२३ फागुन, काठमाडौं । साझा पार्टीलाई स्थापनादेखि नै आरोप लाग्दै आयो कि यसको सैद्धान्तिक धरातल नै स्पष्ट भएन । हुन पनि देशका राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा यो पार्टी या त मौन रह्यो या विरोधाभासपूर्ण । ‘मोही माग्ने ढुग्रो लुकाउने’ शैलीको राजनीतिले पार्टी खासै माथि उठ्न सकेन ।

सायद यही महसुस गरेर होला, हालै लुम्बिनीमा भएको राष्ट्रिय सम्मेलनमा साझाले आफ्नो दृष्टिकोण क्लियर गर्न खोजेको छ । संघीयता र धर्मनिरपेक्षाको मुद्दामा जनमतसंग्रह हुनुपर्ने पक्षमा उसले आफूलाई उभ्याएपछि तीव्र प्रतिक्रियाहरु उब्जेका छन् ।

कतिले यसलाई हिम्मतिलो निर्णय भन्दै स्वागत गरेका छन् त कतिले कमल थापाको भाइ बनेको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।

तर, राष्ट्रिय सम्मेलनको यो निर्णयका बाबजुद साझा पार्टी अझै पनि वैचारिक रुपमा स्पष्ट देखिएको छैन । जनमत संग्रहको एजेन्डालाई अघि सारे पनि धर्मनिरपेक्षता र संघीयताबारे उसको दृष्टिकोण झन् गञ्जागोल बनेको छ ।

पार्टीका प्रवक्ता डा. सूर्यराज आचार्यसँग हामीले यही विषयको सेरोफेरोमा करिब डेढ घन्टा वार्ता ग¥यौं । उनले नेपालमा धर्मनिरपेक्षता र संघीयता गलत तरिकाले भित्रिएको बताए । तर, आफ्नो पार्टी यी दुई एजेन्डाको पक्षमै रहेको पनि उल्लेख गरे ।

प्रवक्ता सूर्यराजको तर्क छ, ‘कुनै पनि चिज सेतो वा कालो मात्र हुँदैन । खैरो पनि हुन सक्छ । हामी संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको विरोधी त होइनौं, तर नेपालमा यसको प्रवेश र अभ्यास ठीक ढंगले नभइरहेकाले जनमत संग्रहबाट यसलाई टुंग्याउनुपर्ने धारणा राखेका हौं ।’

प्रस्तुत छ, आचार्यसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

साझा पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलनले धर्मनिरपेक्षता र संघीयतामाथि जनमतसंग्रह हुनुपर्ने निर्णय लिएपछि सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चा भयो । सानो पार्टीको निर्णयले पनि ठूलो तरंग ल्याउन सक्दोरहेछ होइन ?

त्यही त । वास्तवमा हामीलाई अपेक्षा थिएन, यति ठूलो तरंग आउला भन्ने । यस्तो जानेको भए, यो विषयलाई प्रष्ट पार्न ८–१० पेजको दस्तावेज नै सार्वजनिक गर्ने थियौं ।

जे होस, एक हिसाबले सन्तोष पनि लागेको छ कि हाम्रो पार्टी आकारमा सानो भए पनि धेरैले हामीलाई वाच गरिरहनुभएको छ । यसले हामीप्रतिको जनअपेक्षालाई पनि दर्शाउँछ ।

राष्ट्रिय राजनीतिमा ‘सेटल’ भइसकेको मुद्दालाई गिजोल्न चाहिँ साझा पार्टी किन अग्रसर भयो त ?

खोई र सेटल भएको ? सेटल भएको भए हाम्रोजस्तो सानो पार्टीले मुद्दा उठान गर्दा किन यत्रो प्रतिक्रिया उब्जिन्थ्यो ?

काठमाडौंमा बसेर सतहीरुपमा हेर्दा सबै ठिकठाक देखिएला । तर, ‘अन्डरकरेन्ट’ मा निकै सरगर्मी छ । ठूला पार्टीका जिम्मेवार नेताहरुमै कानेखुशी हुन थालेको छ । जनताको एउटा तप्कामा ठूलो असन्तोष छ । भविश्यमा यो किचलो अझै चर्केर जाने देखेर हामीले लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्ने प्रस्ताव गरेका हौं ।

यदि जनतामा असन्तोष भएको भए सडकमा नारा लाग्थे होला, टायर बल्थे होला । त्यस्तो त केही भएको छैन नि ?

