जासुस नियुक्तिमा लोकसेवाले खोज्यो भूमिका

४ चैत, काठमाडौं । लोक सेवा आयोगले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले नियुक्त गर्ने आवरणयुक्त कर्मचारी (जासुस) छनोटमा आफ्नो संलग्नता खोजेको छ ।

सूचना संकलनार्थ विभागले अन्य पेशामा रहेका व्यक्तिहरूलाई जासुसका रुपमा नियुक्ति दिएर सरकारी सेवा सुविधा र तलब दिने गरी काममा लगाउने गरेको छ । यसलाई नेपाल विशेष सेवा ऐनमा निरन्तरता दिन खोज्दा लोक सेवा आयोगले त्यस्ता जासुसको नियुक्तिमा समेत आफ्नो संलग्नता खोजेको हो ।

नेपाल विशेष सेवा विधेयक संसदको विधायन व्यवस्थापन समितिमा दफावार छलफलमा छ । प्रस्तावित विधेयकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले २० प्रतिशत सहायक सूचक र १० प्रतिशत अनुसन्धान सहायक पदमा आवरणयुक्त कर्मचारी (जासुस) नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

‘सरकारी सेवा सुविधा र पारिश्रमिक लिने व्यक्ति लोकसेवाको संलग्नतामा नियुक्त हुनुपर्छ । विधायन व्यवस्थापन समितिमा हामीले यही कुरा राखेका हौं,’ आयोगका एक पदाधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने ।

समितिमा भएको छलफलमा लोक सेवाका पदाधिकारीहरूले पेन्सन पाउने, निवृत्तिभरण पाउने व्यक्तिको नियुक्त हुँदा लोक सेवाको संलग्नता रहने विषय संविधानमै रहेको तर्क गर्दै अन्यथा नगर्न भएका छन् ।

लोकसेवा संलग्न गर्नु हुन्न : विभाग

अनुसन्धान विभागका पदाधिकारीहरु भने जासुस नियुक्तिमा लोक सेवालाई संलग्न गराउन नसकिने अडानमा छन् ।

‘जासुस विशेष प्रकृतिको भर्ना हो । यो भर्नामा परीक्षाको व्यवस्था गर्न सकिन्न । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि यही हो,’ विभागका एक अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘बाहिर नखुलीकन काम गर्नेगरी नियुक्ति दिनुपर्ने हुन्छ । उसको परिचय खुलाउन सकिन्न । त्यसकारण लोक सेवाको संलग्नता रहने कुरा हुन्न ।’

लोक सेवाको संलग्नता हुँदा आमनागरिकले जासुसको परिचय पाउने र गोप्य सूचना संकलन गर्न नसकिने विभागको तर्क छ ।

संवैधानिक व्यवस्था र कानून अभावका कारण संविधान जारी भएपछि जासुस नियुक्ति रोकिएको पनि विभागले जनाएको छ ।

‘सरकारी तलब खाने हरेक पदमा नियुक्त गर्दा लोक सेवाको संलग्नता रहने कुरा संविधानमा छ । त्यसकारण कानुन नबनेसम्म जासुस नियुक्त नगर्ने भनेर गरेका छैनौं,’ ती अधिकारीले सुनाए ।

समाधान खोज्दै समिति

जासुस नियुक्तिमा लोक सेवाको संलग्नता हुनैपर्ने र संलग्न गराउनै नसकिने आयोग र विभागको अडानका कारण आवरणयुक्त कर्मचारी नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था माथिको छलफल पेचिलो बनेको समिति सदस्यहरु बताउँछन् ।

‘संवैधानिक व्यवस्था, तर्क, आवश्यकता र औचित्यतालाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ,’ समिति सदस्य प्रकाश पन्थ भन्छन्, ‘बीचबाट जाने के उपाय हुन सक्छ भन्नेमा छलफल भइरहेको छ । टुङ्गो लागिसकेको छैन ।’

समितिमा यो विधेयकमाथि छलफल हुँदा सुरुदेखि नै सहभागी हुँदै आएका नेपाल कानुन आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेल मध्यमार्गी बाटो खोजीरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हामी उपाय खोजिरहेका छौं, उपाय निस्किसकेको छैन ।’

विभागले भने जासुस नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधि निर्माणमा लोक सेवा आयोगलाई संलग्न गराउन सकिने उपाय सुझाएको छ ।

विभागकाअनुसार जासुस नियुक्त गर्न विभागमा छुट्टै समिति रहन्छ । उक्त समितिले आफ्नो कार्यविधि बनाउँदा लोक सेवालाई संलग्न गराउने, लोक सेवाको परामर्श लिने व्यवस्था राख्न सकिने विभागका ती अधिकारी बताउँछन् ।