१९ माघ, काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को अन्त्यसम्म कूल ११ खर्ब १२ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य छ । तर, ६ महिनासम्म आइपुग्दा मात्र ४ खर्ब ५६ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन सम्भव भएको छ ।

यसवर्ष सरकारले राजस्व संकलनमा करिब ३५ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्नुपर्छ । तर, ६ महिनामा मात्र १३.३ प्रतिशतको वृद्धिदर देखिएको छ । लक्ष्यअनुसार सरकार करीव १ खर्बले पछाडि परिसकेको छ । यसमा मूख्य हिस्सा भन्सार राजस्वको रहेको छ । किनकी यस वर्ष आयात खस्किएको छ भने निर्यात वृद्धि प्रतिशत सकारात्मक छ ।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ६ महिनाको अर्थ बुलेटिन अनुसार ६ महिनामा भन्सार महसुल ७७ अर्ब ९३ करोड उठेको छ । यो रकम गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामामा २.२ प्रतिशतले कम हो । गत वर्ष यसै अवधिसम्म ७९ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ भन्सार महसुल उठेको थियो ।

भन्सार राजस्व उल्लेख्य घटेको यस अवधिमा आयकरमा भने उल्लेख्य वृद्धि भएको अर्थमन्त्रालयको तथ्यांक छ । मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार ६ महिनामा आयकर संकलन ३०.३ प्रतिशतले बढेको छ । यस वर्ष सरकारले कूल २ खर्ब ८० अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ आयकर संकलनको लक्ष्य राखेको छ । ६ महिनामै आयकरवापत १ खर्ब १२ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ संकलन भइसकेको छ । यो रकम अघिल्लो आव २०७५/७६ को यसै अवधिको तुलनामा ३०.३ प्रतिशत धेरै हो ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार स्थायी लेखा नम्बर लिने करदातामा भएको वृद्धिले व्यक्तिको आयको यथार्थ विवरण सरकारी प्रणालीभित्र प्रविष्टी भएको छ । यसले आयकर वृद्धिमा उल्लेख्य भूमिका खेलेको हो ।

बढे करदाता

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट सबै व्यक्तिको स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) हुनुपर्ने प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । जसअनुसार सरकारको अभियानमा नागरिकको उल्लेख्य सहभागिता देखिँदा त्यसको सकारात्मक असार आय करको असुलीमा देखिएको हो  ।

आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाको अवधिमा व्यक्तिगत तथा व्यवसायिक स्थायी लेखा नम्बर र कर कट्टी गर्ने निकायले लिने स्थायी लेखा नम्बर लिने करदाताको संख्यामा ४४.१८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यसअवधिमा करकट्टी गर्ने निकायले लिने स्थायी लेखा नम्बरको संख्यामा ३६४.३१ प्रतिशतको वृद्धिदर देखिएको छ ।

व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिने करदातासमेत ८१.८० प्रतिशतले बढेका छन् । ६ महिनाको अवधिमा व्यवसायिक लेखा नम्बर लिने करदाताको संख्यामा १२.२८ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको छ । यसले आयकर वृद्धिमा उल्लेख्य भूमिका खेलेको अर्थमन्त्रालयको विश्लेषण छ । ६ महिनामा समग्र राजस्व संकलन घटेको छ । आयात खस्किएका कारण भन्सार विन्दुबाट संकलन हुने राजस्व घटेपनि आन्तरिक राजस्व परिचालनमा उल्लेख्य वृद्धि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विवरण अनुसार यस वर्ष कराधारमा उल्लेख्य विस्तार भएको छ । खासगरी स्थायी लेखा नम्बर लिने करदाताको संख्यामा भएको उत्साहजनक वृद्धिले कराधार विस्तारमा भूमिका खेलेको हो ।

६ महिनामा ८ लाख १३ हजार ९ सय ७८ जना नागरिकले व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिएका छन् । यस अवधिमा १ लाख ५० हजार ८ सय ७७ जनाले व्यवसायिक स्थायी लेखा नम्बर लिएका छन् ।

यस्तो छ स्थायी लेखा नम्बर लिने करदाताको संख्या

स्रोत : आन्तरिक राजस्व विभाग

आयकरमा उल्लेख्य वृद्धि

नेपालमा व्यवसाय वा रोजगारी गर्ने सबैले अनिवार्य स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिनुपर्ने प्रावधान अहिले कार्यान्वयनमा रहेको छ । सरकारले व्यवसाय वा आय आर्जनमा संलग्न सबै व्यक्तिले स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्ने प्रावधानलाई चालु आर्थिक वर्षबाट अनिवार्य गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट वक्तब्यमा सरकारले ‘एक व्यक्ति एक स्थायी लेखा नम्बर’ को नीति लिएको छ । नीतिअनुसार नेपालमा काम गरिरहेका विदेशी नागरिकले समेत अनिवार्य स्थायी लेखा नम्बर लिनु पर्ने हुन्छ ।

के हो स्थायी लेखा नम्बर ?

स्थायी लेखा नम्बर प्रत्येक करदातालाई पहिचान दिन दिइने स्थायी संकेत अंक हो । यो ९ अकंको हुन्छ । यो संकेत एक पटक लिइसकेपछि उही व्यक्तिले व्यवसाय गर्ने स्थल वा व्यवसायको प्रकृति वा अन्य विवरण बदली गरेपनि करदाताको संकेत नम्बर भने स्थायी हुन्छ । यो कर तिर्ने प्रयोजनमा काम लाग्छ ।

यसबाहेक कुनै पनि आधिकारिक निकायलाई कर प्रयोजनका लागि आवश्यक परेका सूचना समेत यहाँ भण्डार गरिएको हुन्छ ।

उद्योग, व्यापार, पेशा, व्यवसाय, रोजगारी गर्ने व्यक्तिले समेत आफूले गर्ने कारोबार, बैंकिङ कारोबार, जारी गर्ने बील वीजक, खाता, कागजात तथा आय विवरणजस्ता कर सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरणमा प्यान अनिवार्य गरिएको छ ।

यसबाट राज्यको प्रणालीमा आवद्ध भएको पहिचान पनि दिने र नागरिकलाई आफूले प्रत्यक्ष कर तिरेको अनुभूति पनि यो कार्ड लिएपछि हुन्छ । व्यक्ति र कम्पनीले फरक फरक प्यान लिनुपर्छ ।

अहिले आफूले गर्ने कारोबार, बील बीजक, खाता, आय-विवरण, बैंकिङ कागजात तथा कर सम्बन्धी सम्पूर्ण काम गर्दा प्यान अनिवार्य गरिएको छ । राजस्व दाखिला गर्ने समयमा प्यान नम्बर राखियो भने राजस्वको अभिलेख पनि पारदर्शी हुने सरकारको भनाई रहेको छ ।