सडकमा विरोध प्रदर्शन र नाराजुलुस भएमात्रै जनताको असन्तोष देखिने होइन । हामी त जनताका घर–घरमा पुगेका छौं । हाम्रा साथीहरुले जनताको आवाज सुन्नुभएको छ ।

आज गाउँ–गाउँमा चर्चहरु खुलिरहेका छन् । चामलको बोरामा बाइबल हालेर बाँडिएको छ । धर्मपरिवर्तनलाई कानूनले बन्देज गरे पनि यसको कडाइका साथ कार्यान्वयन भएको छैन । धर्म प्रचार गर्नेलाई ५० हजार जरिवाना र पाँच वर्ष सजायँ तोकिएको छ, तर कसैले यस्तो सजायँ पाएको सुन्नुभएको छ ? यस्ता कुराहरुले नै जनतालाई चिन्तित र भयभित बनाएको छ ।

जनमत संग्रहको विषयमा पार्टीको नेतृत्वले एकमतले निर्णय लिएको हो कि वादविवाद पनि भयो ?

हाम्रो नेतृत्वमा पनि यस विषयमा पूरै मतेक्यता छैन । नेतृत्वदेखि कार्यकर्तां पङ्तिसम्मै मतान्तर छ । केन्द्रीय समितिमा प्रशस्त बहस भएर मात्र हामी निस्कर्षमा पुगेका हौं ।

बैठकमा साथीहरुबाट धेरैखाले धारणा आएका थिए । हिन्दू राज्य र संघीयता खारेजीकै पक्षमा उभिनुपर्छ भन्ने साथीहरु पनि पार्टीमा हुनुहुन्छ । अन्ततः जनमत संग्रहलाई हामीले मिलनविन्दू बनायौं ।

यसबाट तपाईंहरु प्रतिगामी कित्तामा उभिनुभयो, राप्रपा नेपालसँग मित लगाए हुन्छ भन्नेखालका प्रतिक्रियाहरु पनि आएका छन् नि ?

सबैभन्दा पहिले सबैले बुझ्नुप¥यो कि यो विषयलाई हामीले एजेन्डाका रुपमा नभएर जनतामा रहेको चिन्ता र चासोलाई गरिएको सम्वोधन वा टिप्पणीका रुपमा मात्रै उठाएका हौं । हाम्रा मूल एजेन्डाहरु अरु नै छन् । सहभागितामूलक र कल्याणकारी लोकतन्त्र हाम्रो मुख्य एजेन्डा हो । भविश्यमा पनि हाम्रो फोकस यसैमा हुन्छ । यसमा काम पनि गरिरहेका छौं ।

भोलि किचलो बढ्दै गएर, जनमत संग्रहको प्रश्न आयो भने हामी यसको पक्षमा उभिन्छौं भनेका हौं । अब यसैलाई हाम्रो राजनीतिको सर्वोपरि मुद्दा बनाउँछौं र भोलिदेखि नै सडकमा त्रिशुल जुलुस निकाल्छौं भन्ने होइन ।

आफ्नो मूल एजेन्डाले जनमत आकर्षण गर्न नसकेपछि नयाँ अस्त्र फ्याँकिएको भनेर बुझ्दा गलत होला ?

त्यो विल्कुलै होइन । हामी आफ्नो मूल एजेन्डामै कटिवद्ध छौं । संघीयता र धर्मनिपेक्षता जस्ता विषय अब देशको महत्वपूर्ण एजेन्डा बनिरहनुहुँदैन भन्ने चाहन्छौं हामी त । तर, विवाद उब्जेपछि एउटा जिम्मेवार पार्टीले त्यसमा आफ्नो स्पष्ट त धारणा त बनाउनुप¥यो नि ।

भोटकै राजनीति गर्ने भए त हामी हिन्दू धर्मकै पक्षमा उभिन्थ्यौं होला । संघीयता खारेज गनुपर्छ भन्थ्यौं होला । गणतन्त्रकै विरोध गर्थ्यौं होला । पार्टीको तल्लो तहबाट यस्तोखालको विचार नआएको पनि होइन । तर, हामी बहकिएनौं । भारतको शिवसेना र बजरंग दलको सोच राजनीतिमा छिराउने पक्षमा छैनौं ।

गत उपनिर्वाचनमा निराशाजनक परिणाम आउँदा तपाईंहरुको नेतृत्वमा हताशा पनि देखिएको थियो । त्यही हताशाले तपाईंहरुलाई नयाँ मुद्दाको खोजी गर्न वाध्य पारेको हो ?

