८ पुस, काठमाडौं । सरकारको कुनै काम जनस्तरमा अत्यन्त विवादास्पद बनिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षले भने त्यसलाई बलियो समर्थन गर्ने परिस्थिति नेपाली राजनीतिमा दुलर्भ नै हो ।
अहिले अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को विवादमा यस्तै देखिएको छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र एमसीसी सम्झौताको विरोध भइरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस भने निर्विवाद समर्थनमा उभिएको छ ।
अमेरिकाले नेपाललाई एमसीसी अन्तर्गत ५० करोड डलर अनुदान दिन लागेको छ । यसका लागि दुई वर्षअघि नै सम्झौता भइसकेपनि नेपालको संसदबाट पारित हुन सकेको छैन । सम्झौता ठीक हो र होइन भन्नेमा सामाजिक सञ्जालमा तीव्र धु्रविकरण भइरहँदा प्रतिपक्षी कांग्रेस चाहिँ समर्थनमा उभिएको छ ।
कांग्रेसले सम्झौताको समर्थन गर्नुको कारण खुलस्त नै छ । खासमा यो सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको कांग्रेस सरकारकै पालामा हो । तीन वर्ष अगाडि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । आफैंले हस्ताक्षर गरेको सम्झौतालाई सरकार बाहिर रहँदा विरोध गर्ने अराजनीतिक चरित्र कांग्रेसले देखाएन ।
तथापि कांग्रेसका केही चर्चित युवा नेताहरुले भने एमसीसीका सन्दर्भमा मौनता साँधिरहेका थिए । सरकारका हरेकजसो काम–कारबाहीमा तत्काल प्रतिक्रिया जनाउने प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मादेखि सरकारका प्रखर आलोचक गगन थापासम्मले यसमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् । कांग्रेसका युवा नेताहरुको मौनताबारे सामाजिक सञ्जालमा पनि प्रश्न पनि उठेको छ । के उनीहरुले अलोकप्रिय भइने डरले यो विषयमा मुख नखोलेका हुन् ?
हामीले कांग्रेसका चार जना चर्चित नेतासँग एमसीसीको विषयमा धारणा जान्न खोज्यौं । चारै जनाले सम्झौतामा स्पष्ट समर्थन जनाए । सांसद थापाले यस विषयमा आफ्नो विस्तृत दृष्टिकोण लिखित रुपमै बाहिर ल्याउने जानकारी गराएका छन् । अन्य तीन नेताहरु विश्वप्रकाश शर्मा, धनराज गुरुङ र प्रदिप पौडेलले व्यक्त गरेका विचारको सार यहाँ प्रस्तुत छ :
एम १६ लिन हुने, एमसीसी नहुने ?
विश्वप्रकाश शर्मा
एमसीसी सम्झौतालाई लिएर नागरिक पङ्तीबाट सतर्कता राखिनुलाई मैले स्वभाविक मानेको छु । कुनै पनि सम्झौता राष्ट्रिय हितमा छ कि छैन ? यसमा दलहरु चुकेका छन् कि भनेर चासो राख्नु स्वभाविक हो । तर जिम्मेवार तहमा रहेकाहरुले नै सरकारमा बस्दा सहमति जनाउने र बाहिर गएपछि जनमत कता छ भनेर हेरेर बाल्नु उचित होइन । जनतासामू सही तथ्य राख्न सक्नुपर्छ ।
त्यसैले पहिलो कुरा, एसीसीको सुरुवात २००४ मा भएको हो । हिजो अस्ति आएका डोनाल्ड ट्रम्पले सुरु गरेको इण्डो प्यासिफिक रणनीतिसँग यसलाई नगाँसौं ।
दोस्रो, कुनै पनि ठूलो देशले नेपाललाई सहयोग गर्दैगर्दा त्यसमा कुनै नियत पो छ कि भनेर आशंका गर्नु अनौठो होइन । तर अक्षरमा के लेखिएको छ भनेर हेरौं । यदि नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ विपरीत केही लेखिएको छ भने स्वीकार गर्नु हुन्न । तर ‘साम्राज्यवादी’ भनिएको अमेरिकासँग एम १६ चाहिँ पैसा तिरेर किन्न हुने, अनुदानमा दिन लागेको एमसीसी चाहिँ लिन नहुने भन्ने हुँदैन ।
