 
																			७ माघ, काठमाडौं । हालै त्रिभुवन विमानस्थलमा गायिका आस्था राउत र प्रहरीसँग भएको विवादले ‘डेडिकेटेड सेक्युरिटी फोर्स’ सम्बन्धी कानूनको मस्यौदालाई सान्दर्भिक बनाइदिएको छ । राम्रो राम्रो व्यवहार नपाएको भन्दै राउतले महिला प्रहरी जवानसँग भनाभन गरेकी थिइन् ।
सरकारले विमानस्थल र एयर नेभिगेसन सुरक्षाका लागि छुट्टै सुरक्षा संस्था स्थापना गर्न ऐन बनाउन लागेको छ । त्यसका लागि तयार पारेको नेपाल नागरिक उड्डयन ऐनको मस्यौदामा डेडिकेटेड सेक्युरिटी फोर्स’को व्यवस्था छ ।
अहिले विमानस्थल सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सुरक्षा प्रवन्ध गर्न नेपाल प्रहरीको सहयोग लिएको छ । विमानस्थल सुरक्षाको बाहिरी घेरामा नेपाली सेना खटिएको छ । विमानस्थलको भित्री सुरक्षा गर्ने प्रहरीले आफ्ना कर्मचारी अदल–बदल गरिरहन्छ ।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उप–महानिर्देशक राजकुमार क्षेत्रीका अनुसार, फेरिएर आउने प्रहरीहरुलाई यात्रुसँग गर्ने व्यवहारदेखि विमानस्थलभित्रको सुरक्षा प्रणालीबारे फेरि तालिम दिनुपर्छ । तर, सिकेर कार्यान्वयन गर्दागर्दै प्रहरीको सरुवा हुन्छ ।
यस्तो परिपाटीले विमानस्थल सुरक्षाको मर्ममा प्रहार गरिरहेको हवाई सेवा विज्ञ हरिभक्त श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘विमानस्थल सुरक्षाको लागि छुट्टै निकाय नहुँदा समस्या छ’, उनी भन्छन्, ‘विमानस्थलमा बेलाबेला देखिने विवाद त्यसैको परिणाम हो ।’
श्रेष्ठका अनुसार, भारत लगायतका विश्वका धेरै मुलुकले विमानस्थलमा छुट्टै सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गरेका छन् । त्यहाँ कार्यरत सुरक्षाकर्मीको तालिम विमानस्थल र हवाई सुरक्षामा केन्द्रित हुन्छ । भारतका विमानस्थलहरुमा ‘ब्यूरो अफ सिभिल एभिएशन सेक्यूरिटी’ सक्रिय छ । त्यसैगरी नेपालमा पनि ‘डेडिकेटेड सेक्युरिटी फोर्स’ बनाउन ढिलो गर्न नहुने श्रेष्ठ बताउँछन् ।
अहिलेको विमानस्थल सुरक्षामा खटेको संयन्त्रलाई नागरिक उड्ययन प्राधिकरणले निर्देशन दिन वा उनीहरुको काम गर्ने तरिकामा प्रभाव पार्न सक्दैन । छुट्टै सुरक्षा संयन्त्र हुँदा प्राधिकरण आफैंले परिचालन गर्न सक्छ ।
हवाई सुरक्षाको विषय आम सुरक्षा व्यवस्था भन्दा बढी संवेदनशील हुने श्रेष्ठ बताउँछन् । उनका अनुसार, विमानस्थलमा हुने सा–सानो लापरवाहीलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरुले नियमन गरिरहेको हुन्छ ।
के आउँदैछ प्रावधान ?
अहिले मन्त्रिपरिषदमा पुगेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयकमा हवाई सुरक्षा संस्थालाई नीतिगत मार्गदर्शन, हवाई सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रम स्वीकृति तथा राष्ट्रिय स्तरमा हवाई सुरक्षा समन्वय गर्न राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सुरक्षा समितिको व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रस्तावित राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सुरक्षा समितिले हवाई सुरक्षाविरुद्ध हुन सक्ने कुनै पनि हस्तक्षेप रोकथामका लागि अन्य सुरक्षा निकाय र नागरिक उड्डयनका सरोकारवाला पक्षहरुसँग समन्वय गरेर सुरक्षाका उपायहरु अवलम्वन गर्नेछ । यस्तो संस्था स्थापना नभएसम्म हवाई सुरक्षाको जिम्मेवारी सरकारले तोकेबमोजिम हुने विधेयकमा उल्लेख छ ।
 
                









 
                     
                                     
                                 
 
 
 
 
 
                 
                 
                 
                 
                 
         
                                                 
                                                 
                                                 
                                                .jpg) 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
     
     
     
     
     
                
प्रतिक्रिया 4