अहँ, हामी कहिले पनि हताश भएनौं र हुँदैनौं ।

उपचुनावपछि तपाईंले र संयोजक रवीन्द्र मिश्रले फेसबुकमा लेखेका स्टाटस हेर्दा त तपाईंहरुमा चरम निराशा नै देखिएको थियो नि ?

हेर्नुस, लोकतन्त्रमा जनता जस्तो हो, नेता पनि त्यस्तै चुनिन्छन् । जनताले वर्षभरि पुराना नेताहरुलाई गाली गर्ने अनि, चुनावको दिन उनीहरुलाई नै भोट हाल्ने भएपछि हामीले अलिकति गुनासो पोखेकै हौं । तर, जनमतको अनादर गर्न खोजेको होइन । यदि त्यस्तो अर्थ लागेको भए आत्मालोचित हुन पनि गाह्रो मान्दैनौं ।

मानौं, तपाईंहरुको एजेन्डामा भोलि आम सहमति जुट्यो र जनमतसंग्रह हुने भयो । त्यतिबेला साझा पार्टी संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा उभिन्छ कि विपक्षमा ?

म के कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने हामी सिद्धान्ततः संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको विरोधी होइनौं । तर, नेपालमा जुन प्रक्रियाबाट यी दुई एजेन्डाहरु भित्रिए, यसमा राजनीतिक दलबाट ठूलो लापरवाही र त्रुटी भएको छ । त्यही भएर जनतामा शंका उब्जिएको हो । जनताले यी दुवै मुद्दाको अपनत्व लिन नसकेका हुन् ।

कस्तो त्रुटी ? कस्तो लापरवाही ?

२०६२/०६३ को जनआन्दोलन जुन भयो, त्यसमा जनमतसंग्रहको माग उठेको थिएन । संघीयताको माग मधेस आन्दोलनमा मात्रै आएको हो । यी दुवै विषयलाई संविधानमा ल्याउनुअघि जननस्तरमै व्यापक बहस र छलफल आवश्यक थियो । तर, अपारदर्शीरुपले संविधानसभामा घुसाउने काम भयो । यस हिसाबले लापरवाही र त्रुटी भनेका हौं ।

किन, कसको स्वार्थमा घुसाइयो जस्तो लाग्छ तपाईंहरुलाई ?

०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनमा मुख्य दुई शक्ति जिम्मेवार थिए, नेपाली कांग्रेस र वामपन्थी । वामपन्थी शक्तिले बोक्ने माक्र्सवादको समष्टिगत भाष्यले मानिस र समाजलाई भौतिकवस्तुको रुपमा हेर्छ । सोसल इन्जिनियरिङमार्फत समाजलाई जुनसुकै मोडलमा ढाल्न सकिन्छ भन्ने विश्वास मार्क्र्सवादीहरुले गर्छन् । र, उनीहरु ठान्छन् कि धर्म–संस्कृतिलाई हटाइदियो भने समाज अग्रगामी भइहाल्छ । दशैंको टीका बहिस्कार गर्नेदेखि लिएर मन्दिर भत्काउनेसम्मका यावत् धर्मविरोधी कुराहरु यही दर्शनका उपज हुन् । माओले पनि धर्मलाई अफिम भन्न सिकाएका छन् । नेपालको संविधानमा उनीहरुको यही दर्शनको रिफ्लेक्सन देखिएको छ ।

तर, संविधान निर्माण त वामपन्थीले मात्रै गरेका होइनन् । कांग्रेसले चाहिँ कसरी त्यसलाई स्वीकार्यो ?

कांग्रेसमा पनि एउटा ‘क्रान्तिकारी’ तप्का छ । पछाडि फर्केर हेर्यौं भने वीपी कोइराला नै नास्तिक थिए । अहिलेको कांग्रेस नेतृत्वमा पनि सायद यही (नास्तिक) विचारधारा हावी भयो होला । अनि, हिन्दू राज्य र हिन्दू राजा अन्तरसम्वन्धित छन्, अरु नेताहरुले पनि सोचेको हुन सक्छ ।

नेपालको संविधानमा धर्मनिरपेक्षता र संघीयता विदेशी शक्तिले घुसाएको हो भन्ने एकथरी भाष्यसँग चैं तपाईंहरु सहमत हुनुहुन्न ?