यो सन्दर्भमा २४ वर्ष अगाडिको एउटा घटना सम्झिन्छु । कम्युनिस्टको एउटा पुस्ताले अरुण तेस्रोको हत्या गर्यो । त्यसको दश वर्षपछि लोडसेडिङविरुद्ध आन्दोलन गर्न सडकमा कार्यकर्ता पठायो । र, अहिले आएर अरुण तेस्रोको उद्घाटन गर्यो । आग्रह छ, एमसीसीलाई यस्तो विरोधाभाषको शिकार नबनाऔं ।
‘विवादित विषयमा सरकारले प्रष्ट पार्नुपर्छ’
धनराज गुरुङ
एमसीसीका सन्दर्भमा केही प्रष्टता जरुरी छ जस्तो लाग्छ । पहिलो, एमसीसी इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंग हो वा होइन भन्ने बहस जोडतोडका साथ भइरहेको छ । सम्झौता हेर्दा यो इण्डो प्यासिफिकको अंग भएको देखिँदैन । तर भइदियो के भने अमेरिकी दूतावासले सुरुमा होइन भन्यो । त्यसपछि हो भन्यो, फेरि अहिले होइन भनेको छ । यसले अन्यौल भयो । हाम्रो सरकार पनि मौन बसेको छ । सरकारले प्रष्ट पार्नुपर्छ ।
दोस्रो, एमसीसी परियोजनाको बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालको हक नहुने भनिएको छ । एमसीसीमा अमेरिकी अनुदान मात्र होइन, थोरै भए पनि नेपालको पनि लगानी छ । त्यसैले बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालको पनि हक लाग्छ । सम्झौताको यो बुँदालाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।
तेस्रो, भौतिक पूर्वाधार, बाटोघाटो र ट्रान्समिसन लाइनका आयोजनाहरु नेपालले नै छनोट गर्ने भनिएको छ । र, भारतको सहमति लिनुपर्ने विषय पनि छ । हामीले ट्रान्समिसन लाइन बनाउने तर भारतले विजुली नलिने हो भने के अर्थ ? यो अर्थमा भारतको सहमति लिनुपर्ने भनिएको हुनुपर्छ । त्यसो हो भने ठीक छ । तर यो भन्दा बाहेक अरु कुरामा सहमति भएको हो भने स्वीकार्य छैन । यसमा पनि सरकारले जनतालाई प्रष्ट पानुपर्ने देखेको छु ।
चौथो, संसदबाट अनुमोदनको विषय छ । पछिल्ला वर्षहरुमा हामीकहाँ सरकार परिर्वतन भइरहे । यसले गर्दा सम्झौता गर्ने बेला भएको सरकारलाई मात्र विश्वास गरेर हुने अवस्था भएन । अरुण तेस्रोलाई नै हरौं न, कांग्रेस सरकारले निर्णय गर्यो तर त्यसबेलाको प्रतिपक्षले मान्दैनौं भन्यो । त्यसैले लगानी सुरक्षित होस् र सबैले अपनत्व लिने अवस्था बनोस् भनेर संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था गराएको होला । यसलाई हामीले अन्यथा मान्नु पर्दैन ।
एमसीसीले सबै बर्बाद बनाउँछ भन्ने पनि होइन, नेपालमा कायापलट गर्छ भनने पनि होइन । तर यसबारे जति प्रश्न उठेका छन्, त्यसबारे सरकारले जनताले स्पष्ट पानुपर्छ । तर सरकार मौन बस्यो । पास गर्नुपर्छ भन्यो तर जनस्तरमा उठेका प्रश्नहरुबारे प्रष्ट पार्न जरुरी ठानेन । कसको पालामा सम्झौता भयो भन्नुभन्दा पनि यसमा उठेका प्रश्नहरुबारे सरकारले प्रष्ट पार्नुपर्छ, नमिलेका केही विषय छन् भने पुनर्विचार गर्नुपर्छ र संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ ।
भिसा पनि इन्डोप्यासिफिक अन्तरगत भनियो भने ?
