१३ माघ, विराटनगर । उच्च अदालत विराटनगरको आदेशपछि विराटनगर महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधीले पाउदै आएको सुविधा घटेको छ । प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको ऐन विपरीत सुविधा लिएको देखिएपछि उच्च अदालत विराटनगरले महानगरको निर्णय बदर गर्न परमादेश जारी गरेको थियो ।
अदालतको परमादेशपछि पुसबाट जनप्रतिनिधिले प्रदेशसभाले पारित गरेको ऐनअनुसार मात्र सुविधा लिएका छन् ।
विराटनगर महानगर प्रमुख भीम पराजुलीले मासिक सुविधाबापत ३३ हजार र स्थानीय सुविधा बापत २५ हजार गरी ५८ हजार सुविधा बुझ्दै आएका थिए । तर अदालतको आदेशपछि उनले मासिक सुबिधा शीर्षकमा ४४ हजार मात्र बुझेका छन् । उनले महानगरबाट पाएको सुविधा सामाजिक काममा खर्च गर्दै आएका छन् ।
उपप्रमुखले २७ हजार ५ सय तलब र २० हजार स्थानीय सुविधा बुझ्दै आएकोमा पुस महिनामा ४१ हजार मात्र पाएकी छन् । वडा अध्यक्षले एकमुष्ट २८ हजार सुविधा लिएका छन् । यस अघि वडा अध्यक्षले २२ हजार तलब र १५ हजार सुविधा लिदै आएका थिए ।
अदालतको फैसलापछि वडा सदस्यको सुविधा भने बढेको छ । ६ हजार ५ सय तलब र ४ हजार स्थानीय सुविधा बुझ्दै आएका वडा सदस्यले एकमुष्ठ ११ हजार ५ सय पाएका छन् । अदालतको आदशेपछि वडा सदस्यको सुविधा एक हजार पाँचसय रुपैयाँ वृद्धि भएको छ ।
प्रदेश १ ले निर्माण गरेको ‘गाउँ तथा नगरसभा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५’ मा टेलिफोन, खाजा, पुस्तक–पत्रपत्रिका, इन्टरनेट, अनुगमन, खानेपानी–विजुली महसुल, सरसफाइ, अतिथि सत्कार, यातायातलगायत ११ शीर्षकमा मासिक भत्ता लिन पाउने व्यवस्था छ ।
अदालतको आदेशपछि प्रदेशसभाले जारी गरेको ऐनका आधारमा जनप्रतिनधिको सुविधा बैंक खातामा पठाइएको महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकदेव अधिकारीले जानकारी दिए ।
साउन यता जनप्रतिनिधिको सुविधाका नाममा मासिक १६ लाख ७७ हजार खर्च हुँदै आएको थियो । उच्च अदालतको आदेशपछि भने सुविधामा मासिक १५ लाख १९ हजार खर्च भएको छ ।
पब्लिक फोरम विराटनगर नामक संस्थाले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै २२ पुसमा उच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद बगाले र नरिश्वर भण्डारीको इजलासले अतिरिक्त सुविधा सम्बन्धीको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरेको थियो ।
