Comments Add Comment

अब सल्लाहकार, परामर्शदाता र विशेषज्ञ पनि राष्ट्रसेवक

७ माघ, काठमाडौं । सामान्यतया राष्ट्रसेवक भन्नाले तलब सुविधा लिएर काम गर्ने सरकारी कर्मचारी भन्ने बुझिन्छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले भने सेवा सुविधा लिने वा नलिने सल्लाहकार, परामर्शदाता, प्रतिनिधि वा विशेषज्ञलाई पनि राष्ट्रसेवकको पगरी गुथाउन लागेको छ ।

राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ मार्फत यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो । विधेयकमा सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थामा सेवा सुविधा लिने वा नलिने गरी नियुक्त भएका सल्लाहकार, परामर्शदाता, प्रतिनिधि वा विशेषज्ञलाई समेत राष्ट्रसेवकको परिभाषाभित्र समेटिएको छ ।

‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्था वा अन्य कुनै सार्वजनिक संस्थ्ाासँग भएको सम्झौता बमोजिम वा कुनै कार्य सम्पादन गर्न नियुक्त सल्लाहकार, परामर्शदाता, प्रतिनिधि वा विशेषज्ञलाई राष्ट्रसेवक सम्झनु पर्छ’ प्रस्तावित विधेयकको दफा ८ मा भनिएको छ, ‘त्यस्ता व्यक्ति तलब, भत्ता वा कुनै लाभ नलिने गरी जिम्मेवारीमा रहेको भए पनि राष्ट्रसेवकभित्र पर्नेछन् ।’

यो विधेयक जस्ताकोतस्तै पारित हुने हो भने एक पटक सल्लाहकार, परामर्शदाता वा विशेषज्ञ बनेका व्यक्तिले आजीवन सरकारले गरेका कामप्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्न पाउने छैनन् ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा २ को उपदफा २ मा भनिएको छ, ‘विधायिकी, कार्यकारिणी, न्यायिक वा प्रशासनिक पदमा पारिश्रमिक पाउने वा नपाउने गरी स्थायी वा अस्थायी वा अन्य कुनै किसिमले नियुक्त, मनोनित वा निर्वाचित भएका व्यक्तिलाई राष्ट्रसेवक सम्झनुपर्छ ।’

यसैगरी, प्रचलित कानुन बमोजिम कुनै विवादको निरुपण गर्न नियुक्त भएका मेलमिलापकर्ता, मध्यस्थकर्ता वा यस्तै प्रकृतिका लिक्वडेटर, सर्भेयर लगायतलाई समेत राष्ट्रसेवकको परिभाषाभित्र समेटिएको छ ।

तलब नलिने राष्ट्रसेवकका दुःख

राष्ट्रसेवकको परिभाषाभित्र परेपछि विभिन्न थप सरकारी सेवा-सुविधा एवं सहुलियत प्राप्त गर्न सकिन्छ । साथै राष्ट्रसेवकका कर्तव्य, अनुशासन, आचरण, आचारसंहिताभित्र बस्नुपर्ने हुन्छ ।

राष्ट्रसेवकले तोकिएको समयमा आफ्नो सम्पति विवरण बुझाउनुपर्ने, सरकारको आलोचना गर्न नहुने, कुनै उपहार लिँदा वा दिँदा सरकारको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने लगायत कानुनी व्यवस्था बिभिन्न ऐनमा छ । राष्ट्रसेवकहरुले यस्ता व्यवस्थाहरु पालना गर्नुपर्ने हुन्छ अन्यथा सम्बन्धित कानुन बमोजिम सजायको भागीदार हुनेछ । अर्थात् यो विधेयक जस्ताकोतस्तै पारित हुने हो भने एक पटक सल्लाहकार, परामर्शदाता वा विशेषज्ञ बनेका व्यक्तिले आजीवन सरकारले गरेका कामप्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्न पाउने छैनन् ।

राष्ट्रसेवकले कसैबाट नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थाको पूर्व स्वीकृति नलिई कुनै प्रकारको दान, दातव्य, उपहार, कोसेली, चन्दा वा कुनै किसिमको लाभ स्वीकार गरे कसुरको मात्रा अनुसार तीन वर्षसम्म कैद हुनेछ । दफा २० को उपदफा २ मा यस्तो कसुरमा दुई वर्षसम्म कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना हुने प्रचलित व्यवस्थालाई संशोधन गरी एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना हुने विधेयकमा छ ।

विद्यमान कानूनअनुसार कुनै पनि सरकारी स्वामित्वमा रहेका सल्लाहकार, परामर्शदाता र विशेषज्ञले उपहार लिँदा कसैलाई सोधिरहनु पर्दैन । तर, राष्ट्रसेवकभित्र परेपछि यो प्रावधान स्वतः कार्यान्वयन हुने देखिन्छ ।

यस्तै, राष्ट्रसेवकले सेवामा रहेका वा नरहेका बेला सरकारको आलोचना गर्न नपाउने व्यवस्था संघीय निजामतिसम्बन्धी व्यवस्थ्ाा गर्न बनेको विधेयकमा राख्न खोजिएको छ । सरकारको आलोचना गरे वा सेवामा रहँदाको सूचना चुहाएको खण्डमा सरकारी सेवा सुविधा रोक्नेसम्म कानुनी व्यवस्था राख्ने राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सहमति जुटिसकेको छ ।

यस्ता प्रवृति रोक्नका लागि राष्ट्रसेवकको हकमा केही सुविधा लिने तर कानुनी दायरा उल्लंघन गर्नेलाई केन्द्रीत गरेर केही ब्यवस्था नयाँ व्यवस्था प्रस्त्ााव गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयको प्रतिक्रिया छ । ‘सरकारी सेवा सुविधा लिने तर कानुनी दायरा उल्लंघन गर्नेलाई केन्द्रीत गरेर केही नयाँ ब्यवस्था विधेयकमा राखिएका छन्’ मन्त्रालयका एक पदाधिकारीले भने ।

यस्तै, बार्षिक रुपमा सम्पति विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्थाले राष्ट्रसेवकको सम्पत्तिमा आएको बदलाव हेर्न पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सहज हुन्छ । आय भन्दा बढी खर्च र बचत भएको खण्डमा अख्तियारले छानविनको दायरामा ल्याउन सक्छ । त्यति मात्रै होइन सम्पति शुद्धिकरण ऐनपनि आकषिर्त हुने देखिन्छ ।

सबैलाई राष्ट्र सेवक बनाउने मोह

सरकारले तलब, सुविधा नलिनेलाई पनि राष्ट्रसेवक बनाउन लागेको पहिलो पटक होइन । यसअघि वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीलाई पनि राष्ट्रसेवक बनाउनु पर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो ।

वनसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमार्फत गर्न लागेको यस्तो प्रावधानले २२ हजार वन उपभोक्ता समूहका एक लाख भन्दा बढी पदाधिकारी राष्ट्रसेवक बनाउन प्रस्ताव गरेको थियो । यो प्रस्तावको तलब सुविधा लिएर काम गर्ने कर्मचारी र निशुल्क सेवामा लाग्नेलाई एउटै डालोमा राख्न नहुने भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले विरोध जनायो ।

उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीलाई राष्ट्रसेवकको परिभाषामा पार्ने प्रस्तावले पदाधिकारी र राष्ट्रसेवक कर्मचारी दुबैको अपमान हुने भन्दै सरोकारवालाहरूले विरोध जनाएका थिए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment