इनम सापकोटाको म्यासेजमा भेटिएका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश

१२ कात्तिक, काठमाडौं । विचौलियाको काम गरेको आरोपमा पक्राउ परेका इनम सापकोटाले उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारीहरुको नाम प्रयोग गरेर खुलेको छ । त्यसक्रममा उनले प्रधानमन्त्री बालेन शाह, प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्माको नाम लिएका छन् । उनले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयाललाई म्यासेज गरेर विचाराधीन मुद्दा प्रभावित पार्न खोजेको खुलेको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पक्राउ परेका सापकोटाको मोबाइल अनुसन्धानका लागि प्रहरी मुख्यालयको डिजिटल फरेन्सिक ल्याबमा पठाएको थियो । ल्याबले विभागलाई पठाएका विवरणहरुमा विभिन्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको नाममा रकम डिपोजिट गर्न गरेको आग्रहदेखि न्यायाधीशसँग गरेको संवादको विवरण समावेश छ ।

प्रधानन्यायाधीशसँग सम्वन्धित विवरण दियो पोष्ट डटकम र न्यायाधीश फुयाँलसँग सम्वन्धित विवरण नयाँ पत्रिका दैनिकले पहिलोपटक खुलासा गरेका थिए ।

तीन जनाको नाम, दुइटा खाता

सापकोटाले कुनै व्यक्तिलाई ‘गुड मर्निङ म्याम’ लेख्दै आफ्ना नातेदारको नाममा रकम डिपोजिट गरिदिन भनेका थिए । उनले त्यसका लागि आफ्नो खाता नम्बर आदानप्रदान गरेका थिए । त्यसरी रकम संकलन गरिदिन आग्रह गरेका व्यक्तिहरु निराजन पाण्डे(अमेरिका) र कविता पाण्डे(नेपाल) हुन् । विभागसम्वद्ध स्रोतका अनुसार, कविता सापकोटाकै परिवारका सदस्य हुन् भने निराजन ससुरालीका नातेदार हुन् ।

ल्याबले विभागमा पठाएको विवरणको त्यही पेजमा प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मा, विश्वराज पोखरेल (ओखलढुंगा) र वंशी दाहाल (आईजी–एपीएफ) (सशस्त्र प्रहरी बलको आईजी भनी उल्लेख भएको छ ।

नेपाल प्रहरीको एआईजीबाट रिटायर्ड भएका पोखरेल गत निर्वाचनमा ओखलढुंगामा रास्वपाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएका हुन् । सशस्त्र प्रहरी बलका एआईजी बंशी दाहालमाथि सरकारले केही साताअघि निलम्बन गरेर अनुसन्धान थालेको थियो । निलम्बनकै अवस्थामा उनी अवकाश भएका छन् ।

त्यो विवरणमा अंग्रेजी महिना उल्लेख गरी नोभेम्बरका लागि ५८ हजार ३३३, डिसेम्बरमा ७० हजार र जनवरीमा फेरि ७० हजार भन्ने उल्लेख छ । तीन महिनाको अंक जोड्दा एक लाख ९८ हजार ३३३ हुन्छ । यी तीन वटै शिर्षकमा ८ हजारका दरले कर भनी लेखिएको छ । कर घटाउदा आउने रकम एक लाख ७४ हजार ३३३ भनी उल्लेख छ । त्यो रकम रुपैंया हो कि डलर खुल्दैन ।

नेपालमा कि अमेरिकामा ?

म्यासेजमा पठाइएको विवरणमा रकम जम्मा गर्ने दुईवटा विकल्पहरु दिइएको छ । अमेरिकामा ‘डिपोजिट गरेमा’ भन्ने शर्तमा बैंक अफ अमेरिकामा निराजन पाण्डेको नाममा ७ हजार ५ सय अमेरिकी डलर डिपोजिट गर्नु भनिएको छ । नेपालमा डिपोजिट गर्ने भएमा सानिमा बैंकमा रहेको कविता पाण्डेको खातामा अमेरिकी डलर ७ हजार ५ सय बराबर हुने नेपाली रकम जम्मा गर्नु भनिएको छ ।

सापकोटाले कुनै व्यक्तिलाई रकम डिपोजिट गर्न आग्रह गर्दै तीन सार्वजनिक पदाधिकारीहरुको नाम मुछेर पठाएको म्यासेजवारे अनलाइनखबरले तीनजना व्यक्तिसँग प्रतिक्रियाका लागि अनुरोध गरेको थियो ।

अनलाइनखबरले बारम्बारको फोन र म्यासेज गर्दा प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मा सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । उनले म्यासेजको जवाफ पनि दिएका छैनन् ।

रास्वपा सांसद विश्वराज पोखरेलले आफूले इनम सापकोटालाई नचिन्ने र उनीसँग आफ्नो कुनै सम्बन्ध समेत नभएको प्रतिक्रिया दिए ।

‘यस्ता कलंकित व्यक्तिहरुले क–कसको नाम मुछेका छन्, त्यो अलग कुरा भयो’ नेपाल प्रहरीको पूर्व अतिरिक्त महानिरिक्षक (एआईजी) समेत रहेका पोखरेलले अनलाइनखबरसँग दाबी गरे, ‘मैले इनम भन्ने मान्छेलाई चिन्दा पनि चिन्दिन । सम्पर्क हुने टाढाको कुरा भयो । म जस्तो मान्छे यस्ताको पछि लाग्ने कुरै भएन ।’

हालै अवकाश पाएका शसस्त्र प्रहरी बलका निवर्तमान एआईजी दाहाल पनि अनलाइनखबरको सम्पर्कमा आउन र प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।

