७ फागुन, काठमाडौं । तीन वर्षअघि काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर निर्वाचित भएपछि विद्यासुन्दर शाक्यले बागदरबारसँगैको जेडी कम्प्लेक्सको झिल्के कोठामा भित्रिएर कार्यभार सम्हाले । उनी सम्भवतः त्यही भाडाको कोठाबाट कार्यकाल पूरा गरेर विदा हुनेछन् ।
मेयरको कार्यालय हुनुपर्ने ऐतिहासिक-पुरातत्विक महत्वको बागदरबार भने त्यो बेलासम्म प्रवलीकारण (रेट्रोफिट)को प्रतिक्षा गर्दागर्दै ढल्ला कि भन्ने चिन्तामा छन्, पुरातत्व विभागका अधिकारीहरु ।
२०७२ सालको महाभूकम्पपछि काठमाडौं महानगरपालिकाको धेरैजसो विभाग जेडी कम्प्लेक्समा सारिएका छन् । भूकम्पबाट क्षतीग्रस्त बागदरबार भत्काउने सुरसार भएकोमा पुरातत्व विभागले अनुमति नदिएपछि ‘रेट्रोफिट’को लागि ठेक्का लगाइयो । टेकुको रहेको महानगरपालिकाको खाली जग्गामा नयाँ कार्यालय भवन बनाउने प्रक्रिया पनि थालियो ।
त्यहीबेला स्थानीय तहको निर्वाचनबाट शाक्य मेयर भएर महानगरमा प्रवेश गरेका थिए ।
उनले अगाडि बढिसकेका कामहरु हुन दिएको भए यतिबेला महानगरपालिका आफ्नै भवनमा फर्किसकेको हुन्थ्यो, एक दर्जन विभाग आधा दर्जन स्थानमा रहने थिएनन् । तर बागदरबारप्रति उनी पुर्वाग्रही देखिन्छन् । मेयर हुनासाथ उनले भनेका थिए, ‘यो पुरातात्विक महत्वको बागदरबार हैन, निकै समयपछि बनेको हरिभवन हो, बागदरबार भनेको त ठेगाना मात्रै हो ।’
अझै पनि उनी यो तर्कमा अडिग छन् । ‘यो बागदरबार हैन भन्ने प्रमाणहरु छन्,’ उनले अनलाइनखबरलाई टेलिफोनमा भने, ‘बागदरबार कसले किन्यो र कसले बेच्यो भनेर जान्ने मन भए मकहाँ आउनुहोला ।’
अदालतले लगाइदियो बार
पुरानो बागदरबार भत्काएर नयाँ हरिभवन खडा गर्ने मेयर शाक्यको सपना पुरा हुने छाँट भने देखिँदैन ।
उनले रेट्रोफिट योजना खारेज गरेर भवन भत्काउन ठेक्का लगाएर नयाँ भवनको नक्सा-डिजाइन समेत सार्वजनिक गरेका थिए । तर त्यसबिरुद्व पुरातत्व विभागदेखि सम्पदा संरक्षण अभियान्तासम्म लाइन लागेर अदालत गुहार्न पुगे ।
बागदरबार भत्काउने ठेक्काबिरुद्व परेको मुद्वामा सर्वोच्च अदालतले २०७५ चैत ५ गते आदेश गर्दै भन्यो- नभत्काउनू । उत्प्रेषणको आदेशमार्फत भवन भत्काउने ठेक्का बदर गर्दै अदालतले महानगरसँग बागरदबार भोगचलनको मात्र अधिकार भएको, स्वामित्व नरहेकाले भत्काउन नसक्ने फैसला गरिदियो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासको आदेशमा भनिएको छ- ‘…उक्त संरचनालाई थप हानी हुन नदिने कार्य र उपाय तत्कालै अवलम्बन गर्न गराउन नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, पुरातत्व विभाग र काठमाडौं महानगरपालिकाको नाममा निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी गरिएको छ ।’
