५ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई अदालतको अनुमति विना नै फोन ट्यापिङ गर्न दिने सहमति संसदीय समितिले जुटाएको छ । यद्यपि जुन प्रयोजनका लागि फोन ट्यापिङ गरिएको हो, त्यसको दुरुपयोग गरेमा दण्डनीय हुने छ ।
सरकारले ल्याएको विशेष सेवा ऐनमा अनुसन्धान अधिकारीलाई फोन ट्यापिङ गर्न दिने व्यवस्था छ । व्यक्तिको गोपनियतालाई कारण देखाउँदै फोन ट्यापिङ गर्न दिने कि नदिने भन्ने विषयमा संसदीय समितिमा लामो विवाद भएको थियो । बुधबार बिहान बसेको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा पनि यसबारे छलफल भएको थियो ।
फोन ट्यापिङ जुन प्रयोजनका लागि गरिएको हो, सोही प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग हुने र अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरिए दण्डनीय हुने व्यवस्था राखेर फोन ट्यापिङ गर्न दिने सहमति जुटेको हो । बुधबारै दिउँसो तीन बजे फेरि बैठक बसेर औपचारिक निर्णय गर्ने भन्दै बिहानको बैठक स्थगित गरिएको छ ।
यसअघि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले अदालतको अनुमतिमा मात्रै फोन ट्यापिङ गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने अडान राखेका थिए ।
बुधबारको बैठकमा राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस संसदीय दलका नेता राधेश्याम अधिकारीले गोपनीयताको हकको सुरक्षा हुने र फोन ट्यापिङको विवरण अन्य प्रयोजनमा प्रयोग नहुने ग्यारेन्टी भए स्वीकार्न सकिने बताए ।
फोन ट्यापिङलाई प्रमाण मान्ने कि नमान्ने भन्नेमा विषयमा भने सहमति हुन बाँकी छ ।
