काठमाडौं । श्रीलंकाले अमेरिकासँग गरेको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कम्प्याक्ट सम्झौता यही अवस्थामा कार्यान्वयन नगर्ने भएको छ । श्रीलंकाको मन्त्रिपरिषदले उक्त सम्झौता अघि नबढाउने निर्णय गरेपछि लामो समयदेखिको विवाद टुंगो लागेको हो ।
यसअघि सरकारले एमसीसी सम्झौताको पुनरावलोकन गर्न ४ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले बुझाएको अन्तरिम प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्छेले मन्त्रिपरिषदलाई शुक्रबार हस्तान्तरण गरेका थिए । प्रतिवेदनले दिएको सुझावअनुसार एमसीसी अघि नबढाउने निधो मन्त्रिपरिषदले गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद बैठकको प्रेस ब्रिफिङमा बोल्दै सरकारका प्रवक्ता मन्दुला गुनवर्द्धनाले वर्तमान सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय भएको बताए ।
‘अन्तरिम प्रतिवेदनमा धेरै तत्वहरु समावेश छन् । सबैभन्दा पहिलो कुरा, सम्झौता नै अपारदर्शी तरिकले भएको छ,’ गुणवर्द्धनाले भने, ‘दोस्रो सम्झौतामा यस्ता परिच्छेदहरु छन् जसले श्रीलंकाको संविधान र अन्य कानूनको उल्लंघन गर्छन् ।’
‘तेस्रो, सम्झौताका केही विषयले श्रीलंकाको राष्ट्रिय सुरक्षा तथा आर्थिक र सामाजिक क्रियाकलापमा खलल पुग्छ । चौंथो यसले देशको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्तालाई पनि समस्यामा पार्न सक्छ ।’
तर, विवादित बुँदाहरुलाई लिएर अमेरिकासँग छलफल गर्न सरकार तयार रहेको गुणवर्द्धनाले बताएका छन् ।
उनले भने, ‘यदि अमेरिकाले श्रीलंकाका जनताको हित अनुकुल हुने गरी एमसीसी सम्झौतालाई संसोधन गर्न सहमति जनाएमा हामी यसलाई अनुमोदनका लागि संसदमा पेश गर्न तयार छौं ।’
