३ माघ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषय सजिलै हल हुनसक्ने बताएका छन् । पहिल्यै सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने सहज कामलाई जटिल बनाइराख्न नहुने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा शुक्रबार भएको शीर्ष नेताहरुको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सत्य निरुपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी कार्यलाई ‘कम्प्लिकेटेड’ बनाइराख्न नहुने बताए ।
प्रधानमन्त्रीकै भनाइलाई समर्थन गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले पनि राजनीतिक विषय भएकाले यसलाई चाँडै हल गरिनुपर्ने बताए ।
‘हाम्रो सरोकार सत्य स्थापित गर्ने र मेलमिलाप गर्ने नै हो । हिजो के–के भएको थियो भनेर सत्य स्थापित गर्ने, अनि समाजमा मेलमिलाप कायम गर्ने हो, अति भएको रहेछ भने तिनमा मुद्दा चलाउने हो’ बालुवाटारको छलफलमा सहभागी एक नेताले प्रधानमन्त्रीको भनाइ उधृत गर्दै भने, ‘यति सजिलो र सरल कुरालाई किन कम्प्लिकेटेड बनाएको ? यत्रो वर्ष किन कुर्नुपर्थ्यो, यो त सजिलै हल गर्ने कुरा हो ।’
छलफलमा सहभागी नेताका अनुसार कांग्रेस सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि यो विषय राजनीतिक भएकाले चाँडो हल गरिनुपर्ने बताए ।
देउवाको भनाइ उधृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘हिजो व्यक्ति लडेको होइन, प्रचण्डजीले सुप्रिम कमाण्डर भएर उताबाट आदेश दिनुभयो, मैले प्रधानमन्त्री भएर सरकारको नेतृत्व गरिराखेको थिएँ । यो त पोलिटिकल कुरा हो, यत्रो कुरा मिलाएर हामी यहाँसम्म आइसक्यौं, अब यो कुरा बाँकी राखिरहनुहुँदैन ।’
बालुवाटारको छलफलमा सहभागी एक नेताले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सातै प्रदेशमा सम्पन्न द्वन्द्वपीडितहरुसँगको परामर्शबारे तीन नेतालाई रिपोर्टिङ भयो, केपी ओली, शेरबहादुर र प्रचण्डले यसलाई चाँडो हल गरौं भने । तीनै नेताको एउटै धारणा आयो ।’
बालवाटारमा ऐन संशोधनमा सकारात्मक छलफल भए पनि आयोगका पदाधिकारी चयनका विषयमा भने सहमति जुटन् बाँकी रहेको सहभागी नेताले बताएका छन् ।
करिब एक वर्षदेखि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्तासम्बन्धी आयोगहरु पदाधिकारीविहीन छन् । आयोग गठनमा दलहरुवीच भागवण्डा मिल्न सकेको छैन । सत्य निरुपणसम्बन्धी कानूनसमेत विवादित छ । विवादकै कारण अहिलेसम्म पीडितहरुको चित्त बुझ्ने गरी कानून संशोधन हुन सकेको छैन ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दा पीडितको सुझाव अपरिहार्य छ भन्ने अन्तरराष्ट्रिय समुदायले चासो राख्दै आएका छन् । द्वन्द्वपीडितका विभिन्न संघसंस्थाले आफूहरुसँग सल्लाह नै नगरी ऐन बनाउन लागिएको भन्दै सरकारको आलोचना गर्दै आइरहेका छन् । अर्कोतर्फ, सर्वोच्च अदालतले पनि ऐन संशोधनका लागि बेग्लै निर्देशन दिएको अवस्था छ ।
कानूनमा संशोधन हुनुपर्ने विषयहरु
सत्य निरुपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी कानूनमा विवादको एउटा लामो सिलसिला छ । सुरुमा यो कानून अध्यादेशमार्फत आयो । अध्यादेशअनुसार दुईवटै आयोगहरु बने । र, अध्यादेशलाई संसदले सर्वसम्मतिले पारित गर्यो ।
तर, अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्यो । सुरुमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेन । र, आयोगलाई काम रोक्न भनेन । तर, आयोगको काम वीचमा पुगेका बेला अन्तिम फैसला गर्ने बेलामा सर्वोच्च अदालतले ऐनका चारवटा बुँदाहरु खारेज गरिदियो । ती चारवटा बुँदाहरुमा–
पहिलो– हत्या, बेपत्ता, यातना र बलात्कारजस्ता विषयलाई मेलमिलाप वा माफी हुँदैन, यस्ता अपराधहरुमा मुद्दा चलाऊ ।
