१५ फागुन, काठमाडौं । गोरखा भुतपुर्व सैनिक सघं (गेसो) ले सन् १९४७ को नेपाल–भारत–वेलायत त्रिपक्षीय सन्धि पुनावलोकन गर्न बेलायतलाई पत्र पठाएकोमा नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिएको छ ।
बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा गेसोको माग अनुसार नै गत जुन महिनामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वेलायती समकक्षी टेरेजा मेसंग सन्धि पुनरावलोकनको प्रस्ताव राखेको उल्लेख छ ।
गेसोले ‘पछिल्लो पटक परराष्ट्र मन्त्रालयले त्रिपक्षीय सन्धि पुनरावलोकनको प्रस्तावसहित वेलायत सरकारलाई औपचारिक पत्र पठाएको जानकारीमा आएको’ बताउँदै सरकारको यो कदममा ‘दृढ समर्थन’ जनाएको छ ।
यसका निम्ति प्रधानमन्त्री ओली र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीदेखि सांसद राजेन्द्र राईसम्मलाई धन्यवाद ज्ञापन गरिएको विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ– गेसोलाई विश्वास छ, नेपाल सरकारले पठाएको औपचारिक पत्रको प्रतिउत्तर वेलायतले तत्काल दिनेछ ।
गेसोका विज्ञप्तिले ब्रिटिस–गोर्खा सैनिकमाथि वेलायत सरकारले सेवा सुविधामा बिभेद गरेको आन्दोलन गरिरहेको भूपु गोर्खाहरुको अर्को समुह सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिमाथि भने विभिन्न लान्छना लगाएको छ । सत्याग्रह समितिले गोर्खा भर्ती गर्ने अभियान चलाएको, ट्रेनिङ सेन्टर बन्द गर्न खोजेको, ब्रिटिस क्याम्पमा तालाबन्दी गरेकोदेखि बेग्लै गोर्खा राज्य माग्दै भूमिगत भएर सशस्त्र आन्दोलन गर्नेसम्मको चेतावनी दिएको गेसोको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
त्यही विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ– यस्ता अराजक, गैरजिम्मेवार र उत्तेजनापुर्ण कार्यक्रमहरुबाट पछि हटेकोमा हामी उहाँहरुलाई फेरी धन्यवाद भन्छौं ।