त्यस्तो होइन पनि कसरी भन्ने ? नेपालमा धेरै देशका भूराजनीतिक स्वार्थहरु छन् । यूरोप र अमेरिकाको विश्वविद्यालयका सेमिनारमा मतैक्य हुन नसकेका र टुंगो नलागेका कतिपय कुराहरु जस्ताको तस्तै हाम्रो संविधानमा घुसाइएको छ । त्यसबेला एकजना राजदूतले संविधानमा धर्मनिरपेक्षता मात्रै भएर पुग्दैन, धर्म परिवर्तनको अधिकार पनि उल्लेख गरिनुपर्छ भनेर खुल्ला लविङ नै गर्नुभयो । यसले पनि स्पष्ट गर्दैन र ?

नेपालमा सबैभन्दा बढी वैदेशिक हस्तक्षेप त छिमेकी भारतकै रहेको मानिन्छ । नेपालमा संविधानबन्दा भारतमा हिन्दूवादी पार्टीकै सरकार थियो । उसले नेपालको हिन्दूराज्य जोगाउन नचाहेको हो कि नसकेको होला त ?

म ठ्याक्कै यसै भन्न सक्दिनँ । भारतमा त्यसबेला भाजपा र कांग्रेस आईसँगै कम्युनिष्टहरु पनि क्रियाशील थिए । भारतीय कम्युनिष्ट नेताहरुको नेपालका नेताहरुसँग राम्रो हिमचिम थियो ।

दोस्रो कुरा, भारतले विदेश नीति तय गर्दा त्यसमा सबैभन्दा बढी कर्मचारी र सुरक्षा संयन्त्र हावी हुने गरेको पाइन्छ । यो विषयमा उनीहरु पनि अलमलमै परे कि ? नेपाल हिन्दूराज्य हुँदा भारतलाई फाइदा के नै पो हुने हो र ? उसले आफ्नो स्वार्थ मात्र न हेर्ने हो ।

साँच्चि, धर्मनिरपेक्षता र संघीयतामाथि प्रश्न उठाउँदा तपाईंहरु गणतन्त्रका बारेमा चाहिँ किन मौन बस्नुभयो ?

गणतन्त्रको विषय अलि फरक छ । राजाको प्रत्यक्ष शासनको विरोधमा आन्दोलन भयो । त्यसमा गणतन्त्रको स्पष्ट माग नउठेको आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने दलहरु गणतन्त्रको पक्षमा थिए । त्यसले गर्दा उनीहरुसँग राजतन्त्र फ्याँकेर गणतन्त्र ल्याउने वैधानिक आधार थियो । यसमा प्रश्न उठाउन मिल्दैन ।

मैले सोध्न खोजेको, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताका बारेमा चैं जनमतसंग्रह चाहिने, गणतन्त्रका बारेमा चैं किन नचाहिने ? यसमा पनि त कतिपयको असन्तोष छ ।

हो, हुन सक्छ । राजा आउ देश बचाउ भन्ने नारा अहिले पनि लागिरहेकै छन् । तर, हामी विनम्रताका साथ भन्छौं कि ती जनताको भावनालाई हामीले प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैनौं । हामी कुनै पनि स्वरुपको राजतन्त्रको पक्षमा छैनौं ।

अहिलेको युगमा गणतन्त्रबाट राजतन्त्रमा फर्किनु भनेको प्रतिगमन हुन्छ । यदि बहुसंख्यक जनता राजतन्त्र चाहन्छन् भने अर्को क्रान्ति होला । तर, त्यस्तो क्रान्तिमा हामी सहभागी हुने छैनौं । त्यो हाम्रो एजेन्डा नै होइन ।

तर, करिब एक वर्षअघि साझा पार्टीका संयोजक रवीन्द्र मिश्रले हामीसँगको अन्तरवार्तामा ‘धर्मनिरपेक्षता र संघीयतासँगै गणतन्त्रको विषयमा पनि जनमतसंग्रह हुनुपथ्र्यो’ भन्नुभएको थियो । उहाँको विचार पार्टीले ग्रहण गर्न नसकेको हो ?