दोस्रो– हचुवाका भरमा मेलमिलाप हुनै सक्दैन । पीडितले सहमति दिएपछि मात्रै हुन्छ ।
तेस्रो– आयोगले अनुसन्धान गर्दा मुद्दा चलाउनुपर्ने देखियो भने सरकारलाई सिफारिस गर्ने भनिएको थियो । तर, अदालतले मुद्दा चलाउने सिफारिस महान्यायधिवक्तालाई गर्ने हो, सरकारलाई होइन भन्यो ।
र, चौथो– बलात्कारको मुद्दामा अनुसन्धान सकिएपछि ३५ दिनभित्र मुद्दा दायर गर्नुपर्छ भनिएकोमा अदालतले यसमा बलात्कारजस्तो मुद्दामा हद म्याद हुँदैन, हदम्याद नहुने गरी कानून संशोधन गर भन्यो ।
अदालतले भनेका चारवटा बुँदाहरु यिनै हुन् । अब यी बुँदाहरु कानून संशोधनमा समेट्नैपर्ने हुन्छ ।
त्यसैगरी एनजीओ/आइएनजीओहरुले पनि विभिन्न सुझावहरु दिएका छन्, ती सुझावलाई पनि सकेसम्म सम्वोधन गर्ने गरी कानुन मन्त्रालयले मस्यौदा बनाउनुपर्नेछ ।
अध्यादेश बनाउने बेलामा नै पीडितलाई परिपूरण गर्नुपर्थ्यो भन्ने निश्कर्ष पनि नेताहरुले सुनाएका छन् । जस्तो– सुदुरपश्चिम प्रदेशकी प्रमुख शर्मिला त्रिपाठी आफैं द्वन्द्वपीडित हुन्, उनको भनाइ उधृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘हाम्रा मान्छे फिर्ता ल्याइदिनोस् भन्न सम्भव छैन । गणतन्त्र ल्याउन योगदान रहेको मूल्याङ्कन होस् र पीडितहरुको व्यवस्थापन गरिदिनुहोस् भन्ने हाम्रो माग हो ।’
त्यसैगरी बेपत्ता, शहीदको सम्मानका लागि वर्षमा एकचोटि फूल चढाउन जाने पार्कहरु बनाइदिने, परिचयपत्रहरु दिने । अनि अहिले चिकित्साशास्त्र ऐनमा बेपत्ता घाइते र सहीदका परिवारलाई कोटा राखिएजस्तै सहुलियतहरु पाउनुपर्ने कार्यक्रम परिपूर्णअन्तर्गत पर्छन् ।
गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका अपराधमा दोषीलाई माफी दिन नहुने र मुद्दा चल्नुपर्ने पीडितहरुको माग छ ।
सातै प्रदेशको परामर्शबाट प्राप्त निश्कर्षका आधारमा अब ऐन संशोधन प्रक्रियालाई कानून मन्त्रालयले अघि बढाउने सहमति बालुवाटारमा बैठकमा भएको स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।
सातै प्रदेशको छलफलमा के निश्कर्ष निस्कियो ?
सर्वोच्च अदालत, अन्तरराष्ट्रिय समुदाय र पीडित पक्षको सरोकारलाई मध्यनजर गर्दै कानून मन्त्रालयले गत पुस २८ गते सातै प्रदेशमा छलफल र परामर्श कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो ।
पुस २८ गते सातै प्रदेशमा आयोजित छलफलहरु दुई सेसनमा चलेका थिए । बिहानको सेसनमा द्वन्द्वपीडितहरुसँग छलफल गरिएको थियो । दिउँसो, खानापछि अन्य सरोकारवाला, सुरक्षा निकाय आदि प्रतिनिधिसँग छलफल भएको थियो ।
सातै प्रदेशको छलफलमा सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलका एक÷एक जना प्रतिनिधिहरु पनि सामेल थिए ।
देशभरिमा द्वन्द्व पीडितहरुका ५/७ वटा संगठन छन् । ती संगठनहरुले आफूहरुसँग परामर्श नगरी कानून बनाउन पाइँदैन भन्दै आएका छन् । त्यहीकारण, कानून मन्त्रालयले अब हामी सातै प्रदेशमा परामर्श गर्छौं, तपाईहरुका देशैभरिका नेटवर्कलाई परामर्शमा सहभागी गराउनोस् भनेर पीडितसमक्ष आग्रह गरेको थियो ।
सातै प्रदेशमा पीडितहरुको संगठनले केन्द्रबाटै पठाएको वक्तव्यमा आधारित भएर पीडितले आफ्ना सरोकारहरु राखेका थिए । हाम्रो संगठन छ, संगठनले केन्द्रमा सुझाव दिएकै छ, त्यही नै हाम्रो विचार हो भन्ने पीडितहरुको भनाइ रहेको थियो ।
त्यसैगरी सातै प्रदेशका सुरक्षा अधिकारीहरुले पनि आफ्नो तर्फबाट केन्द्रमै संस्थागत सुझावहरु गइसकेको बताउँदै द्वन्द्वका बेला आदेश पालनामा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरुले न्याय पाउनुपर्ने बताएका थिए । आदेशमा खटिनेहरुलाई मर्कामा पार्न भएन, न्याय चाहियो भन्ने उनीहरुको सुझाव रहेको रिपोर्टिङ बालुवाटारमा तीन नेतासमक्ष गरिएको थियो ।
