यतीसँग मितेरी साइनो छैन, व्यापारिक घरानाको विवादमा परिन्न : प्रधानमन्त्री

१५ माघ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यती होल्डिङलाई सरकारले लिजमा दिएको जमीन कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याएर गरिएको बताएका छन् । उनले यतीमाथि भइरहेको आलोचनालाई ‘व्यापारिक घरानाको विवाद’ एवं ‘ब्ल्याकमेलरको दौडधूप’को संज्ञा दिएका छन् ।

यती होल्डिङसँग आफ्नो मितेरी साइनो भएजस्तो गरी प्रचार भइरहेको प्रधानमन्त्रीको गुनासो छ । यती प्रकरणलाई व्यापारिक घरानाको विवाद एवं ब्याकमेलरको दौडधूपसँग जोडे पनि प्रधानमन्त्रीले यसमा कुन–कुन व्यापारिक घरानाको स्वार्थ जोडिएको छ वा कसले ब्ल्याकमेलिङ गरिरहेको छ भन्ने खुलाएनन् ।

नेकपा केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली यतीको बचाऊमा यसरी प्रस्तुत भए–

यो यती होल्डिङ, मानिलिउँ हाम्रो कुनै एकदम घनिष्ट साइनो हो कि मितेरी साइनो हो कि, केही हो कि भनेजसरी व्याख्या हुने गरेको छ ।

यतिसम्म कि तत्कालीन महासचिव जननेता मदन भण्डारीले पासाङ ल्याह्मु हिमाल आरोहण गर्न जानुभन्दा अगाडि विदाई गरेको फोटो, जतिबेला यती एयरसलाइन्स स्थापना पनि भएको थिएन, अरु थुप्रै कुराहरु उनीहरुको स्थापना भएको पनि थिएन । त्यतिबेला सागरमाथामा नेपाली महिलाहरुको पाइला पुगेको थिएन । र, सगरमाथा जान्छु भन्दा शुभकामना दिएर उहाँले पठाउनु भएको थियो । त्यसलाई पनि जोडेर अहिले ल्याइएको छ ।

१२ वर्ष अगाडिको कोङ्दे भन्ने रिसोर्ट रहेछ, त्यसलाई जोडेर ल्याइएको छ । शेरबहादुर देउवाजी प्रधानमन्त्री हुँदा शायद माओवादी पनि सरकारमा थियो कि ? त्यतिबेला कालीमाटीको जमिन लिजमा दिइएको रहेछ । अहिले हामीले कहिले दिएको रहेछ, के रहेछ भनेर हेर्दा शेरबहादुरजीका पालामा दिएको रहेछ । प्रक्रिया पुर्‍याएको छ–छैन भनेर हेर्दा प्रक्रिया पुर्‍याएर विधिवत नै दिएको रहेछ । विरोध गर्नुपर्ने तरिकाले होइन । नारायणहिटी अगाडिको जमिन व्यापारिक प्रयोजनमा दिनु हुन्थ्यो कि हुन्नथ्यो, त्यो अर्को विषय होला । तर, सरकारले दिने नीति दिएर दियो, त्यो पनि अहिलेको सरकारले होइन ।

अनि ६ अर्ब कि कति लिज पर्ने एक अर्ब कतिमा दियो रे । साधारणतया जमिनकै मूल्य हेर्दा पनि त्यो होइन र मूल्याङ्कन गरेको छ, सबै गरेको छ । एउटा लेख्ने मान्छेले एक अर्ब ४० करोड लेख्नुपर्ने ठाउँमा ६ अर्ब भन्ने शब्द बाइमिस्टेक लेखेको रहेछ । यस्तो होइन भनेपछि सच्याएर लिजमा दिएको रहेछ त्यतिबेला । एक रोपनी कति या यस्तै जमिन होला, ६ अर्ब त मूल्य पनि पर्दैन । आनाको कति पर्छ ? मूल्य पनि नपर्ने ठाउँमा लिजको कुरा भूलचूकले लेखिएको विषय, त्यो अहिलेको सरकारको विषय होइन, अघिल्लो सरकारको कुरा हो । अहिलेको सरकारलाई आरोपित गर्ने गरेको छ ।

