राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसम्बन्धी विधेयक संविधानको मर्मविपरीत : एनपी साउद

२८ साउन, काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका सांसद एनपी साउदले सरकारले तयार गरेको मस्यौदाअनुसार ‘राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग ९इन्टेलिजेन्स०सम्बन्धी विधेयक’ कानुन बने संविधानको मर्मविपरीत व्यक्तिको गोपनीयताको हक खण्डित हुने बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको बुधबार बसेको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै उनले आमनागरिकका फोन कल, म्यासेज र अन्य कुराकानी नियन्त्रण, निगरानी र ट्यापिङ गर्न मिल्ने गरी तयार गरिएको विधेयकको मस्यौदाअनुसार कानुन बने संविधानको मर्मविपरीत व्यक्तिको गोपनीयताको हक खण्डित हुने बताएका हुन्।

‘सरकारले आमनागरिकका फोन कल, म्यासेज र अन्य कुराकानी नियन्त्रण, निगरानी र ट्यापिङ गर्न मिल्ने गरी तयार गरेको ‘राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग ९इन्टेलिजेन्स० सम्बन्धी विधेयक’को मस्यौदाअनुसार कानुन बने संविधानको मर्मविपरीत व्यक्तिको गोपनीयताको हक खण्डित हुने देखिन्छ,’ साउदले भने।

आफ्नो नाम र कामले पनि पारदर्शीतापूर्ण कार्यशैली नभएको गुप्तचर विभागमा व्यक्तिका निजी जीवनहरू रेकर्ड हुने, अभिलेखीकरण हुने वा टेप हुने कानूनले संविधानको स्वतन्त्रताको पैरबी गर्ने छविमा गम्भीर आघात पुगेको उनले जिकिर गरे।

‘देशको सुरक्षाका लागि प्रतिगुप्तचरी कार्य र आन्तरिक सुरक्षाका लागि पनि सूचना संकलन गर्ने महत्वपूर्ण निकायलाई कार्यक्षेत्र बाहिर न्यायिक नियमन बिना नै निजी जीवनसम्म प्रवेश गर्ने कानुनी अधिकार प्रदान गर्दा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हनन् भएकाले यो विधेयक मात्रै होइन, यस्तो प्रकृतिका विधेयकमा पनि संविधान परिपालनको कुरालाई दृष्टिगत गरेर प्रस्तुत हुन म सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछु,’ साउदले भने।

उनले संसद्मा लेखक जर्ज अर्वेलको सन् १९४८ मा लेखिएको पुस्तक ‘नाइन्टिन एट्टी फोर’ ९१९८४०को प्रसंग निकाल्दै १९८४ सम्म समाजका यावत गतिविधिमाथि ‘बिग ब्रदर’रूपी राज्यबाट निगरानी गरिने कुराको परिकल्पना गरिएको स्मरण गराए।

जर्ज अर्वेलको पुस्तकमा सत्तावादी शासन, अत्यधिक निगरानी, र विचार नियन्त्रणले मानिसको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र सत्यलाई पूर्णरूपमा नष्ट गर्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ ।

राज्यले सम्पूर्ण सूचना, इतिहास र भाषालाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिँदा नागरिकले स्वतन्त्र रूपमा सोच्ने क्षमता गुमाउने र स्वतन्त्र जीवन बिताउने अधिकार पनि गुमाउने पुस्तकमा उल्लेख छ ।