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी नामक पीडितहरुको संस्थाले ऐन बन्नुपूर्व पीडितसँग परामर्श हुनुपर्ने माग गर्दै आएको थियो । तर, कानून मन्त्रालयले थालेको परामर्शलाई बहिस्कार गर्ने र विरोध प्रदर्शन गर्ने सर्कुलर सो संगठनले सातै प्रदेशमा पठाएको थियो ।
जनकपुरको कार्यक्रममा केही पीडितहरुले सामान्य विरोधको संकेत गरे पनि अन्य ६ प्रदेशमा सहजरुपमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको नेताहरुले बालुवाटारमा ब्रिफिङ गरेका छन् । कतिपय मानिसहरु यो द्वन्द्वको खेती बचाइराख्न चाहन्छन् भन्ने विश्लेषणसमेत बालुवाटारमा भएको थियो ।
‘आयोगले १० जनाको नाम सिफारिस गरोस्’
कानून मन्त्रालयले मस्यौदा संसदमा दर्ता गर्ने र संसदले त्यसलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने बालुवाटारको छलफलमा सहभागी एक नेताले बताए ।
कार्यदलको ब्रिफिङ सुनिसकेपछि शीर्षनेताहरुले अब सातै प्रदेशबाट प्राप्त यही परामर्शका आधारमा कानून मन्त्रालयले कानून संशोधन प्रक्रियालाई अगाडि बढाओस् र संसदमा प्रस्ताव पेश गरोस् भनेको स्रोतले अनलाइखबरलाई बतायो ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता छानविन आयोग दुबैका पदाधिकारी छनोटका लागि सिफारिस समितिले तयार पारेको नामावली मध्येबाट ५/५ जना गरी १० जनाको नाम सिफारिस गर्ने प्रक्रिया आयोगले अगाडि बढाओस् भन्ने चाहनासमेत शुक्रबारको छलफलमा व्यक्त भएको सहभागी एक नेताले बताए ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधान्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षमा सिफारिस समिति बनेको करिब एक वर्ष पुग्न लागेको छ । समितिमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य प्रकाश वस्तीका साथै रामनाथ मैनाली र शर्मिला कार्की सदस्य छन् ।
सिफारिस समितिले छिटो सिफारिस गरोस् र त्यसलाई क्याबिनेटले नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाओस् भन्नेमा नेताहरु सहमत भएको स्रोत बताउँछ ।
सत्य निरुपणमा भट्ट, वेपत्तामा सुवेदी
यसैबीच सिफारिस समितिले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोगको पदाधिकारी सिफारिस गर्ने तयारी थालेको छ । यसका लागि भोलि शनिबार नै समितिको बैठक बोलाएको छ ।
समिति स्रोतकाअनुसार सत्य निरुपणको अध्यक्षमा प्रा. गणेश भट्ट र वेपत्ता छानविन आयोगमा युवराज सुवेदीलाई सिफारिस गर्ने तयारी छ । सदस्यहरु पनि आयोगका पूर्व सदस्यहरुलाई दोहोर्याइने छैन ।
भड्किएको बहस
बृहत शान्ति सम्झौताअनुसार २०६३ सालमै सकिनुपर्ने शान्ति प्रक्रियाको काम अहिलेसम्म थाती रहँदै आएको छ । समयमै शान्ति प्रक्रिया नटुंगिता यो विषय विवादित र जटिल बन्दै गएको छ ।
शान्ति प्रक्रियाको बहस सत्य स्थापित गर्ने र मेलमिलापतर्फ केन्द्रित हुनु पर्नेमा भड्किएर संक्रमणकालीन न्यातर्फ मोडिएको भन्दै नेता र विज्ञहरुले चिन्ता प्रकट गरेका छन् । उनीहरुका अनुसार ‘ट्रूथ एण्ड रिकन्सिलेसन’ अर्थात सत्य स्थापित गर्ने र मेलमिलाप गर्ने वृहत शान्ति सम्झौता र संविधान निर्माणका बेला लेखिएको विषय थियो । तर, अहिले यो बहस संक्रमणकालीन न्याय भन्नेतिर जान थालेको छ ।
कानूनका विज्ञहरुका अनुसार संक्रमणकालीन न्याय भनेपछि यसले फौजदारी न्यायसम्बन्धी प्रक्रियाको माग गर्छ । शान्ति प्रक्रियाको सुरुवाती चरणदेखि कार्यदलहरुमा रहेर काम गरेका एकजना कानूनविद नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा अनलाइनखबरसँग भन्छन्, ‘शान्ति प्रक्रिया अर्थात सत्य निरुपण र मेलमिलापको बहसलाई संक्रमणकालीन न्याय एवं ‘क्रिमिनल जस्टिस’को प्रक्रियातिर तन्काउन खोजिएको छ । र, त्यता तन्काउने कामलाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पनि बल प्रदान गरेको छ ।’