न्यायाधीशसँगको सम्पर्क

इनम सापकोटाले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फूयालसँग सम्वाद गरेको विवरण समेत बिहीबार नै सार्वजनिक भएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार, शुरुमा सापकोटाले ‘यसलाई रोक्ने है त हजुर’ भनी रोहित गुप्तालाई थुनामै राख्न आग्रह सहित म्यासेज पठाएका थिए ।

सापकोटाले ‘प्रधानमन्त्रीले यसका वारेमा गम्भीरतापूर्वक सोध्नुभएको छ’ भन्ने दाबीसहित यसलाई ‘खारेज नै गर्नुहोला है त हजुर’ भनी म्यासेज लेखेका थिए । प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सचिवालयका कर्मचारीहरु यसवारेमा औपचारिक प्रतिक्रिया दिन चाहदैनन् । तर अनौपचारिक रुपमा ‘त्यस्तो कुरा सम्भव नै नभएको’ जिकिर गर्छन् ।

इनमले लेखेको म्यासेजवारे प्रधानमन्त्रीको टिमका एक सदस्यले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले बिचौलिया प्रयोग गरेर न्यायाधीशलाई मुद्दा प्रभावित पार्न खोजेको भन्ने कुरा कल्पना समेत हुनसक्दैन ।’

प्रधानमन्त्रीको नाम सहित सापकोटाले लेखेको म्यासेजको जवाफमा न्यायाधीश फुयालले रोहित गुप्तालाई धरौटीमा छाड्नुपर्ने धरातल भेटिएको भन्दै दुई करोड रुपैंया धरौटीमा छाडेको लेखेका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘भोली बेलुकी ७ बजे होटल हिमालयमा भेटौं ।’

न्यायाधीश फुयाल अनलाइनखबरको सम्पर्कमा आउन र प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । विभागसम्वद्ध स्रोतका अनुसार, इनम सापकोटाले अरु ५÷६ न्यायाधीशहरुसँग नियमित सम्पर्क गरिरहेका थिए । उनले आफू प्रधानमन्त्री बालेन शाह, प्रधानसेनापति र जंगी अड्डाका उच्च पदस्थ अधिकारीहरु अनि अमेरिकी दुतावास नजिकको व्यक्ति रहेको भन्दै सम्पर्क अघि बढाएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतका अर्का न्यायाधीशका अनुसार, आर्थिक विषयवस्तु जोडिएका मुद्दाहरुमा नै ज्यादा चासो राख्न थालेका थिए । उनले प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मा सहित अरु न्यायाधीशहरुलाई आफूले भेटिसकेको भन्दै विचाराधीन मुद्दामा अनुकुलको आदेश र फैसला गराउन दवाव दिन थालेका थिए ।

सापकोटाको सक्रियता बढेपछि केही न्यायाधीशहरुले प्रहरी महानिरिक्षक दानबहादुर कार्कीलाई बोलाएर सापकोटाको पृष्ठभूमिवारे सोधखोज गरेका थिए ।

आईजीपी कार्कीले ‘सापकोटा प्रधानमन्त्री कार्यालय लगायत शक्तिकेन्द्रसँग नजिक रहेको र प्रभावशाली व्यक्ति भएको’ जवाफ दिएको ती न्यायाधीशले बताए । ती न्यायाधीशका अनुसार, प्रहरी संयन्त्रबाट पार नलाग्ने भएपछि केही न्यायाधीशहरुले सापकोटाका वारेमा सोधखोज गर्न प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलसँग भेट गरेका थिए ।

त्यो भेटमा प्रधानसेनापति सिग्देलले ‘आफूले कुनै दोस्रो व्यक्तिलाई परिचालन गर्न आवश्यक नभएको र परिचालन पनि नगरेको’ जवाफ दिएका थिए । र, सिग्देलले यसवारेमा प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म सन्देश पु¥याइदिने आश्वासन दिएका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्वद्ध स्रोतले भन्यो, ‘अरु सर्भिलेन्स विवरण सहित जंगी अड्डाबाट समेत सूचना आएपछि इनाम सापकोटामाथि थप निगरानी बढाइयो, त्यसपछि उनी पक्राउ परेका हुन् ।’

किस्ताबन्दीको सूचनाले हित गर्दैन

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्राध्यापक डा. विजय मिश्रले पछिल्लो घटनाक्रमलाई ‘इनम सापकोटाले चलाउन खोज्दा पनि हल्लिने कामजोर खालको प्रणाली देखिएको’ टिप्पणी गर्छन् । सम्पूर्ण विवरण सार्वजनिक हुनुपर्नेमा किस्ताबन्दीमा आएको सूचनाले कसैको हित नहुने उनको टिप्पणी छ ।

‘अब एउटा स्वार्थ समूहले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न अर्को स्वार्थ समूहलाई प्रहार गर्ने हतकण्डाको रुपमा त्यो प्रमाण प्रयोग हुने हो कि भन्ने खतरा देखिन्छ’ बार अध्यक्ष मिश्र भन्छन्, ‘राज्यले गर्ने अनुसन्धानको स्वरुप यस्तो हुनुहुँदैन, यसमा असल नियत देखिँदैन ।’

सरकारले भ्रष्टाचारविहीन न्यायप्रशासन र प्रशासन कायम गर्ने आफ्नो प्रतिवद्धता अटल र अकाट्य हो भनेर आम समूदायलाई विश्वस्त बनाउनुपर्ने भन्दै उनी थप्छन्, ‘हैन भने किस्तावन्दी र खण्डे सूचनाको चुहावटले सामाजिक सञ्जाल त तात्ला, तर सुधार हुदैन । यस्तो प्रवृतिले बिचैमा सम्झौता गरेर स्वार्थसिद्ध गर्ने प्रपञ्च हुने जोखिम बढ्छ ।’