काठमाडौं । कर्जा लिनका लागि करचुक्ताको प्रमाणपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णयबाट राष्ट्र बैंक ब्याक हटेको छ । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले सानो परिमाणका कर्जामा करचुक्ताको प्रमाणपत्र नभए पनि हुने व्यवस्था गरेको छ ।
अब २ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम ऋण लिनेहरुका लागि मात्रै कर चुक्ताको प्रमाणपत्र अनिवार्य गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले केहि समय अघि एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै कर्जा लगानी गर्दा करचुक्ताको प्रमाणपत्र अनिवार्य गरेको थियो । कर चुक्ता अनिवार्य गर्नुका साथै आम्दानी समेत करचुक्ता भएको रकमलाई आधार मान्नु पर्ने राष्ट्र बैंकको नयाँ नीतिले कर्जा लगानी सुस्ताएको विश्लेषण हुन थालेको थियो ।
यो पनि पढ्नुहोस
घर कर्जा खुकुलो, व्यक्तिले विदेशबाट ऋण लिन पाउने
कर्जा लगानमिा सुस्तता आएको भन्दै नेपाल बैंकर्स संघले कर्जा लिन आउनेहरुका सबैका लागि कर चुक्ता अनिवार्य चाहिने व्यवस्थामा केहि सहजता ल्याउन माग गर्दै आएका थिए ।
संघका पदाधिकारीहरुले यो गुनासो अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा समक्षसमेत राखेका थिए । बैंकरहरुले कुनै निश्चित सीमा तोक्ने र त्यो भन्दा धेरै कर्जा लिनेका लागि कर चुक्ता अनिवार्य गर्नु पर्ने माग राखेका थिए । उक्त माग पुरा भएको छ ।
