९ माघ, काठमाडौं । सरकारले सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी पाँच सदस्यीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिवेदनमा उल्लेखित गुठी जग्गा गुठीकै नाममा कायम गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन गुठी संस्थानलाई निर्देशन दिइएको छ । प्रतिवेदनको सिफारिसअनुसार विभिन्न जिल्लामा जग्गा रोक्का राखेर व्यक्ति विशेषको बदर गरी सरकारको नाममा ल्याउन प्रक्रिया थालिनेछ ।
यस्तै कीर्ते र ठगीमा अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ भने प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको भ्रष्टाचारबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखी पठाउने निर्णय समेत सरकारले गरेको छ ।
सरकारले ६ जेठमा मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षमा सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी पाँच सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।
