हामीले विश्व नारी दिवसको बारेमा सुनेका छौं, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हुने गरेका गतिविधिमा सहभागी हुने या गतिविधि सञ्चालन गर्ने गरेका छौं ।
हामी समतामूलक एक्काइसौं शताब्दीको परिकल्पना गरिरहेका छौं जहाँ महिला र पुरूष दुवै समूहले समान अवसर र पहुँच पाएका हुन्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस महिला मात्रको उत्सव नभएर अब राज्य, समाज तथा परिवारको समानताको लागि गरिने प्रतिबद्धता र जिम्मेवारी पनि हो ।
नेपाल सरकारले मार्च ८ को दिन सार्वजनिक विदा दिएर महिलाका हितमा विविध कार्यक्रम गर्ने गरेको छ । यो राज्यको एउटा महिलाप्रतिको सम्मान हो । नेपालमा मात्र नभएर विश्वका अन्य मुलुकमा पनि मार्च ८ लाई उत्सवको रूपमा मनाइन्छ, विभेदको अन्त्यका लागि आवाज उठाइन्छ र प्रतिबद्दता समेत व्यक्त गरिन्छ ।
एउटा श्रमिक आन्दोलनबाट सुरू भएको अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस संयुक्त राष्ट्रसंघको वार्षिक गतिविधि हुँदै हरेक राष्ट्रले मनाउने एउटा उत्सवजस्तै बन्न पुगेको छ । न्यूयोर्क सिटीमा सन् १९०८ मा झण्डै १५ हजार महिलाको सहभागितामा महिलाले काम गर्ने समय (घण्टा) न्यायसंगत हुनुपर्ने, उचित ज्याला पाउनुपर्ने र मतदानको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने मागसहित प्रदर्शन गरेका थिए जसको एक वर्षपछि अमेरिकाको सामाजिक पार्टीले सो दिनलाई राष्ट्रिय महिला दिवस भनी घोषणा गर्यो ।
अर्को वर्ष सन् १९१० मा १७ वटा देशबाट झण्डै १०० जना महिलाको उपस्थितिमा डेनमार्कको कोपनहेगनमा आयोजित कामकाजी महिलाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा जर्मनकी महिलावादी नेतृ क्लारा जेटकिनले मार्च ८ लाई अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको रूपमा मनाउने प्रस्तावमा त्यहाँ उपस्थित सबै महिलाको सहमतिपश्चात यो दिनलाई महिलाको विशेष दिनका रूपमा मनाउन थालिएको हो ।
सन १९७५ मा संयुक्त राष्ट्र संघले आधिकारिक रूपमा नै ‘विगतको अनुष्ठा गर्दै भविष्यको लागि योजना बनाउने’ भन्ने नाराको साथ महिला दिवस विशेष रूपले मनाइन थालिएको हो । यो वर्ष सन् २०२० का लागि संयुक्त राष्ट्र संघले नारी दिवसका अवसरमा ‘समान विश्व सक्षम विश्व’ भन्ने नारा तय गरेको छ ।
लैङ्गिक असमानता कुनै एक लिङ्ग, वर्ग या व्यक्तिको मात्र नभएर विकास, समृद्धि, समता, न्यायको लागि यो सबै जाति, वर्ग, लिङ्ग या व्यक्तिको साझा सवाल हो । सदियौंदेखि समाजमा पछाडि पारिएका समूह या वर्गको उत्थानका लागि समाजमा अवसरको उपभोग गरिरहेका, पहुँचमा रहेका समूह, व्यक्ति या वर्गको पनि उत्तिकै भूमिका हुन्छ किनकी समतामूलक समाजको परिकल्पना एउटा वर्गले अर्को वर्गमाथि शासन गर्ने नभएर सहकार्य, सहयोग, सदभाव र समानतापूर्वक समृद्ध विश्व निर्माण गर्ने हो ।