अदालतले पुरातत्व विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा काठमाडौं महानगरपालिकाका, उपत्यका विकास प्राधिकरण, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रतिनिधि वा पुरातत्वविद, इतिहासकार, संचरनाविज्ञ, वास्तुविद, आर्किटेक्ट इन्जिनियर सम्मिलित विज्ञ टोली बनाउन आदेश पनि दियो ।
त्यसअनुसार सरकारले बागदरबार पुननिर्माणसम्बन्धी अध्ययन र विश्लेषण गर्न पुरातत्व विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा गठन गरेको ११ सदस्यीय विज्ञ समितिले भवन रेट्रोफिट गरेर संरक्षण गर्नुपर्ने निश्कर्षसहितको प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।
पुरातत्व विभागका एक अधिकारी अदालतले बागदरवार जोगाउने जिम्मेवारी महानगरलाई नै दिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘साथै झिल्के भवन वा कोठा मोहमा होइन, सम्पदा संरक्षण र निर्माणमा लाग्न मेयरलाई सम्झाएको छ ।’
आफ्नै सुरका मेयर
काठमाडौं महानगरकी उपमेयर हरिप्रभा खड्गी विज्ञ समितिको प्रतिवेदन आइसकेको बताउँछिन् । अब बागदरबार प्रवलीकारणको काम थालिहाल्नुपर्ने उनको माग छ । ‘गत वर्षादमा पनि बागदरबारमा पानी चुहियो,’ उनले भनिन्, ‘अदालतको आदेशअनुसार पनि अब संरक्षण थालिहाल्नुपर्छ ।’
उपमेयरको अनुमानमा रु.१५ करोड खर्चमा बागदरबार गज्जबको बन्छ । भाडाको घरहरुमा छरिएका कार्यालयहरु आफ्नै ऐतिहासिक भवनमा सार्दा कर्मचारी, सेवाग्राही सबैको अनुभूती पनि राम्रो हुने उनको तर्क छ । ‘भवन भत्काउने भनेर धेरै विभाग सारिए पनि मेरो न्यायिक समिति बागदरबारमै छ,’ उनी भन्छिन्, ‘अब संरक्षणमा ढिलाइ गरेर बागदरबारको अस्तित्व मेटाउने कुप्रयास हुनुहुँदैन ।’
मेयर शाक्यले भने अदालतको आदेशमा चित्त बुझाएका छैनन् । चित्त नबुझेपनि आदेश शीरोपर गर्नुको विकल्प नभएको उनले बताए । संगै विज्ञ समितिको प्रतिवेदन नआएको दाबी पनि उनले गरे । ‘प्रतिवेदन आएपछि अघि बढ्छौं,’ उनले भने, ‘यो भवनमा महानगरका सबै कार्यालय अटाउँदैन, नयाँ बनाउने योजनामा अवरोध भयो ।’
मेयर शाक्यले बागदरबार भनिएको भवन १९९० सालको महाभूकम्पपछि जुद्धशमसेरका छोरा हरि समशेरले बनाएको बताउँदै आएका छन् । त्यसअनुसार यो भवन सय वर्ष नपुगेकोले एतिहासिक-पुरातात्विक महत्वको होइन ।
मेयर शाक्यकाअनुसार, मुख्तियार भिमसेन थापाले बनाएको बागदरबार यो हुँदै होइन । ‘सिंहदरबारको मूल भागबाहेकका क्षेत्रलाई पनि सिंहदरबार भनेजस्तै हो अहिलेको बागदरबार पनि’, उनी भन्छन्, ‘बागदरबार भनिएको हरि भवनमा १९९० पछिका मिति उल्लेख भएका इँटा प्रयोग भएको तथ्य नबिर्सौं ।’
सर्वोच्च अदालतको आदेशमा सय वर्ष नपुगको भएपनि कलात्मक भवनलाई संरक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
पुरुषोत्तमशमशेर राणाको पुस्तक ‘राणाकालीन प्रमुख ऐतिहासिक दरबारहरु’का अनुसार अमरसिंह थापाले बनाएको सानो दरबारको ठाउँमा छोरा भिमसेनले भव्य दरबार बनाएका थिए । १२० रोपनी जग्गामा ठुलो बागदरबार बनाएका भीमसेनले धरहरा पनि बनाएको राणाले उल्लेख गरेका छन् ।
