२५ फागुन, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको आठौं महिना चलिरहेको छ । नयाँ आर्थिक वर्ष आउन मात्र तीन महिना बाँकी रहेको अवस्थामा विकास खर्च एक चौथाई समेत पुगेको छैन । परम्परागत खर्च प्रणालीबाट माथि उठ्न नसकेको सरकार फेरि एक पटक असारे खर्चतर्फ उद्यत छ ।

कतिपय सूचकांकमा सकारात्मक प्रगति हुँदाहुँदै पनि सरकारले आलोचना भोग्नु परेको छ । यसै मेसोमा बजेटको अर्थवाषिर्क समीक्षापछि अर्थ मन्त्रालय विकास खर्च बढाउन विभिन्न पहल थालेको छ । हालै अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकाय तथा विकासे अड्डाहरुलाई १४ बुँदे निर्देशन दिएको छ ।

बजेट कार्यान्वयनको गति बढाउन र लक्ष्यको नजिक पुग्ने गरी काम गर्न यस्तो निर्देशन जारी गर्नुपरेको मन्त्रालयको भनाइ छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कूल ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ पूँजिगत खर्चको लक्ष्य राखेको छ ।

बजेटको अर्धवाषिर्क समीक्षामार्फत कूल विनियोजनको ८०.१ प्रतिशत अर्थात ३ खर्ब २६ अर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने नयाँ लक्ष्य कायम गरेको छ । तर, आठौं महिना सम्पन्न हुने समयसम्म पनि १ खर्ब रुपैयाँ खर्च हुन सकेको छैन । तथ्यांक अनुसार यो खर्च अघिल्ला वर्षहरुको तुलनामा समेत कमजोर अवस्था हो ।

असारे खर्च निरुत्साहित गर्ने प्रयास

अर्थ मन्त्रालयले काम भएर पनि भुक्तानी रोकेर राख्ने निकायलाई आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐनको प्रावधान सम्झाइएको छ । ऐनअनुसार काम सम्पन्न भइसकेपछि रित पुरा गरी कागजात पेश गरेको अवस्थामा १५ दिन भित्रै भुक्तानी गर्न विकासे अड्डालाई सचेत गराएको छ ।

दोस्रो चौमासिकमै काम सम्पन्न भएपनि अनेक बाहना झिकेर भुक्तानी रोक्ने प्रवृत्तिले समेत बजेट खर्च समयमै हुन नसकेको गुनासो अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले गर्दै आएका छन् । अर्थले बजेट खर्च गर्ने उद्देश्यले हुने सभा, सेमिनार, अवलोकन, भ्रमण, गोष्ठीजस्ता कार्यक्रम समेत तेस्रो चौमासिकमा नगर्न सचेत गराएको छ । तेस्रो चौमासिक शुरु भएसँगै केवल बजेट सकाउने उद्देश्यले यस्ता कार्यक्रम धेरै हुने गरेका छन् ।

यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कमजोर विकास खर्चबारे चिन्ता प्रकाट गर्दै दोस्रो चौमासिक सम्म पूँजिगत खर्च ५० प्रतिशत पुर्‍याउन निर्देशन दिएका थिए ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले समेत २९ माघमा बजेटको अर्धवाषिर्क समिक्षा गर्दै फागुन मसान्तसम्म बजेट खर्च गर्ने आधारभूत काम सम्पन्न गरी बजेट कार्यान्वयनको आधार तयार पार्न सरोकारवालासँग आग्रह गरेका थिए ।

उनले फागुनभित्र ठेक्का सम्झौता नभ्याउने आयोजना र कार्यक्रमको बजेट फिर्ता गरिने बताएका थिए ।

यस्ता छन् अर्थका एक दर्जन निर्देशन

· आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायितव ऐन अनुसार दोस्रो चौमासिकसम्म खर्च नभएको वा बाँकी अवधिमा खर्च हुन नसक्ने आयोजना/कार्यक्रमको बजेट फागुन मसान्तभित्र यस मन्त्रालयमा समर्पण गर्ने ।

· आयोजना कार्यान्वयनलाई तीब्रता दिने जिम्मेवार सबै निकायले स्पष्ट कार्ययोजना बनाई कार्य सम्पादन गर्ने ।

· आयोजना/कार्यक्रमको हाल सम्पन्न कार्यबाट सिर्जित दायित्वको भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिने । चालु आर्थिक वर्षमा सिर्जित दायित्व अर्को वर्षलाई जिम्मेवारी नसार्ने, यसै वर्ष भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउने ।

· आर्थिक दायित्व तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनअनुसार सम्पन्न भएको कामको भुक्तानी रितपूर्वक कागजात तयार भएको १५ दिनभित्र गर्ने व्यवस्था मिलाउने  ।

· स्वीकृत कार्यक्रम तथा खरीद योजना बमोजिम फागुन मसान्तभित्र सबै प्रक्रिया पुरा गरी बाँकी रहेका ठेक्का सम्झौता सम्पन्न गरी कार्यदेश दिने ।

· खर्चको लेखांकन र प्रतिवेदन प्रणालीलाई यथार्थपरक बनाउन वैदेशिक सहायता अन्तर्गत सोझै भुक्तानी हुने र वस्तुगत सहायताको खर्चको विवरण सम्बन्धित आयोजना र दातृ निकायबाट लिई नियमित रुपमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा प्रतिवेदन गर्ने व्यवस्था मिलाई त्यसको अनुगमन गर्ने ।

· सोधभर्ना लिन बाँकी रहेको रकम महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र सम्बन्धित मन्त्रालयेको समन्वयमा फागुन मसान्तभित्र सोधभर्ना लिने व्यवस्था मिलाउने  ।

· मन्त्रालय/निकाय/आयोजना भित्र स्वीकृत बजेट भन्दा बाहिर विभिन्न कारणले सिर्जित दायित्व सम्भव भएसम्म आन्तरिक रुपमा बचत हुने रकमबाट व्यवस्थापन गर्ने । यसका लागि आवश्यकता अनुसार रकमान्तर र स्रोतान्तरणको प्रस्ताव गर्ने ।

· अत्यावश्यक बाहेक सभा, गोष्ठी, सेमिनार, भ्रमण, अध्ययन, अवलोकन, तालीमजस्ता कार्यक्रम तेस्रो चौमासिकमा संचालन नगर्ने  ।

· दोस्रो चौमासिकम्म पनि सम्झौता गरी निकासा नलिएका अनुदान तेस्रो-चौमासिकमा निकासा नदिने ।

· बजेट कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाई कार्यानवयनमा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गर्ने  ।

· बजेट कार्यान्वयनमा अन्तरनिकाय समन्वय, सहजीकरण र सहयोग सुनिश्चित गर्ने ।

· अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति बीना कुनै पनि निकायले थप आर्थिक दायित्व सिर्जना नगर्ने, सहमति बीनाको निकासा दिन अर्थ मन्त्रालय बाध्य नहुने ।

· आयोजनाको लागि प्राप्त हुने जग्गा अधिक मूल्यांकन गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने, आवश्यक परिणाममा मात्र जग्गा प्राप्त गर्ने/लिने व्यवस्था गर्ने ।