२९ माघ, काठमाडौं । आगामी एक महिना (फागुन मसान्त) ठेक्काभित्र सम्झौता नगर्ने आयोजना तथा कार्यक्रमको बजेट फिर्ता हुने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन र स्रोत व्यवस्थापनमा सुधारको योजना सार्वजनिक गर्दै उक्त घोषणा गरेको हो ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकायसमक्ष अब एक महिना समय रहेको भन्दै तोकिएको अवधिभित्र ठेक्का सम्झौता सम्पन्न गर्नुपर्ने बताए ।
अर्थ मन्त्रालयले बुधबार अर्धवार्षिक समीक्षा गरेको छ । यस अवधिमा बजेट कार्यान्वयनका धेरै सूचकांक कमजोर देखिएपछि अर्थ मन्त्रालयले बजेट खर्च गर्ने निकायले प्रारम्भिक प्रक्रिया नै पुरा नगरेमा बजेट फिर्ता गराउने नीति लिने भएको हो।
‘अझै पनि एक महिनाको समय छ’, उनले भने, ‘फागुन मसान्तसम्म खर्च गर्न नसक्ने आयोजनाले बजेट फिर्ता गर्नुपर्छ ।’
यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो चौमासिकसम्म ५० प्रतिशत पूँजिगत खर्च हुने गरी काम गर्न सरोकारवालालाई निर्देशन दिएका थिए । सोही अनुसार अर्थ मन्त्रालयले नीतिगत परिवर्तन गर्न लागेको हो ।
आयोजना/कार्यक्रमको हाल सम्पन्न सिर्जित दायित्वलाई प्राथमिकता दिई व्यवस्थापन गर्ने र बाँकि रहेको बजेट बाँडफाँट फागुन मसान्त भित्र निर्णय गरिसक्ने लक्ष्य तोकेको छ । २०७६ फागुन मसान्त भित्र बाँकी रहेका ठेक्का सम्झौता सम्पन्न गर्न कार्यादेश दिने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ ।
वैदेशिक स्रोतमा विनियोजन रकम उपलब्ध स्रोतको आधारमा चौथो चौमासिकसम्म बजेट फुकुवा गरी बजेट व्यवस्थापनलाई सहजीकरण गरिनेछ । राष्ट्रिय गौरव र उच्च प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा थप माग भइ आएमा समेत तत्काल सम्बोधन गरिने मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १० प्रतिशत बजेट घटाउँदै १३ खर्ब ८५ अर्बको संशोधित लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ ।
संशोधित लक्ष्यअनुसार एक वर्षमा ३ खर्ब २६ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ पूँजीगत खर्च गर्नु पर्नेछ । पहिलो ६ महिनामा मात्र ६२ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
आगामी दिनमा पूँजीगत खर्च बढाउने दवावमा रहेको सरकारकोले बजेट ओगट्ने तर खर्च नगर्ने निकाय र आयोजनामाथि कडाई गर्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । अधुरा आयोजनामा भएको कामको भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिने नीति समेत अर्थ मन्त्रालयले लिएको उनले बताए ।