पाथीभराको कति रोपनी जमिन सित्तैमा लियो भनेर हिजो एउटा दैनिक पत्रिकाले छापेपछि मैले सोधीखोजी गरेँ, के भएको रहेछ । त्यो धेरै वर्षअगाडि केबल कार सञ्चालन गर्न लाइसेन्स लिएको रहेछ । लाइसेन्स दुईटालाई दिएछ दक्षिण र उत्तरपट्टिबाट आउने भनेर । विराटनगरका ध्रुवनारायण श्रेष्ठको पनि जमिन रहेछ, उनको त्यो जमिन पनि प्रयोग गर्ने, उनको शेयर पनि हुने भनेर यतापट्टि यति होल्डिङ समेतको एउटा कम्पनी गएछ । उत्तरपट्टि गर्ने भनेर सांघाई ग्रुप गएछ । दुईटाको मुद्दा परेपछि सर्वोच्चले परेको लागत तिरेर मिलाउने भनेर करिव ३ करोड तिरेर मिलेको रहेछ । अनि त्यो सञ्चालन गर्न इजाजत दिन वनले के गर्नुपर्छ भनेर भन्दा वन मन्त्रालयले वातावरण संरक्षणका लागि यति नै जमिन किनेर प्रवन्ध गर्नुपर्ने, वृक्षारोपण गर्नुपर्ने र त्यो ठाउँको लिज पनि तिर्नुपर्ने । त्यसैले सित्तैमा पनि होइन, ८० वर्षका लागि पनि होइन । ९३ रोपनी जमिन ३० वर्षका लागि ९३ रोपनी नै अर्को ठाउँमा किनेर वृक्षारोपण गर्नुपर्ने र त्यहाँ पनि लिज तिर्नुपर्ने शर्तमा गरिएको हो ।

यो पनि पढ्नुहोस

नेकपा बैठकमा डराए प्रधानमन्त्री !

त्यसकारण म एकदम खुलस्त भन्न चाहन्छु, व्यापारिक घरानाबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा हामी पर्दैनौं । हामीले संविधान कानून अनुसार हेर्ने हो र हामीले देशमा कसैले पनि विकासका कामहरु अगाडि बढाउन्, स्वच्छ ढंगले अगाडि बढाउन भन्ने चाहन्छौं । जोसुकैलाई पनि कानूनसम्मत ढंगले अगाडि बढ्न प्रेरित गर्छौं । कानूनभन्दा विपरीत जान दिँदैनौं ।

अहिलेको गोकर्ण रिर्सोटको कुरा आएको छ । गोकर्ण रिर्सोट उहिले दरबारले विदेशीलाई लिजमा दिएको थियो । विदेशीबाट नेपालीले लिएको छ । अब हाम्रो भनाइ के त, गोकर्ण रिर्सोट लहैलहैमा लागेर कुनै एउटा ब्याकमेलरले ब्याक मेल गर्न पाएन भन्दैमा हामी त्यसका पछाडि जान्छौं ? गोकर्ण रिर्सोट के बन्द गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ? नेपालीले चलाउन पाउँदैन भन्ने हो ? हिजो द्वन्द्वकालमा राम्ररी चलाउन सकिनँ भनेर नेपालीलाई बेच्यो । नेपालीले किन्यो ।

अब त्यो टर्म नसिद्धिँदै किन दिनुपर्छ भन्दा त्यसको तयारी गर्नुपर्‍यो । तयारी गर्दासम्म भत्किसक्यो, अर्को पाउँदैन भने लगानी किन गर्छ ? कि हामीले बन्द गर्ने नीतिमा जानुपर्‍यो । हामीले प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य कायम गर भनेका छौं, पक्ष–विपक्ष केही गर्नुछैन । हामीले उसको एप्लिकसेन हेर्‍यौं र स्वतन्त्र मूल्याङ्कनकर्ताहरुबाट मूल्याङ्कन गराएर त्यस आधारमा हामीले त्यो दियौं । त्यसमा प्रतिस्पर्धी विधि अपनाइएन भन्ने पनि होइन । त्यसकारण यसमा कुन व्यापारीलाई के परेको छ, कुन ब्ल्याकमेलरलाई के परेको छ, त्यसका पछाडि हामी कुद्ने होइन । हामीले निश्पक्ष ढंगले हेर्ने हो ।

म साथीहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, सरकारले कुनै गल्ती गरेको छैन । सरकारलाई गल्ती गर्नु पनि छैन । म कमरेडहरुलाई भन्न चाहन्छु, अहिलेको सरकारका कुनै भ्रष्टाचारका पछाडि, पैसाका पछाडि कुद्दैन । मैले भनेको छु, म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्नँ ।