१४ फागुन, वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले सवारी व्यवस्थापन सेवा शुल्कको नाममा मनपरी ढंगले कर अशुली गर्न थालेको गुनासो व्यवसायीले गरेका छन् । विगतमा ‘पटके सवारी कर’को रुपमा ठेक्का लगाइने गरिएकोमा त्यसमा रोक लागेपछि महानगरपालिकाले सवारी व्यवस्थापन सेवा भनी कर असुल गर्न थालेको हो ।
महानगरपालिकामा प्रवेश गरी अन्यत्र ढुवानी हुने सबै प्रकारका सवारी साधन (मालबहाक, इन्धन बहाक तथा अन्य) मा प्रवेश शुल्क र महानगरपालिका क्षेत्रमा बिक्री हुने पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ०.२५ पैसाका दरले शुल्क अशुल गरेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ०७५ साउन ४ गते कानून विपरित कर/महसुल/शुल्क असुल नगर्न, नगराउन भनेको थियो । अन्तर वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा ३ को उपदफा ५ मा स्थानीय तहले कर लगाउँदा बस्तु तथा सेवाको ओसार प्रसारलाई प्रतिकुल नहुने गरी कर लगाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यसपछि महानगरपालिकाले चालू आव ०७६/७६ को २१३ दिनका लागि सवारी व्यवस्थापन सेवा शुल्क नाम दिएर नयाँ ठेक्का लगाएको छ ।
ठेक्का वीरगञ्ज–२१ का वडाध्यक्ष हबिब मियाँका छोरा एजाजुल मियाँको नाममा दर्ता रहेको एच एन्ड जे ट्रेडर्सले हात पारेको छ । शुल्क रकम पनि स्वदेशी गाडीको ४५ रुपैयाँबाट बढाएर सवारी प्रकृति अनुसार १ सय रुपैयाँदेखि २ सयसम्म र विदेशी गाडीको हकमा ३ सयसम्म, भाडाका कार, जिप, टेम्पो, ई–रिक्सा, मिनी बस, बसमा समेत १ सय रुपैयाँ कर लगाइएको छ । तर ठेकदार कम्पनीले गाडी आउँदा भारु १ सय रुपैयाँ असुली गरिरहेको गुनासो भारतीयले गरेका छन् ।
नियम अनुसार त्रिभुवन राजपथ, व्यापारिक मार्गमा महानगरपालिकाले शुल्क उठाउन पाईंदैन । महानगरपालिकाले तोकेका १८ वटा कर असुल्ने स्थान मध्ये अधिकांश राजमार्गमा पर्ने देखिन्छ ।
सम्झौता अनुसार गण्डक नहर, ड्राइपोर्ट चोक, शङ्कराचार्य गेटको उत्तरतर्फ, एकीकृत चेक पोस्ट, भिस्वा चोकका सडक, रेल्वे लाइन सडक, लक्ष्मनवा नहरछेउ र नगवा गाउँको दक्षिण पूर्वको सडक, मिलनचोक, रानीघाट पुल, श्रीसिया छोटी भन्सार, ल्यान्ड साइट फिल्ड, परवानीपुर ६ लेन सडक, बाइपासको प्रथम, दोस्रो सडक, परवानीपुर, अम्बे सिमेन्ट जाने सडक, हिमाल आइरन गेट, छाता पिपरा चौकदेखि पश्चिम जगदम्बा सिमेन्ट प्राली जाने सडक, वडा नं. ३२ अन्तर्गत परसवा जाने सडक, जगरनाथपुर ६ लेन सडकबाट कर उठाउन स्थान तोकिएको छ ।
पेट्रनोलियम पदार्थ व्यवसायी तथा ठूला गाडीधनीहरूले सवारी व्यवस्थापन शुल्क खारेज गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । उनीहरुले समस्या समाधानका लागि वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघलाई पहल गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाले निजी क्षेत्रसँग समन्वय एवं सहकार्य नगरी हचुवाको भरमा सवारी व्यवस्थापन शुल्क लागु गरेको व्यवसायी सुरेश रुंगटाले जानकारी दिए । ‘राजश्व परामर्श
समितिको बैठकमा बोलाएका थिए, सवारी व्यवस्थापन शुल्क लिने कुरामा असहमति जनाउँदै नोट अफ डिसेन्ट लेखेको हो,’ उनले भने, ‘ अहिले त ठेक्का लगाएर असुल गर्न पो थाली सकेका रहेछन् । परामर्श समितिको बैठकमा बोलाएर औपचारिकता मात्रैपुरा गर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाले क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर त्रिभुवन राजमार्ग र वीरगञ्ज–पथलैया व्यापारिक मार्गबाट समेत पटके रुपमा सवारी व्यवस्थापन शुल्कका नाउँमा कर संकलन गरिरहेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव माधव राजपाल बताउँछन् ।
नेपाल पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी व्यवसायी सङ्घ र तराई यातायात व्यवसायी सङ्घ लगायतका सङ्घ संस्थाले समेत सङ्घमा महानगरपालिकाको कर, शुल्क सम्बन्धमा गुनासो गरेको उनले जानकारी दिए ।
‘महानगरपालिकाले आफ्नो बाटोमा कर संकलन गर्नु पर्ने हो, व्यापारिक मार्ग, राजमार्ग, उद्योगको गेट अगाडी समेत ढाँट राखेर कर अशुली गरिरहेका छन् ।’ उनले भने ‘ पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी, यातायात व्यवसायी आन्दोलन गर्न तयारी अवस्थामा छन् । सम्बन्धित निकायमा कुरा गर्छौ भनेर हामीले रोकेर राखेका छौं ।’
वीरगञ्ज महानगरपालिकाले लगाएको सवारी व्यवस्थापन शुल्कलाई खारेज गर्नुपर्ने माग सहित व्यवसायी जिल्ला प्रशासन कार्यालय समेत पुगेका छन् ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाबाट शुल्क असुल गर्नको लागि ठेक्का प्राप्त गरेका ठेकेदारहरुले जानी नजानी आफूले संकलन गर्नु पर्ने क्षेत्र नाघी शुल्क असुल गर्ने गरेको, अनावश्यक रुपमा सवारी चालक, सह–चालकहरुसँग निहुँ खोजेर झै–झगडा गर्ने गरेको र अनावश्यक रुपमा शुल्क असुल गर्दा व्यवसायीहरुलाई आर्थिक भार पर्न गइरहेको गुनासो उनीहरुको छ ।
उनीहरुले समस्याबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साको समेत ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोपाल केडियाद्वारा हस्ताक्षरीत ज्ञापन पत्र प्रशासनलाई बुझाउँदै उनीहरुले शुल्क असुल गर्न खटेका ठेकेदारहरुलाई व्यवस्थापन गर्न तथा शर्तभन्दा बाहिर गई जबरजस्ती शुल्क असुल गर्ने ठेकेदारहरुलाई कारवाही गर्न माग राखेका छन् ।
