१२ फागुन, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका सवारी साधन र इन्धनको चरम दुरुपयोग भइरहेको पाइएको छ । यतिसम्म कि महानगरसँग आफ्नो स्वामित्वमा कति सवारी छन् र कसले उपयोग गरिरहेको छ भन्ने तथ्यांक समेत छैन ।
सवारी साधन व्यवस्थापन, सुविधाका रुपमा दिइने इन्धन नियमन र थप सवारी साधनको आवश्यकताबारे अध्ययन गर्न कार्यपालिका बैठकले १७ मंसिरमा वडा १६ का अध्यक्ष मुकुन्द रिजालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो ।
समितिमा वडा नं. ७ का अध्यक्ष शुद्धकुमार डंगोल, ९ का अध्यक्ष रामकृष्ण जयखु श्रेष्ठ, २६ का अध्यक्ष ख्यामराज तिवारी, कार्यपालिका सदस्य लक्ष्मी श्रेष्ठ सदस्य तथा महानगरको यन्त्र तथा उपकरण महाशाखाका प्रमुख पुरुषोत्तम शाक्य समितिको सदस्य सचिव थिए । समितिले तीन महिना लगाएर गरेको अध्ययन प्रतिवेदन मेयर विद्यासुन्दर शाक्यलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
समितिकाअनुसार महानगरका सवारी र इन्धनको ब्यापक दुरुपयोग भएको पाइएको छ । साथै, यसमा महानगरका विभागीय प्रमुखदेखि तल्ला तहसम्मका कर्मचारी संलग्न भएको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
यतिसम्म कि महानगरको स्वामित्वमा कति सवारी छन् र ती सवारी साधन कहाँ, कसले, कसरी उपयोग गरिरहेका छन् भन्ने पूर्ण विवरण समेत छैन । ‘महानगरमा ५५ देखि ६० वटा चारपांग्रे सवारी रहेछन्, माोटरसाइकल त कति छन् भन्ने विवरण नै भेटिएन,’ समितिका एक सदस्य भन्छन्, ‘त्यसको व्यवस्थिति अभिलेख नै राखिएको रहेनछ । विगतमा विभागीय हाकिमलाई खुसी पार्न कर्मचारीले मोटरसाइकल किनिदिने गरेका रहेछन्, तर अहिले कहाँ छन् पत्तो छैन ।’
उपलब्ध सवारी साधानको विवरण प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । फोहोर बोक्ने सवारीबारे भने समितिले खोजविन गरेन । जबकी अहिले महानगरका फोहोर बोक्ने सवारी निजी कम्पनीले कौडीको भाउमा प्रयोग गरिरहेको स्रोतको दाबी छ ।
समितिका सदस्यकाअनुसार महानगरका अधिकांश सवारीको वार्षिक रुपमा तिनुपर्ने कर पनि तिरिएको छैन ।
कतिपय विभागीय प्रमुखले दुई वटा गाडी प्रयोग गरिरहेको पाइएको छ । कतिपय गाडीमा सेतो नम्बर प्लेट नराखी रातो राखिएको पाइएको छ, जुन कर्मचारीको परिवार तथा आफन्तले प्रयोग गर्ने गरेका छन् । यसैगरी कतिपय सवारीलाई महानगरका कर्मचारीले लिएदेखि नै फिर्ता नगर्नेर पेवा बनाएको खुलेको छ ।
अरु के-के छन् सिफारिसमा ?
प्रतिवेदनमा महानगरले सवारीको आवश्यकताभन्दा बढी इन्धन सुविधा दिइएको भन्दै घटाउन सिफारिस गरिएको छ । समितिले विभागीय प्रमुखले पाउँदै आएको १०० लिटर इन्धन सुविधालाई घटाएर ८० लिटर झार्न सुझाव दिएको छ ।
चारपांग्रे सवारीका लागि दिइँदै आएको ८० लिटर इन्धन घटाएर ६० लिटर बनाउन भनेको छ भने अधिकृत स्तरका कर्मचारीले प्रयोग गर्ने दुई पांग्रे सवारीमा १० लिटर इन्धनबाट बढाएर १५ बनाउन र सहायक स्तरका कर्मचारीले प्रयोग गर्ने दुई पांग्रे सवारीका लागि ७ लिटर इन्धन दिने सुझाव दिइएको छ ।
छैटौं र सातौं तहका कर्मचारीलाई मोटरसाइकल सुबिधा दिन पनि समितिले सिफारिस गरेको छ ।
यसैगरी अब कर्मचारीको ३ वर्षभित्रको तलबबाट मासिक रुपमा काटिने गरी उसकै स्वामित्वमा रहने गरी मोटरसाइकल किनिदिन पनि सुझाव दिएको छ ।
वडा कार्यालयलाई ५ जनाभन्दा बढी अट्न सक्ने वातावरणमैत्री विद्युतीय सवारी खरिद गर्न सिफारिस गरिएको छ । विभागीय प्रमुख एउटा बिभागबाट अर्को विभागमा सरुवा हुँदा सवारी लैजान रोक लगाउन पनि भनिएको छ ।
उचित व्यवस्थापन गर्न सवारी साधनमा महानगर र विभागको नाम लेख्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै महानगरपालिकाका कर्मचारीलाई ड्राइभिङ तालिम दिलाएर चालकको सुविधा खोस्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनले सुझाइएको छ ।
व्यवस्थापन हुन्छः मेयर
प्रतिवेदन बुझ्दै मेयर शाक्यले कार्यपालिका बैठकमा छलफलका लागि पेश गर्ने बताएका छन् ।
सुबिधा नलिनु पर्नेले पाएको र पाउनु पर्नेले नपाएको हुनसक्ने भन्दै उनले सवारी साधनको प्रयोगले कार्यालयलाई कति फाइदा पुग्यो भनेर हेर्न सुरु गरिने बताए । ‘सवारी चलाउने चालकको सट्टा आफैं सवारी चलाउने कुरालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ,’ मेयर शाक्यले भनेका छन्, ‘कार्यालयको कामलाई सहज बनाउन मितव्ययी सवारी सञ्चालन गर्ने दिशामा सबैको ध्यान जानुपर्छ ।’
