नेतृत्वको टकराव र अहंकारले प्रतिनिधि सभालाई सधैं पिरलो

२८ भदौ, काठमाडौं । नेपालको इतिहासमा फेरि अर्को एउटा संसद् कार्यकाल अगावै समाप्त भएको छ । ६ महिनाभित्र चुनाव गर्ने कार्यादेशसहित नयाँ सरकार बनेसँग प्रतिनिधि सभा समाप्त भएको छ ।

संघीय संसद सचिवालयको अभिलेखअनुसार नेपाली जनताले पछिल्लो सात दशकमा आठ पटक प्रतिनिधि सभा सदस्य चुन्ने अवसर पाए । यसमध्ये चार वटा प्रतिनिधि सभाले मात्रै पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाएका छन् ।

पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाएका चार वटा प्रतिनिधि सभामध्ये पनि दुईटा सभालाई विघटन गर्ने प्रयास भएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापित गरिदिएपछि रोकिए ।

तत्कालीन राणा शासनलाई फालेर नेपाली जनताले २००७ सालमा प्रजातन्त्र ल्याए । तर, २०१६ सालमा मात्रै आम निर्वाचन हुन सक्यो । यो नेपालको जननिर्वाचित पहिलो प्रतिनिधि सभा थियो । उक्त प्रतिनिधि सभा लामो समय जान सकेन ।

२०१७ पुस १ गते तत्कालीन राजा महेन्द्रले तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला नेतृत्वको सरकारलाई अपदस्थ गरी दलहरूमा प्रतिबन्ध लगाए र निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे ।

संघीय संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापाका अनुसार २०१६ सालको संसद्ले पूर्ण कार्यकाल काम गर्न नपाउनुको कारण टकराव नै महत्वपूर्ण कारण हो । उनी भन्छन्, ‘२०१६ सालको संसद् राजा महेन्द्र र बीपी टकरावले गयो ।’

२०१७ सालदेखि २०४६ सालसम्म पञ्चायती व्यवस्था रह्यो । पञ्चायती व्यवस्थामा पनि चुनाव भएका छन् । तर, जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिले विवेकले काम गर्न पाउँदैनथे । यसकारण पञ्चायती व्यवस्थामा भएको चुनावलाई संसदीय अभ्यासको रुपमा संघीय संसद् सचिवालयले नै स्वीकारेको छैन ।

२०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुर्नबहाली भयो । पञ्चायती व्यवस्था ढल्यो । आम निर्वाचन भने २०४८ मा मात्रै हुन सक्यो । उक्त प्रतिनिधि सभा पनि पूर्ण कार्यकाल रहन सकेन । ‘चुनावबाट सबैभन्दा ठूलो शक्तिको रुपमा उदाएको कांग्रेसभित्र कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला र गणेशमानकोबीचमा टरकराव भयो’ पूर्वसचिव थापा भन्छन्, ‘कांग्रेसका तीन नेताहरू देखा रेको टकराव र अहंकारले प्रतिनिधि सभालाई पूर्ण कार्यकाल काम गर्न दिएन ।’

२०५१ सालमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिनिधि सभा विघटन गरे । जसलाई तत्कालीन राजा र सर्वोच्च अदालतले अनुमोदन गरिदिए ।

त्यसपछि २०५१ सालमै आम चुनाव भयो । नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । एमाले भित्रको अन्तरविरोध चर्किएपछि २०५२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रयास गरे । तर, सर्वोच्चले अस्वीकृत गरिदियो । यसकारण २०५१ सालमा जनताले चुनेको प्रतिनिधि सभाले पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पायो ।

त्यसपछि २०५६ सालमा चुनाव भयो । उक्त चुनावले चुनेको प्रतिनिधि सभाले पनि पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाएन । २०५८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद् विघटन गरी चुनाव घोषणा गरे । तर, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले देउवालाई नै अपदस्थ गरी सत्ता आफ्नो हातमा लिए । त्यसपछि राजनीतिक कोर्स नै बदलियो ।

२०६२÷०६३ सालको जनआन्दोलनले राजतन्त्र नै फालिदियो । २०६४ सालमा संविधान सभाको निर्वाचन भयो । यो संविधान सभाले पूर्ण कार्यकाल काम गर्‍यो, तर संविधान दिन सकेन ।

