४ चैत, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कोरोना भाइरसका कारण बीमा नहुने हो कि भनेर नडराउन आग्रह गरेका छन् । जोखिम बहनका लागि बीमा गर्नु पर्ने भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले सबै बीमा कम्पनीहरुले जोखिम बहन गर्ने बताएका हुन् ।
मंगलबार प्रतिनिधि सभाको अर्थसमितिमा भएको बीमा विधयेकमाथिको छलफलमा सांसदहरुले कोरोना भाइरसका कारण बीमा कम्पनीले बीमा गर्न छाडेको भन्दै गुनासो गरेका थिए । सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको उत्तर दिदै अर्थमन्त्री खतिवडाले डराउनु पर्ने अवस्था नरहेको बताए ।
उनले सबै बीमा कम्पनीहरु जोखिम बहन गर्न तयार रहेको भन्दै अहिले सबैको बीमा हुने बताए । ‘पहिलो कुरा त अहिले नेपालमा कोरोना आएकै छैन, भोलि कोरोना आउला भनेर बीमा नै नगर्ने भन्ने कुरा हुँदैन’ अर्थमन्त्रीले भने, ‘कोरोना लागिसकेको व्यक्तिको जोखिम बहन गर्दिन भन्ने कुरा अलग हो तर अहिले नै बीमा हुँदैन भन्ने हुँदैन, सबैको बीमा हुन्छ ।’
बैठकमा बीमा समितिका अध्यक्ष चिरन्जीबी चापागाईंले ‘बीमा ऐन २०४९’ कार्यान्वयनमा रहेको र पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बीमा क्षेत्रमा नयाँ सिद्धान्तहरु आइसकेकाले नेपालमा पनि नयाँ कानून र व्यवस्थाको आवश्यकता रहेको बताए ।
उनले संस्थागत सुशासन र जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी सिद्धान्तको कार्यान्वयन ‘बीमा ऐन २०४९’ ले गर्न नसक्ने भन्दै नयाँ विधेयक आवश्यक रहेको समेत बताए ।
उनले भने ‘बीमा क्षेत्रलाई आधुनिकिकरण गर्ने, बीमा क्षेत्रको नियमन निकायलाई सशक्त र प्रभावकारी रुपमा बलियो बनाउने र बीमा क्षेत्रमा नियमनकारी व्यवस्था र सुपरिवेक्षण व्यवस्थालाई आधुनिकिकरण गर्ने र स्वास्थ्य बीमालाई हुनत ऐनमा समेटिएको छैन, त्यसमा छलफल भइराखेको छ र कृषि बीमा अहिले पनि बीमा क्षेत्र भित्रै छ त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने र राष्ट्रिय बीमा संस्थान यो सरकारी स्वामीत्वको छ त्यसलाई यहि नियमन, प्राधिकरणभित्र राखेर त्यो ऐन खारेज गर्ने यसको मुलभुत उद्देश्य हो ।’
अध्यक्ष चापागाईले समितिमा स्वास्थ्य बीमा लाई समेत कसरी नियमन गर्न सकिन्छ भन्ने विषमा छलफल भइराखेको जानकारी दिए । त्यस्तै विधेयकले बीमा संस्थान सम्बन्धी ऐन खारेज गरी सरकारी स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय बीमा संस्थानलाई समेत नियमन गर्ने छ ।
बीमा समिति खारेज भएपछि बन्ने प्राधिकरणले नेपाल सरकारको बीमा सम्बन्धी सल्लाहकारको रुपमा काम गर्ने छ ।
त्यस्तै राष्ट्रिय बीमा नीति तर्जुमा गरी सरकारलाई सिफारिस गर्ने, बीमा कम्पनीहरुको स्थापना गर्न स्वीकृति दिने, नवीकरण तथा खारेजी गर्ने, नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने लगायतका कामहरु गर्ने छ ।
