२ चैत, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को ८ औं महिनासम्म आइपुग्दा समेत विकास खर्चले गति लिन सकेन ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार फागुन मसान्तसम्म कूल विकास खर्च मात्र २३.६४ प्रतिशत भएको छ । माघ मसान्तसम्म ७६ अर्ब रुपैयाँ विकास खर्च गरेको सरकारले एक महिनाको अवधिमा मात्र २० अर्ब रुपैयाँ विकास खर्च गर्न सफल भएको छ ।
जहाँ सरकारले माघयता हरेक महिना ५० अर्ब रुपैयाँ विकास खर्च गर्नुपर्ने थियो । तर, यस महिनाबाटै विकास खर्च खुम्चिएको छ । ७ औं महिनासम्म सरकारले औसत ११ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयले फागुन मसान्तसम्म सबै आयोजना तथा कार्यक्रमको ठेक्का-पट्टा सकाउन र काम शुरु गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
८ औं महिनासम्म आइपुग्दा कूल बजेट खर्च ३९.८१ प्रतिशत पुगेको छ । यसअवधिमा ६ खर्ब १० अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ । यसअवधिमा चालु खर्च ४७.१० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
पूँजिगत खर्च २३.६४ प्रतिशत हुँदा वित्तीय व्यवस्थापनमा ३७.५२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । चालु आवमा सरकारले कूल १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बजेट खर्चको लक्ष्य राखेको थियो ।
उक्त विनियोजनलाई सरकारले अर्धवाषिर्क समिक्षामार्फत १० प्रतिशत घटाइसकेको छ । अब कूल बजेट १३ खर्ब ८५ अर्ब ९६ करोड पुगेको छ ।
८ औं महिनासम्म आइपुद्यगा राजस्व संकलन झण्डै ६ खर्ब हाराहारी पुगेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार फागुन मसान्तसम्म कूल राजस्व संकलन ५ खर्ब ९२ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
यसमध्ये कर राजश्व मात्र ४ खर्ब ९७ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । संकलन भएको राजस्व कूल राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य ११ खर्ब १२ अर्बको ५०.६५ प्रतिशत हो ।
सरकारले चालु आवमा राखेको राजस्व संकलनको लक्ष्यसमेत संशोधन गरिसकेको छ । शुरुको लक्ष्यभन्दा ५५ अर्ब कम राजस्व उठाउने गरी नयाँ लक्ष्य तोकिएको छ ।