प्रदीप पौडेल
सरकारमा बसेकाहरुले नै धारणा ल्याउन्, त्यसपछि बोलौंला भनेर अहिलेसम्म चुप बसेको हो । तर यसमा हाम्रो धारणा पार्टीकोभन्दा भिन्न छैन ।
अहिले भइरहेको बहस हेर्दा कस्तो लाग्छ भने बरु बैदेशिक सहयोग नलिने, राष्ट्रिय उत्पादन बढाउने, आफ्नै पौरखले विकास गर्ने भनेर निर्णय गरौं । होइन विदेशी सहयोग लिने हो भने एमसीसीलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन ।
एमसीसीबारे जति पनि नकारात्मक कुराहरु आइरहेको छ, त्यो प्रमाणित छैन, मनगढन्त छन् । धेरै कुरा अमेरिकाको इण्डो प्यासिफिक रणनीतिसँग जोडिएर भएको छ । ठूला शक्ति राष्ट्रहरुको आ–आफ्नो रणनीति होला । चीनको बीआरआई छ, अमेरिकाको इण्डो प्यासिफिक होला । तर सम्झौतामा कतै पनि एमसीसी इण्डो प्यासिफिकको अंग हो भनिएको छैन ।
अमेरिकी सेना नेपाल भित्र्याउने पनि भनिएको छैन । म पनि भन्छु, सम्झौताभित्र एमसीसी परियोजनाको रक्षा गर्ने जिम्मा अमेरिका वा नेपाली सेनाको संयुक्त टोलीलाई दिने वा अमेरिकी सेनाले जिम्मा लिने भनिएको छ एमसीसी सम्झौता तत्काल खारेज गर्नुपर्छ । तर एमसीसी सम्झौता मैले पढ्दा त त्यस्तो केही भेटिनँ ।
कतिपयले अमेरिकाको फलानाले हो भन्यो पनि भनेका छन् । त्यसो हो भने भोलि अमेरिकाले आफूले दिने भिसा पनि इण्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तरगत नै हो भन्यो भने हाम्रा कमरेडहरुले आफ्ना छोराछोरी पठाउन बन्द गर्नुहुन्छ ? त्यसैले कसले के भन्यो भन्दा पनि हामीले नेपाल र अमेरिकाबीच भएको सम्झौता हेर्ने हो । र, त्यसमा हाम्रो मुलकलाई लाभ भएको छैन कि छैन ? हाम्रो स्वाभिमानमा आँच पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने हो । हाम्रो स्वाधिनता, सार्वभौमसत्तामा आँच पुग्दैन र मुलुकलाई हित हुन्छ भने सम्झौता गर्र्नुपर्छ ।
कतिपयले सम्झौतामा भएको भारतको सहमति चाहिन्छ भनेको छ नि भन्नु भएको छ । अन्तरदेशीय ट्रान्समिसन लाइन बनाउने भनेको नेपालको मात्र भूमिमा भएर त भएन । भारतको भूमिमा तार टाँग्न त भारतको सहमति दिनुपर्छ ।
नेपालको कानूनभन्दा एमसीसी सम्झौतालाई माथि राखियो भन्ने पनि तर्ककहरु आएका छन् । मलाई लाग्छ, नेपालले स्वीकार गरेका अरु परियोजनामा पनि नेपालको कानूनसँग बाझिएको हकमा सम्झौता नै लागू हुने भनिएको छ । कि त अरु देशसँग सम्झौता गर्दा राष्ट्रवादी, अमेरिकासँग नगर्दा अराष्ट्रवादी भनौं । होइन भने विरोध गर्नेहरुलाई हामी चुनौती दिन चाहन्छौं, अदालत लैजानुस् र यो सम्झौता गैरकानूनी भनेर प्रमाणित गर्नुस् ।
यो सम्झौताबारे सरकारको नेतृत्व गरेकै पार्टीका नेताहरुबाट धेरै प्रश्न उठाइएको छ । तर सरकार मौन छ । बरु अर्को पक्षको दूताबासले यो सम्झौता सैन्य विषयसँग सम्वन्धित छैन भनिसक्यो । तर हाम्रो सरकार किन बोल्दैन । बाहिर प्रश्न उठाइएका यो सही हो, यो चाहिँ गलत हो भन्न सक्दैन ? मलाई आशंका छ, जसरी अरुण तेस्रो रोकियो, एमसीसीमा पनि त्यही प्रपञ्च हुँदै त छैन ?
