७ फागुन,बुटवल । बुटवल–भैरहवा कोरिडोरमा सञ्चालित उद्योगहरु र विद्युत प्राधिकरणबीच विद्युत महसुल विवाद चार महिना पुग्दासम्म पनि सुल्झिएको छैन । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले एकतर्फीरुपमा ट्रंक लाइन महसुलको दरमा बिलिङ्ग गरेको भन्दै उद्योगीहरुले साविकरुपमा बुझाउँदै आएको भन्दा बढी रकम चार महिनादेखि बुझाएका छैनन् ।
मणिग्रामदेखि पड्सरीसम्मका करिब दुई दर्जन उद्योगलाई प्राधिकरणले ट्रंक लाइन प्रयोेग गरेको भन्दै चार महिनादेखि सोही आधारमा बिल पठाउने गरेको छ । ट्रंक लाइनको महसुल साधारण विद्युत भन्दा ६७ प्रतिशत महंगो हुन्छ । आफूहरुले प्राधिकरणसँग उक्त लाइन माग नै नगरेको उद्योगीहरुको दाबी छ ।
विद्युत प्राधिकरणसँग यो समस्या पटक–पटक राखिसकेका उद्योगीहरुले प्राधिकरणले समस्या समाधानमा चासो नदेखाएपछि रुपन्देही उद्योग संघको अगुवाइमा बुधबार मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
प्राधिकरणले आफूहरुसँग छलफल र सहमति नै नगरी ट्रंक लाइनको विद्युत महसुल तिराउन खोजेको भन्दै उद्योगीहरुले विवाद समाधानमा पहल गरिदिन मुख्यमन्त्रीसँग आग्रह गरेका छन् ।
२०७४ चैतमा प्राधिकरणको भैरहवा वितरण केन्द्रले आफ्नो आन्तरिक लोड व्यवस्थापन तथा फेज सिक्वेन्स सन्तुलित गर्न उक्त कोरिडोरका उद्योगहरुलाई १० देखि १५ दिनसम्म सटडाउन लिई भरौलियाबाट विद्युत आपूर्ति गरेको थियो । त्यसअघि रुपन्देहीको अमुवा फिडरबाट ३३ केभीए प्रशारण लाइनबाट विद्युत आपुर्ति हुँदै आएको थियो । केही दिनका लागि ट्रंक लाइन जडान भएको जानकारी गराएपनि प्राधिकरणले १९ महिनासम्म पुरानै दर रेटमा बिल पठाएको थियो ।
तर २०७६ मंसिरमा ट्रंक लाइन बिल आएपनि ६७ प्रतिशत घटाएर पुरानै दररेटमा भुक्तानी गरेका थिए । ट्रंकलाइन विद्युत महसुल अनुसार एउटा उद्योगलाई मात्रै एक महिनामा ५० लाख देखि ७० लाख रुपैयाँ अतिरिक्त भार पर्ने पञ्चकन्या समूहका महाप्रवन्धक देवेन्द्र साहुको भनाइ छ ।
ट्रंकलाइन अनुसार महसुल तिर्नुपर्ने अवस्था आए कोरिडोरका एउटा उद्योगले करोडौं अतिरिक्त रकम तिर्नुपर्ने अवस्था आउने उनले बताए ।
चौबिस घण्टा विद्युत आपूर्ति हुने प्रणालीलाई ट्रंक लाइन भनिन्छ । २०७५ बैशाखबाट देश लोडसेडिङ मुक्त घोषणा भएको अवस्थामा ट्रंक लाइनको महसुल तिराउन खोज्नु अवैज्ञानिक र अव्यवहारिक भएको सोना प्याकेजिङ उद्योगका सञ्चालक चुन्न प्रसाद पौडेलले बताए ।
उद्योगीहरुले सुरुदेखि नै रुपन्देहीको अमुवामा रहेको पुरानो फिडर ३३ केभीए प्रशारण लाइनबाटै विद्युत उपलव्ध गराउन माग गर्दै माग्दै नमागेको र छलफल–सहमति केही नभएको ट्रंक लाइनको महसुल कुनै हालतमा तिर्न नसक्ने एसआर स्टिल उद्योगका सञ्चालक सुरज उप्रेतीले बताए । ६७ प्रतिशत महंगो महसुल तिर्नुपर्ने अवस्था आएमा उद्योग बन्द गरेरताला चाबी सरकारलाई बुझाउने नव नेपाल प्लास्टिक उद्योगका सञ्चालक नवराज श्रेष्ठले बताए । उद्योगीका समस्याबारे अध्ययन गरेर समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने मुख्यमन्त्रीले आश्वासन दिएको रुपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष बाबुराम बोहराले बताए ।
विद्युत प्राधिकरणका प्रादेशिक कार्यालय बुटवलका प्रवन्धक नवराज सुवेदीले विद्युत महसुल संकलन विनियमावली २०७३ अनुसार नै ट्रंक लाइनको दररेटमा बिल काटिएकाले उद्योगीका माग अनुसार संशोधन गर्न मन्त्रिपरिषद वैठकले निर्णय गर्नसक्ने बताउँछन् । विनियमावली संशोधन नहुँदासम्म उद्योगीले बिल अनुसार भुक्तानी गर्नुपर्ने सुवेदीको तर्क छ ।