सन् २०२० का लागि तय गरिएको नाराले जब हरेक व्यक्तिले राज्यका हरेका गतिविधिमा समान अवसर, सम्मान, पहिचान पाउँछ र यसको उपभोग गर्न पाउँछ तब विश्वमा सबै व्यक्ति सक्षम हुन्छ, शान्ति र स्थायित्व कायम हुन्छ भन्ने तथ्यलाई अङ्गीकार गरेको छ । उदाहरणको रूपमा कमजोर, क्षमताहीन, भावुक र अन्तरमुखी ठानिएको महिलाले अवसर पाएमा सफल नेतृत्व लिन सक्छन् र लिएका छन् भन्न सकिन्छ ।
आजको विश्वमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा महिलाको नेतृत्व अब्बल र सबल प्रमाणित हुँदै गएको छ । गुणात्मक रूपमा अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न सकिएको छैन, तथापि परिणात्मक रूपमा सकारात्मक देखिएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघका अनुसार सन् २०१९ फेब्रुअरीसम्ममा विश्वमा २४.३ प्रतिशत महिला संसद रहेका छन् ।
सन १९९५ को तुलनामा यो केवल ११.३ प्रतिशत मात्र बृद्दि हो । Council of Foreign Relationship का अनुसार हाल विश्वका १९ वटा देशमा महिला नेतृत्व रहेको छ । जसमध्ये राष्ट्रपतिका रूपमा नौ वटा देशमा महिला प्रमुख रहेका छन् भने नौ वटा नै देशमा प्रधानमन्त्रीका रूपमा महिला नेतृत्वले भूमिका खेलिरहेका छन् ।
जर्मनीमा चान्सलरका रूपमा मेर्केल एङ्गेलाले सबल नेतृत्व प्रस्तुत गर्दै आएकी छन् जसलाई फोर्ब्स पत्रिकाले विश्वको नम्बर एक शक्तीशाली महिलाको रूपमा सूचिकृत गरेको छ ।
महादेशअनुसार हेर्नुपर्दा युरोपमा एघार वटा देशमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री या चान्सलरको भूमिकामा सबल महिला नेतृत्व रहेको छ । त्यसपछि एसिया महादेशमा तीन वटा, दक्षिण अमेरिकाका दुई वटा र उत्तर अमेरिका, अफ्रिका र अष्ट्रेलिया महादेशमा एक/एक वटा देशमा मात्र महिला नेतृत्व रहेको छ ।
नेपालमा राष्ट्रपतिका रूपमा विद्यादेवी भण्डारी दोस्रो कार्यकाल सम्हालिरहेकी छिन् । उनी फोर्व्स पत्रिकाको विश्वका सय प्रभावशाली महिलाको सूचिमा बाउन्नौं नम्बरमा रहेकी छिन् । दक्षिण एसियाको कुरा गर्नुपर्दा बङ्गलादेशमा विगत एघार वर्षदेखि शेख हसिनाले प्रधानमन्त्रीको रूपमा राज्य सञ्चालन गर्दै आएकी छिन् ।
महिला समानताको पक्षमा विश्वमा थुप्रै प्रयासहरू भएका छन्, तथापि वर्षौ वर्षदेखि जरो गाडेर बसेको सोच, विश्वास र अभ्यासहरूको आमूल परिवर्तन त्यति सहज हुदैन । मुख्यत: महिलाको राजननीतिक क्षमता कमजोर हुन्छ भन्ने मान्यताले नै हुनसक्छ विश्वका १९३ वटा देशमध्ये जम्मा १९ वटामा मात्र महिला नेतृत्व प्रमुख पदमा रहेको छ ।
यो मान्यतालाई चिर्न तथा महिलाको राजनीतिक क्षमताको कदर गर्न पनि महिला नेतृत्वले समृद्ध विश्व निर्माणमा देखाएको तप्परता केलाउनु आवाश्यक हुन्छ । महिला नेतृत्व द्विदलीय या वहुदलीय अभ्यासमा लचकता र अनुशासन अपनाउदै विधिको निर्माण तथा कार्यान्वयनमा सफल देखिएका छन् भन्ने तथ्य अमेरिकाको एउटा रिपोर्टले देखाएको छ । कानुनको शासन विधिवत कार्यान्वयन गराउन, आर्थिक गतिविधि अगाडि बढाउन र सुशासन कायम गर्न महिला नेतृत्व सक्षम छ भन्ने प्रमाणित मानव विकास सूचाङ्कमा एक नम्वरमा रहेको नर्वेले गर्दछ ।
