५ फागुन, काठमाडौं । जिल्ला अदालतबाट बलात्कार प्रयास अभियोगमा सफाइ पाएसँगै पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई सांसदको हैसियतमा प्रतिनिधिसभा बैठकमा भाग लिन बाटो खुलेको छ ।

यद्यपि जिल्लाको फैसलाविरुद्ध सरकारी वकिल उच्च अदालतमा जाने बाटो पनि खुलै छ ।

के महरा बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा भाग लिन्छन् ? यो अब जटिल कानुनी प्रश्न रहेन । नेकपा संसदीय दलका उपनेता तथा पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङकाअनुसार महरा सांसद पदबाट निलम्बित नै थिएनन् । अहिलेको नियमावलीअनुसार भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएबाहेक अन्य अभियोग प्रमाणित नहुँदासम्म सांसद पद निलम्बन हुँदैन ।

बलात्कार अभियोग लागेलगत्तै महरामाथि पक्राउ परेकाले सांसदको हैसियतमा काम गर्न नपाएका मात्र हुन् । जेल मुक्त भएसँगै उनलाई राजनीतिक जीवन पूर्ववत अघि बढाउन कानुनी समस्या छैन । तर यो प्रकरणमा उनले अपूरणीय राजनीतिक क्षति भने व्यहोरिसकेका छन् ।

पटकपटक उपप्रधानमन्त्रीका साथै सभामुख भइसकेका महराले पाउन बाँकी प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष पद मात्र थियो भन्दा हुन्छ । अब राजनीतिमा पुनरागमनसँगै उनका लागि यो पद हासिल गर्न कानूनी रुपमा त अवरोध छैन तर नैतिक प्रश्न उठिरहनेछ ।

महरा र अग्निको संयोग

जिल्ला अदालतले सफाइ दिएसँगै महरा सभामुखको जिम्मेवारीमा फर्किन नसके पनि प्रतिनिधिसभा सदस्य कायम छन् ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा उनको राजनीतिक पुनर्वहाली हुन केही समय लाग्न सक्छ । सभामुख हुँदा उनी तत्कालीन माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी सदस्य थिए । पार्टी एकता भइसकेको अवस्थामा उनको हैसियत नेकपाको संगठित सदस्यको मात्र छ ।

किनकी सभामुख भएलगत्तै उनले पार्टीको सबै जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिएका थिए । सभामुख नभएका भए अहिले कम्तीमा स्थायी कमिटी सदस्य हुन्थे । प्रचण्डको विश्वासपात्रका हिसाबले उनी सचिवलय सदस्यकै दाबेदार पनि हुन्थे ।

तत्कालीन माओवादीमा प्रचण्ड, नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामवहादुर थापा बादलपछि महरा चौथो वरियताका नेता हुन् । अब बलात्कार प्रयासको मुद्दामा अदालतबाट सफाइ पाए पनि जीवनभर नमेटिने दागका कारण पार्टीमा उनको राजनीतिक हैसियत अनिश्चित बनेको छ ।

महराले राजीनामा दिएपछि रिक्त भएको सभामुख पदमा स्थायी कमिटी सदस्य अग्निप्रसाद सापकोटा आएका छन् । सभामुख भएपछि सापकोटाले पार्टीको जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिएकाले महराले सो ठाउँ पाउने सम्भावना भने छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनअनुसार भ्रष्टाचार र बलात्कारजस्ता नैतिक पतन जनिने कसूर गरेको ठहरिएको व्यक्ति निर्वाचन लड्न र राजनीतिक दलको केन्द्रीय समितिमा रहन अयोग्य हुन्छ । अदालतबाट भ्रष्टाचारी ठहर भएका कारण खुमबहादुर खड्का, चिरन्जीवि वाग्ले, जेपी गुप्तालगायतका नेताहरुको राजनीतिक जीवन समाप्त भयो ।

अदालतमा मुद्वा विचाराधीन रहेको अवस्थामा पनि २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कांग्रेस नेता गोविन्दराज जोशीको उम्मेदवारी निर्वाचन आयोगले खारेज गरेको थियो । यद्यपि महराको हकमा भने अदालतबाटै सफाइ पाएकाले अवस्था फरक हुनसक्छ ।

दबाव र षडयन्त्र भएको आरोप

महरामाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाएकी महिलाले त्यसबीचमा पटक पटक आफ्नो बयान फेरेर सो प्रकरणलाई आफैंले रहस्यमय बनाउन खोजेकी थिइन् । तर महराको राजनीतिक जीवनमा भने कहिल्यै नमेटिने धब्बा लागिसकेको थियो ।

संसद सचिवालयकी कर्मचारीले आफूमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाएपछि नेकपा नेतृत्वमाथि महरालाई सभामुखबाट हटाउन तीब्र दबाव परेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै महरालाई जोगाउन खोजेको आरोप पनि लाग्यो ।

अन्ततः नेकपा सचिवालयले महरालाई सभामुखबाट राजिनामा दिएर आरोपको अदालती प्रक्रिया सामना गर्न सुझाव दियो ।

आफूले भरोसा गरेका प्रचण्डको समेत त्यही आशय आएपछि महराले २४ असोजमा राजीनामा दिएका थिए । राजीनामा लगत्तै महरालाई अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) रोकेको आरोपमा फसाउने षड्यन्त्र भएको आरोप नेकपाभित्रैबाट पनि लाग्यो ।

सभामुख जस्तो संवैधानिक पदमा रहेको व्यक्तिमाथि कुनै महिलाले बलात्कार जस्तो जघन्य आरोप लगाएर जाहेरी समेत दिएपछि राजीनामा दिनु र कानुनी लडाइ लड्नुको विकल्प महरासँग थिएन । वर्षौंदेखिको महराकै शब्दमा भन्दा ‘पारिवारिक सम्बन्ध’को व्यवस्थापन गर्न नसक्दा राजनीतिक जीवनमा अकल्पनीय क्षति भोग्नुपरेको यथार्थ हो ।

यो पनि पढ्नुहोस सफाइ पाएपछि महराको वक्तव्य : स्वाधीनताको रक्षा पहिलो प्राथमिकता

उच्च अदालतमा जानैपर्छ

पीडित भनिएकी महिलाले पनि अदालतमा इन्कार बयान दिएका कारण सफाइ पाएपनि उनले लगभग अपूरणीय राजनीतिक क्षति ब्यहोरेका छन् ।

त्यसैले यदि महरा निर्दोष हुन् भने यौन दुर्व्यवहार वा बलात्कार गरेका थिएनन् भने झूठो आरोप लगाउने व्यक्तिमाथि कारवाही हुनुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठ्न थालेको छ । भक्तपुर र कैलाली जिल्ला अदालतले बलात्कारको झूटो आरोप लगाउने महिलालाई सजाय सुनाएका नजीर पनि छन् । महरामाथि आरोप लगाएकी महिलाको हकमा आदेशको संक्षेपमा केही बोलिएको छैन । तर पूर्ण पाठ आउन बाँकी नै छ ।

विद्यमान अदालती बन्दोवस्ती कानुनअनुसार सरकारी वकिल कम्तीमा एक तह माथिको अदालतमा पुनरावेदन गर्न जानुपर्ने भएकाले महराको मुद्दा उच्च अदालतसम्म जान सक्छ । सरकारी वकिल उच्च अदालत गएर त्यहाँ पनि जिल्लाकै फैसला सदर भयो पीडित भनिएकी महिलाले झूठो अभियोग लगाएको ठहरिन सक्छ ।

झुटो आरोप लगाउनेहरुले बलात्कारका वास्तविक पीडितहरुको मुद्दा कमजोर बनाउने अवस्था पनि आउन सक्छ । बलात्कारलाई सस्तो हतियार बनाउनु वास्तविक बलात्कार पीडितहरुमाथिको उपहास पनि हो ।

यो पनि पढ्नुहोस ‘महरा सरलाई मैले होइन राजनीतिक षड्यन्त्रले जेल हालियो’

यदि दबावमा इन्कारी बयान दिन लगाइएको हो भने त्यो पनि पुष्टि हुनुपर्छ । नत्र कसैसँग रिस उठेपछि वा सम्बन्धमा उतारचढाव आएपछि बलात्कारको अभियोग लगाउने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन दिइनु हुँदैन ।

यो प्रकरणमा पीडित भनिएकी महिलामाथि यौन दुर्व्यवहार वा बलात्कार भएको थियो भने उनले न्याय पाउने प्रशस्त आधार थियो । आरोपित शक्तिशाली व्यक्ति भए पनि सामान्य व्यक्ति सरह उनलाई पक्राउ गरी कानुनी कारवाहीको दायरमा लगिएको थियो । दबाव र प्रभावमा बयान फेर्नुपर्ने वा असुरक्षित हुनुपर्ने अवस्था थिएन ।

जिल्लाको फैसला र सर्वोच्चको नजीर

जिल्ला अदालतले फैसला गर्दा मुख्य दुई कुरा उठाएको छ । एउटा पीडित महिला र अभियुयक्त महरा दुवैले इन्कारी बयान दिनु र अर्को चाहिँ महराको औठाछाप नमिलेको फरेन्सिक ल्यावको प्रतिवेदन पेश हुनु । अर्थात बारदात भएको भनिएको स्थान पीडित भनिएकी महिलाको कोठाबाट बरामद भएका सामान महराको भनेर पुष्टि भएन ।

जिल्ला अदालतको यो फैसलासँगै केही प्रश्न भने उठेका छन् । हालै सार्वजनिक भएको सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसलाको पूर्णपाठमा नेपाली सेनाका एक अधिकृत र सिपाही महिलाबीचको यौन सम्बन्धलाई परिभाषित गर्ने क्रममा माथिल्लो तहका व्यक्तिले तल्लो तहका कर्मचारीसँग सहमतिमै सम्बन्ध राखे पनि त्यहाँ दबाव र प्रभाव हुने भन्दै बलात्कारको परिभाषाभित्र राखेको छ ।

कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा आफूभन्दा तल्लो तहको कर्मचारीसँग सहमतिमै सम्बन्ध स्थापित भएपनि त्यो पदीय मर्यादा विपरितको यौनशोषण मानिने नजिर सर्वोच्च अदालतले स्थापित गरिदिएको छ ।

त्यस आधारमा हेर्ने हो भने महरा सभामुख र पीडित भनिएकी महिला उनकै कार्यालयमा कार्यरत जुनियर कर्मचारी थिए । जिल्ला अदालतको फैसला सर्वोच्चको त्यो फैसला विपरित भएको भन्दै सरकारी वकिल उच्च अदालत जानसक्छन् । यद्यपि आरोपित र आरोप लगाउने दुवै पक्षले घटनानै अस्वीकार गरिसकेको अवस्थामा सर्वोच्चको उक्त नजिर यस प्रकरणमा लागु नहुन सक्छ । किनकी उक्त मुद्दामा सिपाही महिलाको बयान फेरिएको थिएन ।

यो फैसलामा सरकारी वकिलले प्रमाणको उचित मुल्यांकन अदालतले नगरेको र उच्च पदस्थ व्यक्तिको मुद्दामा दबाव र प्रभावले काम गर्ने गरेको दावी गर्दै सर्वोच्चको फैसला विपरीत जिल्लाको फैसला आएको महराका विपक्षी वकिलले बताइसकेका छन् ।

सर्वोच्चको फैसला र जिल्ला अदालतमा महरा प्रकरण फरक ढंगले हेर्न सकिन्छ । किनकी महरालाई जेल पठाउने पनि पीडित भनिएकी महिला नै थिइन् र उनले नै अदालतमा उपस्थित भएर महरा निर्दोष रहेको बयान दिएर जेलबाट छुटाइन् ।

यसले महरालाई त राहत भएको छ तर पीडित भनिएकी महिलाको नियत र नियति दुवैमाथि प्रश्न भने खडा गरेको छ ।