यो पनि पढ्नुहोस ‘गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतामा जनमतसंग्रह हुनुपर्थ्यो’

उहाँले त्यसबेला कुन सन्दर्भमा भन्नुभयो, त्यसमा म जान चाहन्न । तर, हामी गणतन्त्र विरोधी शक्ति होइनौं  । हाम्रो केन्द्रीय समितिमा बहस हुँदा गणतन्त्रको विषय छलफलमै आएन ।

अब अलि प्रष्ट शब्दमा भनिदिनुस्, नेपालमा संघीयता र धर्मनिरपेक्षता आवश्यक थिए कि थिएनन् ?

यसमा हामीमा कुनै अस्पष्टता छैन । राज्य र धर्म अलग हुनुपर्छ भन्ने नै हाम्रो स्पष्ट मान्यता हो । यसलाई धर्मनिरपेक्षता भन्नुस्, धार्मिक स्वतन्त्रता भन्नुस् वा जे भन्नुस् ।

तर, यसो भन्दै गर्दा राज्यको पहिचान दिने विभिन्न चिजहरुमध्ये धर्म–संस्कृति पनि एउटा हो । धर्मनिरपेक्षताको आडमा देशको मौलिक सांस्कृतिक पहिचान मेटिँदै गएको चिन्ता जनताको एउटा तप्कामा छ । त्यसलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

संघीयताको सन्दर्भमा पनि हामी यसको पक्षधर नै हौं । तर, संघीयताको जुन स्वरुप र अभ्यास भइरहेको छ, आफैंमा विरोधाभाषपूर्ण छ । खासमा यसको परिकल्पनामै त्रुटी भयो । कार्यान्वयनमा जाँदा यसलाई सुधार्न सकिन्थ्यो । तर, झन् विकृत बनिरहेको छ ।

संघीयता देशको अर्थतन्त्रलाई बोझ भयो भन्ने एउटा तप्काको बुझाइमा तपाईंहरु सहमत हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न ?

अहिलेसम्मको अभ्यासलाई हेर्दा एक हदसम्म सहमत छौं । तर, यसो भन्दै गर्दा हामीलाई संघीयताविरोधी भनेर बुझिनु भएन ।

यो त ढुलमुले कुरा भएन र ?

हरेक कुरा ब्ल्याक एन्ड ह्वाइटमा हुँदैनन् । कुनै चिज खैरो पनि हुन सक्छ । हामी असलखालको संघीयताको पक्षमा छौं । धर्मनिरपेक्षताको सही अभ्यासको पक्षमा छौं ।

जनमतसंग्रह हुने नै भयो भने त्यसमा सोधिने सम्भावित प्रश्न के होलान् ?

त्यहाँसम्म हामी पुगेका छैनौं । तर, त्यसमा संघीयता चाहिन्छ/चाहिँदैन, धर्मनिरपेक्षता चाहिन्छ/चाहिँदैन ? भन्ने मात्रै प्रश्न नहुन सक्छ । बीचको बाटो पनि त हुन सक्छ । जस्तो कि बीचका प्रदेशहरु खारेज गरेर दुई तहको संघीयतामा जानुपर्ने कुराहरु पनि आइरहेका छन् । यो भन्दा अरु विकल्प पनि निस्कन सक्छन् ।

फेरि, जनमतसंग्रहबारे पनि गलत बुझाइ छ । मेरो विचारमा यसमा पार्टी ह्वीप लाग्नुहुँदैन ।

तर, भविश्यमा देश हाँक्छु भन्ने पार्टीले यी विषयमा ‘क्लियर कट’ धारणा त बनाउनुपर्यो नि ?

मैले भनें कि, यी दुई विषय हाम्रो पार्टीका मूल एजेन्डा होइनन् । यिनीहरुलाई परिवर्तनको एजेन्डाका रुपमा लिन सकिन्छ । तर…।

तपाईं मासु किन्न जाँदा खसीको हो कि बाख्रोको भनेर सोध्न सक्नुहुन्छ । तर, काउली किन्न जाँदा त भाले हो कि पोथी भनेर सोध्नुहुन्न नि । मेरो मतलव, सबै कुरा ब्ल्याक एन्ड ह्वाइटमा खोज्न हुँदैन ।

यो दुई वर्षको अभ्यास हेर्दा नेपालमा संघीयता सफलताउन्मूख देख्नुहुन्छ कि असफलताउन्मूख ?