मानव विकास सूचाङ्कको सन् २०१९ को प्रतिवेदन हेर्दा युरोपियन मुलुकहरू नर्वे, स्वीटजरल्याण्ड, जर्मनी, फिनल्याण्डलगायतका देश नै उत्कृष्ट दशभित्रमा अटाएका छन् जहाँ महिला नेतृत्व प्रमुख पदमा रहेको छ । यसको अर्थ यो होइन कि पुरूष नेतृत्व काविल छैन, तर महिला नेतृत्व पुरूष भन्दा कम छैन भन्ने उदाहरण हो ।
दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न, समान विश्व सक्षम विश्व नारा कार्यान्वयन गराउन कार्यकारी पद या निर्णय गर्न सक्ने स्थानमा महिलाको उपस्थिति हुनु अत्यावश्यक हुन्छ । निर्णय प्रक्रियामा महिलाको उपस्थिति हुँदा कसरी फरक पार्छ भन्ने एउटा उदाहरण मानव अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्रमा महिलाको अधिकार सुनिश्चित हुनुमा इलेनर रूजवेल्ट तत्कालीन अवस्थामा संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकार समितिको अध्यक्ष हुनु र मानव अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्र निर्माणमा एक महत्वपूर्ण प्रेरक शक्तिको रूपमा रहेको हुनाले सम्भव भएको पढ्न पाइन्छ । यतिमात्र होइन महिला नेतृत्व राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न सफल भएको पनि देखिन्छ उदाहरणको लागि युरोपको पावर हाउसको रूपमा रहेको जर्मनीमा चान्सलर एङ्गेला मर्केल आफ्नो तेस्रो कार्यकालमा रहनु, नर्वेकी एर्ना सोल्जवर्ग सन् २०१३ देखि हालसम्म प्रधानमन्त्रीको रूपमा रहनुलाई लिन सकिन्छ । राजनीतिक स्थायित्व विकास तथा समृद्धिको लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ ।
नेपालको हकमा भन्नुपर्दा विगतको तुलनामा राजनीतिमा महिला नेतृत्व निक्कै बढेको छ । नेपालको संविधान, २०७२ ले ३३ प्रतिशत महिला आरक्षण सिट सुनिश्चित गरेसँगै तिनै तहको निर्वाचनमार्फत महिला नेतृत्वको उपस्थिति उलेख्य रूपमा बढेको हो । यो संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गराउने क्रममा प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचनमार्फत प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा गरी ३३.५ प्रतिशत महिलाले प्रतिनिधित्व गर्दछन् ।
स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत भन्दा बढी महिला जनप्रतिनिधिको उपस्थिति रहेसँगै नेपाल विश्वमा महिलाको राजनीतिक उपस्थिति उच्च रहेका देशमध्येमा पर्न सफल भएको छ । यद्यपि समान विश्व सक्षम विश्वको नारा कार्यान्वयन गराउन, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली राष्ट्रिय अभियान सफल बनाउन, दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न महिला नेतृत्वलाई आलङ्कारिक पदमा मात्र सीमित नगराई कार्यकारी तथा प्रमुख पदमा स्थापित गराउनु हामी सबैको दायित्व हो । लैङ्गिक असमानताका मात्रा तथा तरिका फरक होलान् तर यो विश्वको नै समस्या हो यसमा कमी ल्याउन महिलाको स्थान निर्णय गर्ने र कार्यान्वयन गराउने प्रक्रियामा नै सुनिश्चित हुनुपर्छ तब मात्र विश्व समृद्ध बन्न सक्छ ।
