सरकारी तथ्यांकमा समेटिए विदेशबाट फर्किएका कामदार

१४ माघ, काठमाडौं । सरकारी तथ्यांक अनुसार नेपालबाट दिनमा औसत १ हजार ४ सयभन्दा कामदार विदेसिन्छन् । तर विदेश पुगेका कति कामदार नेपाल फर्किन्छन् त ? तथ्यांक नराखेका कारण अहिले सरकारसँग यसको जवाफ छैन ।

अब भने सरकारले विदशमा काम गरेर फर्किएका नेपालीको तथ्यांक राख्न थालेको छ । अध्यागमन विभागसँग सहकार्य गरेर वैदेशिक रोजगार विभागले फर्किएका कामदारको पनि सम्पूर्ण रेकर्ड राख्न सुरु गरेको हो ।

वैधानिक रुपमा रोजगारीका लागि भारतबाहेकका मुलुकमा जाने जाने नेपालीहरुको रेकर्ड राख्ने क्रम २०५७ बाटै सुरु भएको हो । तर, विदेशबाट फर्किनेहरुको बारेमा अहिलेसम्म कुनै निकायहरुले खोजखबर गरेका थिएनन् ।

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसालका अनुसार सन् २००० को अपि्रल २९ देखि हालसम्म करिब ६३ लाख श्रम स्वीकृति जारी भएको छ ।

‘यसको अर्थ ६३ लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा छन् भन्ने होइन, एउटै व्यक्तिले पटकपटक लिएको श्रम स्वीकृतिको गणना छ यसभित्र,’ भुसाल भन्छन्,’अहिले विदेशमा ४५ लाख नेपाली कार्यरत छन् भनिन्छ, यो अनुमान मात्रै हो । अब केही समयपछि हामी साँच्चै कति नेपाली विदेशमा छन् भन्न सक्छौं ।’

वैदेशिक रोजगार विभागले अध्यागमन विभागसँग तथ्यांक सेयरिङ र इन्टिग्रेसन गरेकाले अब कुनै व्यक्ति नेपालको अध्यागमनबाट बाहिर गएपनि वा आएपनि तथ्यांक रहने उनले बताए ।

अध्यागमनसँग सूचना प्रणालीको एकीकरण गर्न वैदेशिक रोजगार विभागले २०७६ असार २० गते नै प्राविधिक तयारी पुरा गरी अध्यागमन विभागलाई पत्राचार गरेको थियो ।

आइतबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाली पोर्टको शुभारम्भ भएसँगै यस्तो तथ्यांक राख्ने काम सुरु भएको हो । वैदेशिक रोजगार विभागको श्रम डेस्कबाट हेरिने र परीक्षण गरिने कागजातहरू अध्यागमन विभागको नेपाली पोर्टबाटै परीक्षण गर्न सकिनेछ ।

यसले श्रम स्वीकृति लिएर पनि विदेश नगएका कामदारबारे पनि सही तथ्यांक दिने छ । हालसम्म श्रम स्वीकृतिको संख्याकै आधारमा कामदार विदेसिएको तथ्यांक तयार गरिन्छ । अब भने कामदार एयरपोर्टबाट विदेश गएपछि मात्रै तथ्यांक तयार हुनेछ ।

किन चाहियो तथ्यांक ?

सरकारलाई फर्किएका कामदारबाट पैसा उठाउन नमिल्ने भएका कारण नै तथ्यांक नराख्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो । अहिले विदेशबाट फर्किएका जनशक्तिको महत्वलाई बुझेर नै तथ्यांक लिने तयारी गरिएको विभाग बताउँछ ।

विदेशबाट फर्किएका युवालाई ‘सोसियल रेमिट्यान्स’ को संज्ञा दिँदै सरकारले उनीहरुलाई फेरि स्वदेशमा रोजगारी दिलाउने योजना तयार गर्न यस्तो तथ्यांक काम लाग्ने बताएको छ ।

‘विदेशमा कामदारले संगालेका सीप र अनुभव निकै अमूल्य हुन्छन् । त्यसको सदुपयोग गर्ने वातावरण तयार गर्न फर्किएका युवाबारे राज्यलाई जानकारी हुनुपर्छ,’ महानिर्देश्क भुसालले भने,’ रोजगारी सम्बन्धी नीति बनाउँदा र कार्यक्रमहरु तय गर्दा पनि यस्ता तथ्यांक निकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।’

प्रविधिमय विभाग

वैदेशिक रोजगार विभागले पछिल्लो समयमा अनलाइन टोकन दिने, श्रम स्वीकृतिको जानकारी मोबाइल मेसेजिङ सेवाबाट प्रदान गर्ने, पुरानो कागजमा छापिने श्रम स्टीकरको साटो बारकोडमा आधारित श्रम स्वीकृतिको निस्सा श्रमिकको इमेलमै पठाउने, अनलाइन कागजात प्रमाणीकरण गर्ने, अनलाइन आवेदन दिने, अनलाइन बीमा गर्ने र कल्याणकारी कोषको रकमको विद्युतीय भुक्तानी गर्ने लगायतका सेवासुविधा थालेको छ ।

अनलाइनबाटै पूर्व स्वीकृति, अनलाइन छनौट सूची प्रकाशन र अनलाइन अन्तिम श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था गरिसकेको छ । सबैभन्दा बढी डिजिटल सिग्नेचर प्रयोग गर्ने सरोकारवालाहरूको आबद्धता समेत विभागले नै सफल पारेको छ ।

‘अझै केही तयारीहरूले थप नतिजा ल्याउँदैछन् । हामीले कुनै विशेष कार्यक्रममा विशेष अतिथि बोलाएर शुरू गरेनौं,’ भुसालले भने,’यति धेरै सूचना प्रणालीहरूको तयारी र प्रयोग ९ महिनाभित्रै गरिसक्यौं ।’