अहिले जसरी अभ्यास भइरहेको छ, त्यसका आधारमा हेर्दा संघीयता समस्याग्रस्त अवस्थामा छ । संघीयताको जसरी परिकल्पना गरियो संविधानमा, त्यसमै विरोधाभाष भयो । अभ्यास गर्दा सुधार्ने ठाउँ थियो । तर, झन् विकृत बनाइयो ।

खासमा नेपालको ब्यूरोक्रेसी नै संघीयताको बाधक छ । स्वभावतः कर्मचारीयन्त्र केन्द्रीयता चाहन्छ । उनी सबै सिंहदरबारमै जागिर खान चाहन्छन् । कर्मचारीयन्त्रको अरुचीले पनि संघीयता सही कार्यान्वयन भइरहेको छैन ।

हिन्दू धर्मका पक्षधर कमल थापा र संघीयताविरोधी चित्रबहादुर केसीसँग सहकार्यको सम्भावना छ ? कमल थापाले त तपाईंहरुलाई सहकार्यको आह्वानै गर्नुभयो क्यारे ?

त्यो सम्भावना छैन । आउट अफ क्वेसन भन्छु म । हाम्रो वैचारिक धरातलमा धेरै अन्तराल छ ।

वैचारिक स्पष्टताका नाममा विषयलाई झन् गोलमटोल बनाएको त होइन साझा पार्टीले ?

अहिले एकखालको न्यारेटिभ सुनिरहेका बेला हाम्रा कुराहरु गोलमटोल लाग्न सक्छन् । मैले पनि तपाईंलाई चित्त बुझाउन सकिनँ होला । दुई अतिवादी न्यारेटिभमध्ये एउटा रोज्नुस् भन्ने किसिमले हामीलाई प्रश्न गरिन्छन् । हामीचाहिँ तेस्रो र सन्तुलित बाटोमा हिँड्न चाहिरहेका छौं ।

हामी जिम्मेवार पार्टी हौं र सस्तो लोकप्रियताको राजनीतिक गर्दैनौं । हामीले लिएको मध्यमार्गी विचार नै देशको हितमा रहेछ भन्ने तपाईंले पनि भविश्यमा महसुस गर्नुहुने छ ।

तपार्इंहरुको सम्मेलनको निर्णय बाहिर आएपछि आएका प्रतिक्रियाहरुलाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?

हामीलाई अनुमान थियो कि हामी ट्रयापमा पर्न सक्छौं भन्ने । तर, यो तहको तरंग आउला भन्ने लागेको थिएन ।

कुनै वस्तुगत सर्भे त गरेका छैनौं, तर सबैखाले प्रतिक्रियालाई हामीले नजिकबाट नियालिरहेका छौं । एकथरि प्रवुद्ध व्यक्तित्वहरु हुनुहुन्छ, जसले यी मुद्दामा अहिलेसम्म आफूलाई एक्सपोज गर्नुभएको छैन । उहाँहरुले हामीलाई भन्नुभयो कि तपाईंहरुले एकदमै हिम्मत गरेर सान्दर्भिक विषय उठाउनुभयो, अब यसमा अडिनुस् ।

अनि अर्कोथरि जमात छ, जो साझा पार्टीलाई कतिबेला कहाँ प्रहार गर्न सकिन्छ भनेर गौंडो ढुकेर बसिरहेको हुन्छ । उनीहरु कसैले कमल थापाको भाइ भनेका छन् त कसैले बल्ल यिनीहरुको असलियत खुल्यो भनेर ठोकुवा गरेका छन् । काडमाडौंको एउटा बौद्धिक जमातमा हामीप्रति एकखालको असहिष्णुता नै छ ।

मिडियाले पनि आफ्नै न्यारेटिभमा यसलाई व्याख्या गरेको पाइएको छ । जनमतसंग्रह भनेकै प्रतिगमन हो भन्ने किसिमले विश्लेषण गरिएको छ । जनमतसंग्रह त एउटा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो नि । संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ भने यसको पक्षमा उभिँदा हामी कसरी प्रतिगामी कित्तामा पुग्यौं ?

जुनसुकै आशय वा नियतबाट गरिएको भए पनि सबैखाले टिप्पणीहरुलाई हामीले सहजताका साथ ग्रहण गरेका छौं ।