२०७० सालमा दोस्रो संविधान सभाका लागि निर्वाचन भयो । यो सभाले २०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी ग¥यो । संविधान जारी गरेपछि २०७४ सालसम्म व्यवस्थापिका संसद्मा रुपान्तरित भएर काम गर्‍यो ।

नयाँ संविधानअनुसार २०७४ सालमा प्रतिनिधि सभाको चुनाव भयो । उक्त सभाले सकसपूर्ण रुपमा पूर्ण कार्यकाल बिताएको थियो । किनभने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन नेकपाभित्रको विवादका कारण दुई-दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रयास गरेका थिए ।

ओलीले ५ पुस २०७७ र ८ जेठ २०७८ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए । दुवै पटक सर्वाेच्च अदालतले त्यसलाई असंवैधानिक भन्यो र संसद पुनःस्थापना गरिदियो । विघटनको प्रयास र अदालतमा पुनःस्थापनाको बहस लम्बिँदा प्रतिनिधि सभाले राम्रोसँग काम गर्न सकेन ।

त्यसबेला नेकपाका अध्यक्षद्धय ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र बरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालका बीचमा टकराव थियो । प्रचण्ड र नेपाल एकातिर भएपछि पार्टीभित्र ओली अल्पमतमा परे र प्रतिनिधि सभा नै विघटनमा लागेका थिए ।

पछिल्लो ७ मंसिर २०७९ मा सम्पन्न चुनावबाट आएको प्रतिनिधि सभाले पनि पूर्ण कार्यकाल काम गर्न नपाउने भएको छ । पछिल्लो चुनावपछि प्रतिनिधि सभाले दुई वटा सरकार बनायो । चुनाव लगत्तै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वको सरकार बन्यो । उक्त सरकारले १८ महिने कार्यकालमा पटक–पटक सत्तागठबन्धन बदलेको थियो र गठबन्धन बदलिएपिच्छे प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएका थिए ।

त्यसपछि संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्ने, राजनीतिक स्थिरता दिने, आर्थिक विकास र सुशासन दिने भनेर प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले नयाँ सरकार बनाउने गरी १७ असार २०८१ मध्यराति ७ बुँदे समझदारी गरे । उक्त समझदारी अनुसार ३० असार २०८१ मा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भए ।

दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले बाचा अनुसार र जनताको चाहना अनुसार काम गर्न नसकेको भनेर आलोचना भरहेका बेला सरकार एक पछि अर्को गरी नागरिकको स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने गरी ऐन बनाउन उद्दत थियो ।

फेसबुक, युट्युब लगायतका २६ वटा सामाजिक बन्द गर्ने निर्णयमा पुगेसँगै जेनजी पुस्ता सडकमा आए । आन्दोलन यति चर्कियो कि ५१ जनाको ज्यान लिने सरकार दमनमा उत्रिँदा समेत सरकार रहन सकेन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले २४ भदौमा राजीनामा दिए । जेनजीको आन्दोलनले दुई तिहाइ बहुमतको सरकारलाई बिदा गरेसँगै वर्तमान प्रतिनिधि सभाले काम गर्न सक्दैन भनेर नयाँ चुनाव निर्णय भएको छ । यसरी राजनीतिक दलहरू नै नयाँ सरकार गठनको भूमिकामा नदेखिने अवस्था आउनु र विगतमा समेत प्रतिनिधि सभाले पूर्ण कार्यकाल काम गर्न नसक्नुमा राजनीतिक नेतृत्व नै जिम्मेवार देख्छन् पूर्वसचिव थापा ।

‘२०१६ सालको बाहेकका जुन जुन प्रतिनिधि सभाले पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाएका छैनन् र विघटन प्रयास भएर प्रभावित भएका छन् सबै समयमा राजनीतिक नेतृत्वको कुबुद्धि र अहंकार प्रमुख कारण देखिन्छ’ उनी भन्छन्, ‘यसपटक पनि नेतृत्वको अहंकारले अकालमै प्रतिनिधि सभा विघटन हुने वातावरण बनेको हो ।’