८ माघ, काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मानवअधिकारकर्मीहरुलाई जाडोमा माइतीघर मण्डलामा बस्ने दुःख नगर्न आग्रह गरेका छन् ।
सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मुद्दामा आरोपित अग्नि सापकोटालाई सभामुख बनाउन लागेको भन्दै मानवअधिकारकर्मीहरुको एउटा समूहले बुधबार मण्डलामा प्रदर्शन गरेको थियो ।
तर नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले सापकोटालाई सभामुख बनाउन सिंगो देश एक ठाउँमा उभिएको बताए । उनले भने, ‘उहाँमाथि केही पनि छैन, बेकारको कुरा हो त्यो ।’
अघि भने, ‘हाम्रो पार्टीले त सर्वसम्मत रुपमा अग्निप्रसाद सापकोटालाई हामीले अघि सार्यौं । प्रतिपक्ष र अरु पार्टीहरुले समेत समर्थन गरेपछि राष्ट्र एकठाउँमा भएको बेलामा साथीरुले यो जाडोमा माइतीघर मण्डलामा दुःख नगरे हुन्छ ।’
के हो सापकोटाको मुद्दा ?
सापकोटामाथि काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्या गरेको आरोप छ । काभ्रेको छत्रबाँझस्थित कृष्ण माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष लामालाई माओवादी कार्यकताले १६ वैशाख २०६३ मा अपहरण गरेका थिए । त्यसको दुई महिनापछि तत्कालीन बूढाखानी गाविसमा गाडेको अवस्थामा लामाको शव भेटियो ।
लामाकी श्रीमती पूर्णीमायाले तत्कालीन माओवादीका नेताहरु सापकोटा, सूर्यमान दोङ लगायतविरुद्ध २०६४ असार २६ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा किटानी जाहेरी दिइन् । तर प्रहरीले सत्य निरुपणले हेर्न नमिल्ने भन्दै जाहेरी लिएन । २०६८ सालमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा सापकोटा सञ्चारमन्त्री बन्ने तयारीमा रहेका बेला फेरि यो मुद्दा चर्चामा आयो । उनलाई मन्त्री बनाउन माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश त दिएन तर प्रत्येक १५/१५ दिनमा अनुसन्धानको प्रगति विवरण पेश गर्न आदेश दियो ।
त्यसलाई टेकेर ७ मंसिर २०६९ मा पूर्णीमायाले सापकोटाविरुद्ध अर्को मुद्दा हालिन् । र, त्यसमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायको एकल इजलासले लामा हत्याको छानविन गर्न आदेश दियो । छानविन अघि नबढेपछि मानवअधिकारकर्मीहरुको एउटा समूहले २६ चैत २०७२ मा अर्को मुद्दा दायर गरे । हाल संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहेको यो मुद्दाको पेशी सर्दै आएको छ ।
अहिले सापकोटालाई नेकपाले सभामुख बनाउन लागेपछि यो मुद्दा फेरि बल्झिएको छ । सापकोटालाई सभामुख बनाउन नहुने अधिकारकर्मीहरुको माग छ । तर सिन्धुपाल्चोक १ बाट निर्वाचित सांसद सापकोटा र तत्कालीन माओवादीका नेताहरुले पूर्णीमाया स्वयंले सत्य निरुपणमा उजुरी दिइसकेकाले यो मुद्दा नियमित अदालतले हेर्न नमिल्ने तर्क गरेका छन् ।
