्रगत व्यवस्थापनका लागि विशष्टीकृत संरचनाहरु बन्नुपर्छ । भएकालाई सवल बनाउनुपर्छ र राज्यको पुर्नसंरचना अनुसार परिचालित गर्नुपर्छ ।

यो संघीय राजनीतिक प्रणालीलाई सक्रिय र सबल बनाएर आर्थिक समृद्धि हात पार्नुपर्‍यो । हैन यो त काम नलाग्ने भयो, सबै संघबाटै गर्नुपर्ने अवस्था आयो भन्ने हो भने यसका विकल्पमा बारेमा बहस गर्नुपर्‍यो । बीचमा बसेर यो समाधान हुँदैन

संघीयता आफैंमा आर्थिक मोडल हो । यसमा विकासका माग र प्राथमिकतालाई त्यहाँको सबैभन्दा नजिक पुगेको सरकारले छानेर योजना बनाउँछ । अरु उपलब्ध राजनीतिक प्रणालीमध्ये संघीयतामा मात्रै यस्तो प्रष्ट परिभाषा छ, जसलाई वित्तीय संघीयता भनेर परिभाषित गरिन्छ । अहिले त्यसलाई पनि हामीले कतै खल्बल्याइदियौं । स्थानीय तहमा पर्याप्त स्रोत दिन नसक्ने एउटा समस्या छ । तल्लो तहमा गएको स्रोत पनि उपयोग गर्न नसक्ने अर्को अवस्था छ । त्यसलाई सहजीकरण गर्न बजेट निर्माणको सिप, कानून बनाउन क्षमता, प्राविधिक जनशक्तिलगायत हामीले दिएनौं मात्रै हैन कि नदिने प्रयास गर्‍यौं । यसले स्थानीय तहमा समस्या आएको छ ।

प्रदेशमा आर्थिक निर्माणका बारेमा कति हदसम्म जान सक्छन्, सक्दैनन् भन्ने अन्योल विद्यमान छ । उनीहरुको राजनीतिक निर्णयमा केन्द्र हावी हुँदै गएपछि संकटपूर्ण अवस्था देखिन्छ, किनभने उनीहरुको आर्थिक निर्णयमा अहिले पनि केन्द्रकै हालीमुहाली छ ।

अब धेरै छिट्टै मुलुक आर्थिक रुपमा समृद्ध हुन नसक्नुको कारण संघीयता हो भनेर सराप्ने र यो महंगो भयो भनेर आरोप लगाउन थाल्ने अवस्था आउन सक्छ । संविधान जारी गरेपछि करिब ४ वर्ष जसरी राज्य पुर्नसंरचना भयो, त्यसलाई परिचालित गर्ने संस्थागत संरचना र क्षमता विकास गरेनौं । सार्वजनिक र सरोकारवाला संस्था दुबैमा यो समस्या भयो ।

त्यसैले यो संघीय राजनीतिक प्रणालीलाई सक्रिय र सबल बनाएर आर्थिक समृद्धि हात पार्नुपर्‍यो । हैन यो त काम नलाग्ने भयो, सबै संघबाटै गर्नुपर्ने अवस्था आयो भन्ने हो भने यसका विकल्पमा बारेमा बहस गर्नुपर्‍यो । बीचमा बसेर यो समाधान हुँदैन ।

‘त्यागबाट थालौं’

आर्थिक सुशासन र समृद्धिको यात्राको सुरुआत राजनीतिक त्यागबाटै थालनी हुन्छ । आदर्श राजनीतिक इतिहास सुरुआत नै त्यागबाटै हुने हो । उच्च राजनीतिक नेतृत्वले कम्तिमा मलाई राज्यबाट निजी स्वार्थका लागि केही पनि गर्नु छैन भन्ने १० जना मान्छे मात्रै भए भने पनि त्यसले अर्थतन्त्रमा गुणात्मक प्रभाव पर्छ । हाम्रोमा त्यस्तो त्यागबाट आएको राजनीतिक नेतृत्व स्थापित नभएको र राजनीति नै भ्रष्ट र अपराधीकरण भएका कारणले राज्यसत्ता कब्जाको बाटो पैसा नै हो भन्ने भयो ।

ब्यापारिक घरानालाई संरक्षण दिएर त्यसबाट राज्यलाई नै दोहन गर्दै पैसाका माध्यबाट राजनीति गर्ने प्रचलन बस्यो, त्यसले गर्दा नेता मात्रै हैन, मतदाता पनि प्रभावित भए ।

कतिपय मासु र रक्सी खाएका आधारमा मत हाल्ने र अलि टाठाबाठा छन् भने मसँग कति भोट छ भनेर गन्तीमा पैसा बार्गेनिङ गर्दै राजनीतिको ब्यापारीकरण गर्ने प्रवृत्ति झांगियो । यस्ता कारणले सिंगो लोकतान्त्रिक प्रणाली नै धमिलो भएको छ ।

त्यसको सुधार पनि अवैध अर्थतन्त्रको नियन्त्रणबाटै हुने हो । यसका लागि तपाईं ले कर नतिरेको ५ पैसाले पनि बिलासी सामान किन्न नपाउने परिस्थिति सिर्जना गर्ने हो । तर, यस्ता नीति र विधि ल्याउँदा अहिलेजस्तो आफ्ना आसेपासेलाई जे गरेपनि उन्मुक्ति दिने खालको अवस्था आउन भने हुँदैन । त्यसो भयो भने समस्या पुरानै अवस्थामा पुग्छ ।

(अर्थविद वाग्लेसँग  रवीन्द्र घिमिरेले गरेको कुराकानीमा आधारित)

यो पनि पढ्नुहोस आर्थिक वृद्धिदर उच्च, अधोगतिमा अर्थतन्त्र ? यो पनि पढ्नुहोस भारतीय अर्थतन्त्रको अधोगति, नेपालमा प्रभाव यो पनि पढ्नुहोस आर्थिक वृद्धि दिगो छैन, बीचमा खाल्डो छ ! यो पनि पढ्नुहोस सरकारले आर्थिक परिसूचक तोडमोड गर्दैछ यो पनि पढ्नुहोस आर्थिक वृद्धिदरमा यसैपालि ब्रेक लाग्न सक्छ ! यो पनि पढ्नुहोस ‘जनता खरायोको गति चाहन्छन्, देश हात्तीको चालमा छ’ यो पनि पढ्नुहोस आत्मनिर्भर उन्मुख नेपाली उद्योगहरु किन धकेलिँदैछन् संकटमा ? यो पनि पढ्नुहोस मध्यपूर्वको बाछिटा : सुनको भाउ बढ्यो, अब तेलको पालो यो पनि पढ्नुहोस संघीयता निजी क्षेत्रलाई महंगो भयो यो पनि पढ्नुहोस ‘अर्थतन्त्र अब तल झर्दैन’ यो पनि पढ्नुहोस विकास खर्चको हविगत : आधा वर्षमा साढे १३ प्रतिशत

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment