काठमाडौं । रास्ट्रिय योजना आयोगले चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले तोकेको आर्थिक वृद्धिदर पूरा नहुने स्पष्ट पारेको छ ।
बजेटको मध्यावधिक समिक्षामा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर परिवर्तन नहुने बताएका थिए । तर बुधबार अर्थ समितिको बैठकमा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुस्पराज कंडेलले आर्थिक वृद्धिदर भेट्न नसकिने स्पष्ट पारे ।
कमजोर पुँजीगत खर्च र रास्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु पूरा नहुँदा बजेटमा तोकिएको वृद्धि हासिल नहुने उनले बताए । ‘पुँजीगत खर्चकै कारण समस्या हुने भयो’ उनले भने ‘जुन उद्देश्यले अर्थतन्त्रमा नीतिगत परिवर्तन गरिएको थियो, त्यसअनुसार कार्यान्वयनमा जान सकेन ।’
यस वर्ष पनि असारे विकास दोहोरिने अवस्था आएको समेत उनले स्वीकार गरे ।
छलफलमा सांसदहरुले यति बलियो सरकारले पनि पुरानै प्रवत्ति दोहोर्याउनु दुःखद रहेको उल्लेख्य गरे ।
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले अराजक ढंगले बजेट राख्ने प्रवृत्ति नरोकिँद विकास निर्माणले गति नलिने बताए । जुन अवधारणामा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु राखिएको थियो, त्यसअनुसार काम नभएको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ५/७ वर्षमा यस्ता आयोजना बनेको भए ठुलै परिवर्तन हुने थियो, उनले भने ।
विकास खर्चलाई उनले छेपारोको कथाको संज्ञा दिए । यसको कारण खोज्न आग्रह गरे ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद सुरेन्ऽ पान्डेले दुई वर्ष अगाडि आफैंले ल्याएको स्वेतपत्रमा देखाइएको कमजोरी समेत अर्थ मन्त्रालयले सुधार गर्न नसकेको बताए । हिजो आफैंले भटाभट खर्चको स्वीकृत दिने, अनि अर्थतन्त्रमा समस्या भयो भन्ने ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘यो किन अझै सच्याउन सकिएन ?’
सांसद रामकुमारी झाक्रीले रष्ट्रिय गौरवका आयोजनाकै सूचीको विषयमा प्रश्न उठाइन । बिना अध्ययन चुनावी नारामा राखेको मेट्रो रेललाई गौरवको आयोजनामा राखेको भन्दै उनले भनिन्, ‘योजना आयोगले मेट्रो रेलका सम्बन्धमा कुनै अध्ययन गर्यो ? के हामी त्यो अहिले बनाउन सक्छौं ? चुनावी नारालाई बिना अध्ययन गौरबका आयोजना राखेर बन्ने आयोजनाको कद घटाउने ?’
योजना आयोगले बनाएको डकुमेन्ट मिल्काएर अर्थले बजेट ल्याउने प्रवृत्ति रोक्न नसकेको भन्दै उनले योजना आयोगलाई सक्रिय हुन आग्रह गरिन् । अब पनि चिट र खल्तीबाट आएका आयोजना बजेटमा पार्ने भए योजना आयोग नै खारेज गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
