६ चैत, जनकपुरधाम । पत्रकारलाई एक करोडसम्म जरिवाना तोकिएको सञ्चार सम्बन्धी विधेयक जस्ताको तस्तै छलफलका लागि टेबल भएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघले आपत्ति जनाएको छ ।
यसअघि पत्रकारले विरोध गर्दा सरकारका प्रबक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले विधेयक फिर्ता लिने प्रतिबद्धता जनाए पनि फिर्ता नलिइ टेबल गराएकोले विरोध गरिएको महासंघले जनाएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश २ समितिले बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै जरिवाना तोकिएकै विधेयक छलफलमा ल्याउनु पत्रकारलाई संस्थागत रुपमै गुमराहमा राखी पारदर्शिताविरुद्ध सरकार तानाशाही बन्न खोजेको बताएको छ ।
प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा छलफलका लागि पेस गरेको विधेयकमा अधिकांश परिच्छेदमा सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डता उल्लेख गरेको छ ।
एकातर्फ राष्ट्रियता र देशभक्तको कुरा गर्ने र अर्को तर्फ प्रदेशको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको कुरा गरेर देशलाई तहसनहस पार्ने मनसाय बनाएको महासंघका प्रदेश महासचिव किरण कर्णले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
‘प्रदेश सभामा पेस भएको प्रदेश सञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सरकारले फिर्ता नलिइ पेस गर्नुले सरकारको बोली वचन र व्यवहारमा फरकपना हुनुले स्वविवेक नै गुमाएको जस्तो देखिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विधेयकको दफा ५५, दफा ६९, दफा ७० र दफा ७१ सहित परिच्छेद १० मा कसुर सजाय र पुनरावेदनको व्यवस्थाले पत्रकारिता क्षेत्रलाई बन्देज लगाउने कुनियत स्पष्ट छ ।’
सञ्चारजगतको संवैधानिक अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यता विपरीतको प्रदेशसभामा पेस गरिएको विधेयक तत्काल खारेज गरी सरोकारवालासहित महासंघसंग छलफल गरी पत्रकारमैत्री विधेयक ल्याउन विज्ञप्तिमा माग गरिएको छ ।
